एका बाजूला कोरोनामुळे हॉटेल व्यावसायिक आणि जाहिरात होर्डींग वाल्यांना शुल्क आणि कर माफी देणाऱ्या महापालिका करदात्यांना नैसर्गिक आपत्तीच्या प्रसंगात मदत पुरवताना धोरणाची बाधा झालेली आहे. तौक्ते चक्रीवादळामुळे रस्त्यांवरील सार्वजनिक ठिकाणांसह खासगी इमारतींच्या परिसरातील अनेक झाडे उन्मळून तसेच तुटून पडली. परंतु खासगी जागेतील झाडे हटवण्याचे कोणतेही धोरण नसल्याने चक्रीवादळात पडलेल्या अनेक झाडांची विल्हेवाट लावण्यास नकार दिला जात आहे. पावसामुळे पडलेल्या झाडांची विल्हेवाट खासगी गृहनिर्माण संस्थांकडून लावली जाते. परंतु चक्रीवादळात मोठ्या प्रमाणात झाडांची पडझड झाली असून, खासगी इमारती व सोसायटींच्या परिसरातील झाडेही मोठ्या संख्येने पडली आहेत. परंतु मतलबी महापालिका प्रशासन करदात्यांना केवळ नैसर्गिक आपत्तीच्या प्रसंगातही मदत करायला तयार नाही. त्यामुळे चहल यांना पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी सांगितल्यांनतर ते ऐकणार का, असा सवाल नागरिकांकडून केला जात आहे.
भाजपने केली होती मागणी
मागील महिन्यात आलेल्या तौक्ते चक्रीवादळामुळे मुंबइतील सुमारे २ हजार ३६४हून अधिक झाडांची पडझड झाली. यामध्ये ८६४ वृक्ष उन्मळून पडले. यामध्ये खासगी इमारती व सोसायटींच्या परिसरातील झाडांची संख्या अधिक आहे. त्यामुळे वृक्ष प्राधिकरणाच्या बैठकीत भाजपचे अभिजित सामंत यांनी खासगी इमारतींच्या आवारात चक्रीवादळामुळे पडलेल्या झाडांची विल्हेवाट महापालिकेने मोफत लावावी अशी मागणी केली होती. महापालिका करदात्यांकडून वृक्ष कर वसूल करते. त्यामुळे किमान चक्रीवादळात ज्या खासगी सोसायटीतील झाडांची पडझड झाली आहे, त्याची विल्हेवाट महापालिकेने निःशुल्क लावावी अशी सूचना केली होती. त्याच वेळी भांडुप येथील भाजप नगरसेविका सारीका पवार यांनीही अशाप्रकारची मागणी केली होती.
(हेही वाचाः मुंबईत २,३६४ झाडे पडण्यामागे वादळासह आणखी कोणते होते कारण? )
रहिवाशांचा संतप्त सवाल
परंतु वृक्ष प्राधिकरणाच्या सभेत ही सूचना केल्यानंतर प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा महापालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल, खासगी इमारतींच्या आवारातील झाडे उचलण्याचे कोणतेही धोरण नसल्याने त्या धोरणातच अडकून पडले आहेत. एरव्ही कोरोनामुळे नियम पायदळी तुडवत हॉटेल व्यावसायिकांना करमाफी देणाऱ्या आणि होर्डींग लावणाऱ्या जाहिरात कंपन्यांना शुल्क माफ करणाऱ्या आयुक्तांना खासगी इमारतींच्या आवारातील झाडे नैसर्गिक आपत्तीमुळे पडूनही त्यांची महापालिकेच्यावतीने विल्हेवाट लावण्याचा निर्णय घेता येत नाही. हॉटेल मालक आणि जाहिरात कंपन्यांना कर व शुल्क माफी देण्याची सूचना पर्यावरण मंत्री व उपनगराचे पालकमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी केली होती, असे बोलले जात आहे. मग नगरसेवकांनी सूचना करुनही चहल यांना महापालिका विश्वस्तांच्या मागणीकडे लक्ष द्यायला वेळ नसेल, तर मग आदित्य ठाकरे यांनी सूचना केल्यानंतरही ते याबाबतीत निर्णय घेणार का, असा सवाल खासगी इमारतींमधील रहिवाशांकडून केला जात आहे.
(हेही वाचाः झाडे पडण्यामागे वादळे निमित्त, वृक्ष रोपणाची पद्धत चुकीची!)
Join Our WhatsApp Community