तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून लोककल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करा; Om Birla यांचे आवाहन

• प्रतिनिधी 

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला (Om Birla) यांनी सोमवारी (२३ सप्टेंबर) नवी दिल्लीतील संसद भवन संकुलात १० व्या कॉमनवेल्थ पार्लमेंटरी असोसिएशन (CPA) इंडिया रिजन कॉन्फरन्सच्या पूर्ण सत्राचे उद्घाटन केले. राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश आणि भारताच्या राज्य विधान मंडळांचे पीठासीन अधिकारी या अधिवेशनात सहभागी झाले होते. “शाश्वत आणि सर्वसमावेशक विकासात विधान मंडळांची भूमिका” हा या कॉन्फरन्सचा विषय आहे.

अधिवेशनाचे अध्यक्षस्थान भूषविताना बिर्ला (Om Birla) यांनी विधिमंडळांची कार्यक्षमता आणि कामकाज सुधारण्यासाठी तंत्रज्ञानाच्या वापरावर भर दिला. विधिमंडळांनी विविध मंचांवर चर्चा करून समाजातील शेवटच्या माणसाच्या कल्याणासाठी तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून लोककल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करावी, असे आवाहन त्यांनी केले. ते पुढे म्हणाले की, सध्याच्या काळात तंत्रज्ञान आणि संपर्क माध्यमे लोकांच्या दैनंदिन जीवनाचा एक भाग बनली असताना लोकप्रतिनिधींनी लोकशाहीकडून जनतेच्या वाढत्या आकांक्षा आणि अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी विधी संस्थांच्या माध्यमातून मार्ग शोधले पाहिजेत. बिर्ला म्हणाले की, भारतीय संविधान हे सर्वसमावेशक शासनाच्या भावनेचे सर्वात भक्कम उदाहरण आहे. ते सर्वांना सोबत घेऊन विकासाच्या मार्गावर पुढे जाण्याची प्रेरणा आणि मार्गदर्शन करते. लोकांच्या आशा आणि आकांक्षांना अनुसरून शासन व्यवस्था केल्यास भारताचे भविष्य उज्ज्वल होईल, असेही ते म्हणाले.

(हेही वाचा – Hindu : हिंदू व्यापऱ्यांच्या दुकानावर झालेल्या हल्ल्याच्या निषेधार्थ सकल हिंदू समाजाचा कडकडीत जालना बंद)

‘ही’ आहे लोकप्रतिनिधी आणि विधिमंडळाची जबाबदारी

बिर्ला (Om Birla) म्हणाले की, वेगाने बदलणाऱ्या जगात भारत सर्वसमावेशक सहभाग आणि प्रतिसादात्मक प्रशासनाद्वारे एक आदर्श लोकशाही राष्ट्र म्हणून उदयास येऊ शकतो. शाश्वत विकास आणि सर्वसमावेशक प्रशासनाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी विधिमंडळ संस्थांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे यावर जोर देऊन लोकसभा अध्यक्ष म्हणाले की, लोकशाही संस्था कार्यकारिणीची जबाबदारी आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करून प्रशासन अधिक जबाबदार आणि कार्यक्षम बनवतात. सर्वसमावेशक विकासाच्या मार्गात येणारी आव्हाने आणि अडथळे दूर करणे ही लोकप्रतिनिधी आणि विधिमंडळाची जबाबदारी आहे.

भारताच्या सर्वसमावेशक विकासाच्या दृष्टीकोनात सुशासन, सामाजिक प्रगती, आर्थिक वाढ आणि पर्यावरणीय शाश्वतता यासह विकासाच्या विविध पैलूंचा समावेश आहे यावर भर देऊन बिर्ला (Om Birla) म्हणाले की, भारताच्या संसदेने मंजूर केलेल्या ऐतिहासिक कायद्यांमुळे भारतातील विकासाला गती मिळाली आहे आणि भारताची प्रगती अधिक सर्वसमावेशक केली आहे, ज्याचे फायदे समाजातील शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचत आहेत.

(हेही वाचा – Shiv Sena UBT चे शरद पवार यांना आव्हान; २८८ जागा लढण्याची तयारी)

‘या’ तत्त्वज्ञानाने दिला जागतिक व्यवस्थेला पाठिंबा

बिर्ला (Om Birla) म्हणाले की, स्वावलंबी आणि विकसित भारताची निर्मिती विधी संस्थांच्या सहकार्याशिवाय शक्य होणार नाही. विधिमंडळ आपली कार्ये आणि कर्तव्ये सुरळीतपणे पार पाडून शाश्वत आणि सर्वसमावेशक विकास साधण्यास सक्षम असेल, ज्यामुळे सर्वांना समान संधी उपलब्ध होतील, समाजातील सर्व घटकांना समान संधी उपलब्ध होतील आणि समाजातील दुर्बल आणि वंचित घटकांना समान संधी मिळेल. विकास साधण्यातही सक्षम असेल. बिर्ला यांनी पीठासीन अधिकारी आणि आमदारांना गेल्या ७ दशकांच्या प्रवासात देशाचे विधान मंडळ म्हणून जनतेच्या अपेक्षा आणि आकांक्षा पूर्ण करण्यात कितपत यश मिळवले आहे याचे चिंतन करण्याचे आवाहन केले. या आत्मपरीक्षणाशिवाय सर्वसमावेशक विकासाचे स्वप्न साकार होऊ शकत नाही, असे ते म्हणाले.

बिर्ला (Om Birla) यांनी नमूद केले की पी-२० शिखर परिषदेदरम्यान, पीठासीन अधिकाऱ्यांनी राष्ट्रांचा मजबूत, स्थिर, संतुलित आणि सर्वसमावेशक विकास आणि या प्रक्रियेत विधानमंडळांची भूमिका सुनिश्चित करण्याच्या गरजेवर भर दिला होता. अशा प्रकारची जागतिक व्यवस्था तेव्हाच शक्य आहे, जेव्हा त्यासाठी आवश्यक ती धोरणे तयार केली जातात, अशा धोरणांची लोकप्रतिनिधींकडून व्यापक चर्चा केली जाते आणि सुशासनाच्या माध्यमातून त्यांची अंमलबजावणी केली जाते. बिर्ला म्हणाले की, ‘सर्व भवनतु सुखिनः’ आणि ‘वसुधैव कुटुंबकम’ या तत्त्वज्ञानाने भारताने या जागतिक व्यवस्थेला नेहमीच पाठिंबा दिला आहे. ही परिषद पीठासीन अधिकाऱ्यांना एक नवीन दृष्टी आणि दिशा देईल, असा आशावाद व्यक्त करून बिर्ला यांनी पीठासीन अधिकाऱ्यांना शाश्वत विकास आणि सर्वसमावेशक कल्याणासाठीचे संकल्प प्रत्यक्षात आणण्यासाठी एकत्रितपणे काम करण्याचे आवाहन केले.

(हेही वाचा – आफताबनंतर आता अश्रफने महालक्ष्मीचे केले तुकडे आणि ठेवले फ्रीजमध्ये; Love Jihad ची प्रकरणे थांबता थांबेनात )

तत्पूर्वी, लोकसभा अध्यक् ओम बिर्ला यांनी संसद भवनात राष्ट्रकुल संसदीय संघ भारत क्षेत्राच्या कार्यकारी समितीची बैठक घेतली. कार्यकारी समितीमध्ये बिर्ला यांनी लोकशाही व्यवस्थेत लोकसहभाग वाढविण्यावर भर दिला. विधी मंडळांनी तळागाळातील संस्था, विशेषत: पंचायती राज संस्थांशी जवळून काम करावे, असे त्यांनी सुचवले. असे केल्याने ते लोकांच्या गरजा आणि आकांक्षा पूर्ण करण्याच्या त्यांच्या जबाबदाऱ्या अधिक प्रभावीपणे पार पाडू शकतील. कार्यकारिणी समितीने अजेंड्यातील बाबींवर विस्तृत चर्चा केली.

हेही पहा –