व्यवसाय सुलभतेला चालना देण्यासाठी आणि अधिक समावेशक अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याच्या सरकारच्या विद्यमान वचनबद्धतेला अनुसरून, गव्हर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (GEM) ने अलीकडेच त्याच्या प्लॅटफॉर्मवर व्यवहार करणाऱ्या विक्रेते/सेवा पुरवठादारांवर आकारण्यात येणाऱ्या व्यवहार शुल्कात लक्षणीय घट जाहीर केली आहे. हा धाडसी निर्णय सरकारच्या 100 दिवसांच्या उपक्रमाचा एक भाग होता. त्यानुसार, जीईएमने पोर्टलचे नवीन महसूल धोरण जाहीर केले आहे, जे 9 ऑगस्ट 2024 पासून लागू झाले आहे.
(हेही वाचा – पुण्यातील पुस्तक प्रकाशन सोहळ्यात Nitin Gadkari यांचं मोठं वक्तव्य, म्हणाले… )
या धोरणानुसार :
10 लाख रुपयांपर्यंतच्या सर्व ऑर्डर्सवर आता शून्य व्यवहार शुल्क आकारले जाईल, यापूर्वी ही मर्यादा 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या ऑर्डर मूल्यावर होती. पूर्वीच्या 0.45% व्यवहार शुल्काच्या तुलनेत 10 लाख रुपये ते 10 कोटी रुपयेपर्यंतच्या ऑर्डर्सवर एकूण ऑर्डर मूल्याच्या 0.30% इतके व्यवहार शुल्क आकारले जाईल. 10 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मूल्याच्या ऑर्डर्सवर आता 3 लाखांचे सरसकट शुल्क भरावे लागेल, जे पूर्वीच्या निर्धारित 72.5 लाख रुपये व्यवहार शुल्काच्या तुलनेत लक्षणीयरीत्या कमी आहे.
जीईएम (GEM) वरील जवळपास 97% व्यवहारांवर शून्य व्यवहार शुल्क आकारले जाईल, तर उर्वरित ₹10 लाखांपेक्षा जास्त ऑर्डर मूल्याच्या 0.30% दराने नाममात्र शुल्क आकारले जाईल, जे ऑर्डरचा आकार विचारात न घेता, कमाल 3 लाख रुपयांच्या अधीन असेल. जीईएम वरील व्यवसाय सुलभतेच्या दृष्टीने हा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय आहे आणि व्यवहारांची किंमत कमी करण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेला अनुरूप आहे. एकाच निर्णयाद्वारे जीईएमने त्याचे व्यवहार शुल्क सुमारे 33% ते 96% ने कमी केले असून जीईएम विक्रेते/सेवा प्रदात्यांना अधिक स्पर्धात्मक बनण्यासाठी त्याचा मोठा लाभ होईल अशी अपेक्षा आहे.
(हेही वाचा – Afg vs SA, ODI Series : अफगाणिस्तान क्रिकेट संघाचा दक्षिण आफ्रिकेला दे धक्का, पहिल्यांदाच जिंकली एकदिवसीय मालिका)
व्यवहार शुल्क रचनेचा उद्देश सरकारी खरेदी परिसंस्थेतील प्रवेशाचे लोकशाहीकरण करणे हा आहे. याचे विशेषतः मध्यम आणि लघु उद्योगांना लाभ देण्याचे उद्दिष्ट आहे, ज्यांना अनेकदा कठीण आर्थिक आणि परिचालन संबंधी अडथळ्यांवर मार्ग काढताना अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागते. व्यवहाराचे शुल्क लक्षणीयरीत्या कमी करून, समान संधी उपलब्ध करून देणे आणि सरकारी खरेदीमध्ये मूल्य आणि नवोन्मेषासाठी लघु-उद्योगांसाठी संधी निर्माण करणे, हे जीईएमचे उद्दिष्ट आहे,
आर्थिक वर्ष 2024-25 हे सेवा क्षेत्रासाठी देखील एक महत्त्वपूर्ण वर्ष आहे, ज्यामध्ये सेवा क्षेत्राने उत्पादनाच्या एकूण वाणिज्य मूल्याला (जीएमव्ही) चांगल्या फरकाने मागे टाकत अतिशय जलद गतीने झेप घेतली आहे. 31 ऑगस्ट 2024 पर्यंत सेवा क्षेत्राचे एकूण वाणिज्य मूल्य 1.39 लाख कोटी रुपये असून ते त्याच कालावधीतील 2.15 लाख कोटी रुपयांच्या एकूण वाणिज्य मूल्याच्या अंदाजे 65% आहे. या मंचावर सेवा संदर्भात अनेक उच्च मूल्याच्या बोली देण्यात आल्या आहेत.
(हेही वाचा – Inflation News : सणासुदीला भाज्या, खाद्यतेल, धान्याच्या किमती आटोक्यात राहणार का?)
सेवा खरेदीतील या वाढीला मंचावरील 325+ सेवा श्रेणींच्या मोठ्या यादीचे बळ मिळाले आहे. वापरकर्ता-स्नेही इंटरफेससह, जीईम (GEM) ने सरकारी खरेदीदारांना त्यांच्या अनुरूप गरजांच्या आधारे सेवा प्रदात्यांचे मूल्यांकन करणे, निवडणे आणि त्यांना सहभागी करून घेणे सोपे केले आहे. प्लॅटफॉर्मची पारदर्शक ई-बिडिंग प्रक्रिया निष्पक्ष स्पर्धा सुनिश्चित करते, त्याचबरोबर सरकारी खरेदीदारांना त्यांच्या विशिष्ट आवश्यकतांसाठी योग्य भागीदार मिळेल याची खातरजमा करते.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community