राज्य सरकारच्या ऊर्जा विभागांतर्गत येणाऱ्या विद्युत मंडळातील निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी २००१ मध्ये मंजूर झालेली निवृत्ती (Retired) वेतन योजना लागू करावी यासाठी २६ सप्टेंबरपासून आझाद मैदान येथे साखळी उपोषण सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतचे निवेदन सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिले आहे.
तत्कालीन ऊर्जामंत्र्यांचे आश्वासन
वीज मंडळाचे निवृत्त कर्मचारी (Retired) आणि आंदोलक राजेंद्र वणीकर यांनी सांगितले की, वीज कामगारांना १९९६ पासून मंजूर झालेल्या पेन्शन योजनाची अद्याप आमलबजावणी झाली नाही. वीज कामगारांना सन १९९६ मध्ये ठराव क्रमाक BR-624 नुसार पेन्शन योजना मंजूर झाली. राज्य सरकारने तत्कालीन वीज मंडळाकडे विविध मुद्दे अभ्यासून , समर्पक अभ्यासानंतर जुलै २००१ मध्ये विधानसभेत तारांकित प्रश्न उपस्थित झाले, त्यावेळी तत्कालीन ऊर्जा मंत्री डॉ पद्मसिंह पाटील यांनी विधानसभेत जाहीर केले आहे की, वीज कामगार, अधिकारी अभियंते यांना मंडळाच्या स्वबळावर योजना लागू केली जाईल.”
मंजूर झालेल्या पेन्शन योजनेची अंमलबजावणी करा
वणीकर पुढे म्हणाले, “नुकतेच २००५ नंतरच्या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही पेन्शन योजना जाहीर केली. पण राज्य विद्युत मंडळाच्या तिन्ही कंपन्या या राज्य सरकारच्या संपूर्ण मालकीच्या आहेत. आपल्या सरकारने याबाबत आजपर्यंत काहीच निर्णय घेतला नाही. आपले लक्ष वेधण्यासाठी, या पत्राद्वारे आपणास विनंती करतो की, आपण व ऊर्जा मंत्री समवेत सेवानिवृत्त कामगार संघटना अशी एक संयुक्त बैठक आयोजित करून आम्हास पण आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी २००१ मध्ये राज्य विधानसभेत मंजूर झालेली पेन्शन योजना मान्य करून अंमलबजावणी करुन न्याय द्यावा.”
(हेही वाचा उत्तर प्रदेशात Mohammad ची विकृती; ज्यूसमध्ये लघवी मिसळून ग्राहकांना द्यायचा)
अन्यथा आंदोलन
“अन्यथा आम्हास आंदोलनात्मक भूमिका घ्यावी लागेल. त्याची सुरुवात २६ सप्टेंबर २०२४ पासून साखळी उपोषणाद्वारे आझाद मैदान मुंबई येथे होईल,” असा इशाराही वणीकर यांनी संघटनेच्यावतीने राज्य सरकारला दिला आहे. तसेच या पत्राची परत अध्यक्ष, वीज मंडळ होल्डिंग कंपनी आणि सर्व मॅनेजिंग डायरेक्टर, – वितरण, पारेषण, निर्मिती कंपनी, पोलीस उपायुक्त आझाद मैदान परिमंडळ, मुख्य सचिव महाराष्ट्र राज्य, महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यातील सेवा निवृत्त कामगार संघटना/निवृत्त (Retired) अभियंता संघटना कृती समिती वीज कामगार संघटना (सर्व युनियन, असोसिएशन, फेडरेशन) अध्यक्ष, सरचिटणीस यांना देण्यात आली असल्याचे वणीकर यांनी स्पष्ट केले.
Join Our WhatsApp Community