उत्तन येथील बालेशाह पीर दर्गा ट्रस्टच्या सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण करून दर्ग्याच्या बेकायदा बांधकामाविरोधात हिंदू टास्क फोर्सचे संस्थापक वकील खुश खंडेलवाल यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) दाखल केलेल्या जनहित याचिकावर 20 सप्टेंबर 2024 रोजी सुनावणी झाली. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीने मागील सुनावणीच्या वेळी दर्गा ट्रस्टला न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार दर्गा ट्रस्ट आपल्या वकिलामार्फत न्यायालयात हजर झाले.
(हेही वाचा Islam स्वीकार, हिंदू धर्म चांगला नाही; १०वीच्या विद्यार्थिनीच्या तक्रारीनंतर इझहरला अटक)
न्यायालयाने फटकारले
सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांचे वकील अमृत जोशी आणि वकील प्रतीक कोठारी यांनी कोर्टाला (Bombay High Court) सांगितले की, मीरा-भाईंदर महापालिकेने आपल्या केवळ एका पानाच्या प्रतिज्ञापत्रात असे म्हटले आहे की, महापालिका बांधकाम पाडण्याच्या कारवाईसाठी सर्व उपकरणे आणि सर्वतोपरी मदत करेल. एमआरटीपी (महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना) कायद्यांतर्गत दर्ग्यावरील अतिक्रमण काढण्यासाठी कारवाई न करण्याला मीरा भाईंदर महानगरपालिकाही तितकीच जबाबदार आहे. त्यावर न्यायालयाने शाब्दिक भाष्य करत मीरा भाईंदर महापालिकेला फटकारले की, मनपा सुरुवातीच्या टप्प्यातच बेकायदा बांधकामांवर तातडीने कारवाई का करत नाही. दर्ग्याच्या बेकायदा बांधकामाची माहिती महापालिकेला नव्हती, असे म्हणता येणार नाही. त्यामुळे न्यायालयाने मीरा-भाईंदर महापालिकेला या याचिकेवर 2 आठवड्यांत अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले. तसेच दर्गा ट्रस्टला याचिकेवर 4 आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याच वेळी, दर्गा ट्रस्ट सध्या त्या जमिनीवर कोणतेही बांधकाम करत नाही, हे दर्गा ट्रस्टच्या वकिलाने दिलेले म्हणणे न्यायालयाने (Bombay High Court) आपल्या आदेशात नोंदवून घेतले.
Join Our WhatsApp Community