मुंबईत मागील २०१८ पासून रखडलेल्या जाहिरात धोरणाचा मसुदा अखेर प्रसिद्ध करून मुंबई महापालिकेच्यावतीने संकेतस्थळावरून जनतेकडून हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. या हरकती व सूचनांची मुदत संपुष्टात आली असली पुढील काही दिवस या धोरणाचा मसुदा अंतिम करण्याची प्रक्रिया लांबणीवर पडणार आहे. घाटकोपर होर्डींग दुर्घटना प्रकरणाची चौकशी करण्याबाबत नेमलेल्या उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधिश दिलीप भोसले (Dilip Bhosle) यांच्या समितीने महापालिकेने बनवलेल्या या जाहिरात धोरणात आपल्या काही सूचना समाविष्ट करण्याची इच्छा प्रकट केली आहे. त्यामुळे या समितीला आपल्या सूचना नोंदवता याव्यात याकरता पुढील काही दिवसांचा अवधी दिला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जर या समितीच्या सूचना महापालिकेच्या धोरणात समाविष्ट झाल्यास हे धोरण राज्य सरकार राज्यातील सर्व शहरांना लागू करेल अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. (BMC)
महापालिकेच्या संकेतस्थळावर जाहिरात धोरणाचा मसुदा बनवल्यानंतर याचा मसुदा सुमारे २० दिवसांपूर्वी महापालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केला होता. त्यामुळे जनतेला हरकती व सूचना नोंदवण्यासाठी पंधरा दिवसांचा अवधी दिला होता. मागील आठवड्यात जनतेच्या हरकती व सूचनांसाठी दिलेला अवधी संपुष्टात आला असून आता हे धोरण अंतिम करण्यासाठी महापालिकेच्यावतीने पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे. नव्याने बनवण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वात बाहेरील प्रदर्शित जाहिरातींची गुणवत्ता सुधारण्यासह आणि ती आंतरराष्ट्रीय मानकांच्या बरोबरीने आणण्यासाठी तसेच शहराचे सौंदर्यीकरण आणि जाहिरातींची व्यावसायिक क्षमता यांच्यात समतोल साधण्याच्या उद्देशाने हे धोरण तयार करण्यात आले आहे. (BMC)
(हेही वाचा- Pakistan मध्ये दोन हिंदू मुलींचे अपहरण; जबरदस्तीने धर्मांतर केल्याची भीती)
या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांच्या प्रारूप धोरणात होर्डिंग्ज, ग्लो चिन्हे, इमारतींच्या बांधकाम साइटवरील प्रदर्शनी भाग, बस आगर आणि स्थानके आदींवरील जाहिराती, तसेच सणासुदीच्या काळात लावल्या जाणाऱ्या जाहिराती, मॉल्सवरील डिजिटल जाहिराती याचा विचार करण्यात आला आहे. मोठी शॉपिंग सेंटर, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बँका, व्यावसायिक संस्था आदी ठिकाणीं लावण्यात येणाऱ्या सर्व प्रकारच्या बॅनर/बोर्ड इत्यादींच्या प्रदर्शनासाठी तात्पुरत्या परवानग्या देण्यात येणार आहे. (BMC)
महापालिकेचे जाहिरात धोरण नसल्याने जुन्याच धोरणानुसार सध्या अंमलबजावणी सुरु असल्याने याचे प्रारुप धोरण बनवण्याचे काम महापालिका अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अश्विनी जोशी (Dr. Ashwini Joshi) यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपायुक्त किरण दिघावकर आणि परवाना विभागाचे अधिक्षक काटे यांनी हाती घेत बनवले. त्यातच घाटकोपर मध्ये महाकाय होर्डींग कोसळून झालेल्या दुर्घटनेमुळे या धोरणाचा मसुदा बनवण्याच्या कामाला गती प्राप्त झाली आणि त्यानुसार प्रारुप मसुदा तयार करून महापालिकेने आपल्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करून जनतेकडून हरकती व सूचना मागवल्या होत्या. या प्रारुप जाहिरात धोरणाच्या मसुद्याचे कौतुक राज्य स्तरावर होत असून हेच धोरण आता राज्यातील सर्व शहरांना लागू केले जावे अशा प्रकारच्या सूचनाही केल्या जात आहे. (BMC)
(हेही वाचा- PM-WANI Wi-Fi: आता परवडणाऱ्या दरात इंटरनेट सेवा उपलब्ध होणार; सरकार उभारणार 5 कोटी Wi-Fi हॉटस्पॉट)
या प्रारुप जाहिरात धोरणाचा मसुदा घाटकोपर होर्डींग दुघर्टनेची चौकशी करणाऱ्या उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधिश दिलीप भोसले (dilip bhosle) यांच्या समितीलाही सादर केले. या समितीनेही या प्रारुप जाहिरात धोरणाचे कौतुक केले असून या समितीने मुंबई महापालिकेला सूचना करून समितीच्या सूचनांचाही यामध्ये समावेश करावा असे म्हटल्याची माहिती मिळत आहे. त्यामुळे महापालिका आयुक्तांनी या सहमती दर्शवली असून समितीला आपल्या काही सूचना यात समाविष्ठ करायच्या असल्यास त्यांना काही दिवसांचा अवधी दिला जावा,असे आयुक्तांनी म्हटल्याचे समजते. त्यामुळे आयुक्तांच्या सूचनेनुसार परवाना विभागाकडून चौकशी समितीला आपल्या काही सूचना करण्यासाठी काही दिवसांचा अवधी दिला जाणार आहे. जाहिरात धोरण अंतिम करण्याच्या दृष्टीकोनातून समितीने ठराविक कालावधीमध्ये सूचना दिल्यास महापालिका त्याचा विचार करेल अन्यथा हे धोरण जनतेचा हरकती व सूचनांचा विचार करून अंतिम करेल अशी माहिती मिळत आहे. भोसले समितीने यात काही सूचना केल्यास आणि त्या सूचनांसह महापालिकेने हे धोरण अंतिम केल्यास महापालिकेचे हे धोरण राज्यातील इतर शहरांसाठीही तसेच प्राधिकरणांसाठीही लागू होईल असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. (BMC)
हेही पहा-
Join Our WhatsApp Community