मोदी सरकार 3.0 ने आपल्या कार्यकाळाचे पहिले 100 दिवस पूर्ण केले आहेत. सरकारने पहिल्या 100 दिवसांत सुमारे १५ लाख कोटी रुपयांचे प्रकल्प सुरू केले. ज्यामध्ये पायाभूत सुविधांचा विकास, आरोग्य सेवा, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, ऊर्जा, सुरक्षा, रस्ते, रेल्वे, बंदरे इत्यादींवर विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. (Modi Govt)
ग्लोबल रिन्युएबल एनर्जी इन्व्हेस्टर्स मीट अँड एक्स्पो (री-इन्व्हेस्ट २०२४) च्या चौथ्या आवृत्तीला संबोधित करताना पंतप्रधान मोदींनी सोमवारी गांधीनगरमध्ये त्यांच्या १०० दिवसांच्या कार्यकाळाचा उल्लेख केला. ते म्हणाले की, केवळ भारतच नाही तर संपूर्ण जगाला भारत हा एकविसाव्या शतकासाठी सर्वोत्तम देश असल्याचे वाटत आहे.
पंतप्रधान म्हणाले, ‘केंद्र सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिल्या १०० दिवसांमध्ये तुम्ही आमचे प्राधान्यक्रम, गती आणि प्रमाण पाहू शकता. देशाच्या वेगवान प्रगतीसाठी आवश्यक असलेले प्रत्येक क्षेत्र आणि समस्या सोडविण्याचा आम्ही प्रयत्न केला आहे. सरकारने पहिल्या १०० दिवसांत ज्या क्षेत्रांना प्राधान्य दिले आहे ते पुढीलप्रमाणे-
पायाभूत सुविधांचा विकास
पायाभूत सुविधांच्या विकासावर, १०० दिवसांत ३ लाख कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली, ज्यामध्ये रस्ते, रेल्वे, बंदरे आणि हवाई मार्गांवर विशेष लक्ष देण्यात आले. महाराष्ट्रातील वाधवन मेगा पोर्ट ७६,२०० कोटी रुपये खर्चून मंजूर करण्यात आले, जे जगातील पहिल्या १० बंदरांपैकी एक असेल.
प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना-4 (PMGSY-IV):४९,००० कोटी रुपयांच्या केंद्रीय सहाय्याने २५,००० गावे जोडण्यासाठी ६२,५०० किमी रस्ते आणि पुलांचे बांधकाम/उन्नतीकरण मंजूर. ५०,६०० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह भारताचे रस्ते नेटवर्क मजबूत करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे. ९३६ किलोमीटरच्या आठ राष्ट्रीय हाय-स्पीड रोड कॉरिडॉर प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली.
(हेही वाचा – Congress ने गणपतीला तुरुंगात टाकलं तेव्हा तुम्ही गप्प का? PM Narendra Modi यांचा ठाकरेंना सवाल)
शेतकऱ्यांचे मित्र ‘मोदी’
पंतप्रधान किसान सन्मान निधीचा (PM Kisan Samman Nidhi) १७ वा हप्ता जारी करण्यात आला. ९.३ कोटी शेतकऱ्यांना २०,००० कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे, त्यानुसार आतापर्यंत १२ कोटी ३३ लाख शेतकऱ्यांना ३ लाख कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. याशिवाय २०२४-२५ साठी खरीप पिकांसाठी MSP (किमान आधारभूत किंमत) वाढवण्यात आली आणि आंध्र प्रदेशातील पोलावरम सिंचन प्रकल्पाला १२,१०० कोटींच्या वाटपासह मान्यता देण्यात आली.
मध्यमवर्गीयांना दिलासा
मध्यमवर्गीयांना दिलासा देताना, ७ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर लागणार नाही, याशिवाय पगारदार व्यक्ती १७,५०० रुपयांपर्यंत कर वाचवू शकतात. कौटुंबिक पेन्शनसाठी सूट मर्यादा २५,००० रुपये पर्यंत वाढवण्यात आली. अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे की आयकर नियमांचे सहा महिन्यांच्या आत सर्वसमावेशक पुनरावलोकन केले जाईल जेणेकरून ते संक्षिप्त, स्पष्ट आणि समजण्यास सुलभ केले जातील. याशिवाय सरकारी कर्मचाऱ्यांची एकात्मिक पेन्शन योजना राबविण्यात आली. २५ वर्षे सेवा असलेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सरासरी मूळ वेतनाच्या ५० टक्के पेन्शन म्हणून मिळेल. वन रँक, वन पेन्शन योजनेची तिसरी आवृत्ती सुरक्षा दल आणि त्यांच्या कुटुंबांसाठी लागू केली जाईल. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत ३ कोटी घरे मंजूर करण्यात आली आहेत.
(हेही वाचा – शनिवारपासून Coastal Road सकाळी ७ ते रात्री १२ पर्यंतच राहणार खुला)
सशक्त तरुण
युवकांमध्ये रोजगार आणि कौशल्य विकासाला चालना देण्यासाठी २ लाख कोटी रुपयांचे पंतप्रधान पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे. पुढील ५ वर्षात ४१ दशलक्ष तरुणांना लाभ देण्याचे उद्दिष्ट आहे. १ कोटी तरुणांना भत्ते आणि एकवेळच्या मदतीसह, १५,००० हून अधिक नवीन नियुक्त्यांची घोषणा केली आहे. EPFO अंतर्गत, प्रथमच काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना तीन हप्त्यांमध्ये १५,००० रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर रक्कम दिली जाईल. खेलो इंडिया रायझिंग टॅलेंट आयडेंटिफिकेशन (KIRTI) योजना सुरू करण्यात आली आहे.
महिला सक्षमीकरण
DAY-NRLM अंतर्गत, आर्थिक समावेशन, डिजिटल साक्षरता, शाश्वत उपजीविका आणि सामाजिक विकास उपायांना चालना देण्यासाठी १० कोटींहून अधिक महिलांना एकत्रित करून ९० लाखांहून अधिक स्वयं-सहायता गट तयार करण्यात आले आहेत. लखपती दीदी योजना: पंतप्रधान मोदींनी ११ लाख नवीन लखपती दीदींना प्रमाणपत्र प्रदान केले. १ कोटींहून अधिक लखपती दीदी वर्षाला एक लाखांपेक्षा जास्त कमावतात. ५,००० कोटी रुपयांची बँक कर्जे जारी करण्यात आली आहेत, ज्यामुळे २,३५,४०० बचत गटांच्या 25.8 लाख सदस्यांना फायदा झाला आहे. मुद्रा कर्ज १० लाखांवरून २० लाख करण्यात आले आहे.
ओबीसी, दलित, अल्पसंख्याक आणि जमातींचे सक्षमीकरण
पंतप्रधान विकसित आदिवासी गाव अभियान (PM Developed Tribal Village Mission): ६३,००० आदिवासी गावे विकसित केली जातील, ज्यामुळे ५ कोटी आदिवासींची सामाजिक-आर्थिक स्थिती सुधारेल. अनुसूचित जमातीच्या अपंग व्यक्तींसाठी ३ लाख ओळखपत्रे जारी करण्यात आली आहेत, ज्यात ६० वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या व्यक्तींसाठी १.१७ लाख कार्डे आहेत. आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी नवीन शाळा व स्मार्ट क्लासरूमची निर्मिती करण्यात आली असून ४० नवीन शाळांची स्थापना करण्यात आली असून ११० शाळांमध्ये स्मार्ट क्लासरूम तयार करण्यात आल्या आहेत. वक्फ (सुधारणा) विधेयक, २०२४: विवाद आणि विवाद कमी करण्याच्या उद्देशाने, वक्फ मालमत्तेची ऑनलाइन नोंदणी आणि देखरेख करण्यासाठी डिजिटल व्यासपीठ विकसित केले जाईल. (Modi Govt)
हेही पाहा –
Join Our WhatsApp Community