मंडी (हिमाचल प्रदेश) शहरात अवैधरित्या बांधलेली मशीद (Mosques) पाडण्याचा आदेश महापालिका आयुक्त मंडी एच.एस. राणा यांच्या न्यायालयाने शुक्रवार, १३ सप्टेंबर या दिवशी दिला. मशिदीचे बेकायदा बांधकाम ३० दिवसांत हटवावे लागेल, असेही निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. या जागेवर एक मजली मशीद होती, तिथे कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही. त्या मशिदीमध्ये परवानगी न घेता २ मजल्यांचे बांधकाम करण्यात आले आहे. त्याच बांधकामावर कारवाई होईल.
दरम्यान, जेल रस्ता भागात बांधलेली मशिदीची बेकायदा भिंत गुरुवार, १२ सप्टेंबर रोजीच मुसलमानांनी पाडण्यास सुरुवात केली आहे. रस्त्यावरील अतिक्रमण करून बांधलेली भिंत आता मुसलमानच तोडत आहेत.
(हेही वाचा – आता अटल सेतू मार्गावरुन NMMT ची बस धावणार)
मशिदीच्या (Mosques) बेकायदेशीर बांधकामाप्रकरणी महापालिका आयुक्त न्यायालयात सुनावणी सुरू असतांना हिंदू संघटना आणि मंडीतील स्थानिक लोक मशीद पाडण्यासाठी बाहेर आंदोलन करत होते. त्यामुळे वातावरण तणावपूर्ण आहे. जून 2024 पासून महापालिका आयुक्त न्यायालयात हा खटला चालू होता. १२ सप्टेंबर रोजी प्रशासनासोबतची चर्चा निष्फळ झाल्यानंतर १३ सप्टेंबर रोजी हिंदू संघटनांनी निदर्शने चालू केली आहेत. आंदोलकांनी मशिदीच्या दिशेने कूच करताना ‘हिमाचल ने थाना है, देवभूमी को बचना है’ आणि ‘भारत माता की जय’ अशा घोषणा दिल्या.
पोलिसांनी हिंदू आंदोलकांना पांगवण्यासाठी पाण्याच्या तोफांचा वापर केला. या प्रचंड गदारोळानंतर उपायुक्तांनी ‘बेकायदेशीर बांधकाम असलेली मशीद सील केली जाईल’, अशी घोषणा केली आहे. जिल्हा दंडाधिकारी अपूर्व देवगण यांनी सध्या मंडी शहरातील सात प्रभागांमध्ये भारतीय न्याय संहितेचे कलम 163 लागू केले आहे.
(हेही वाचा – राहुल गांधी सत्तेत आले, तर आरक्षण जाणार; Chandrashekhar Bawankule यांचा पलटवार)
सरकार कायद्यानुसार कारवाई करेल – मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुखू
मंडीमध्ये बेकायदेशीर बांधकाम समोर आले आहे. हा वाद सोडवण्यासाठी एक समिती स्थापन केली जाईल. हे शांतताप्रिय राज्य आहे, जिथे सर्व धर्मांचा आदर केला जातो. कोणताही धर्म, जात किंवा पंथ यातून सुटणार नाही. आमचे सरकार कायद्यानुसार कारवाई करेल. बेकायदेशीर बांधकामांना परवानगी नाही. तथापि, उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुखू यांनी म्हटले आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community