कुणबीच्या तीन पोटजातींचा ओबीसीत समावेश; आचारसंहितेपूर्वीच Cabinet चा निर्णयांचा धडाका

राज्यात विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता पुढील काही दिवसांत लागण्याची शक्यता आहे. अशा वेळी सोमवारी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत (Cabinet) अनेक मोठ्या निर्णयांची घोषणा झाली. ज्यामध्ये कुणबीच्या तीन पोट जातींचा ओबीसीमध्ये समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

तसेच अनेक दिवसांपासून ब्राह्मण समाजाकडून परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याची मागणी होती, ही मागणीही मंत्रिमंडळ (Cabinet) बैठकीत मंजूर झाली. या महामंडळाच्या स्थापनेसाठी अनेक दिवसांपासून ब्राह्मण समाजाची आंदोलने सुरू होती. याशिवाय सरपंच-उपसरपंचांचे वेतन वाढवण्यासह अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले. राज्यातील सरपंच आणि उपसरपंचांच्या वेतनात दुप्पटीने वाढ करण्यात आली. तसेच ग्रामसेवकपदाचे नाव बदलून ग्रामविकास अधिकारी असे करण्यात आले असल्याचेही मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले. ज्या ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या दोन हजारांपर्यंत आहे, त्यांचे मानधन हे ते हजार ते सहा हजार एवढे करण्यात आले आहे. (Cabinet)

(हेही वाचा आफताबनंतर आता अश्रफने महालक्ष्मीचे केले तुकडे आणि ठेवले फ्रीजमध्ये; Love Jihad ची प्रकरणे थांबता थांबेनात )

मंत्रिमंडळाचे कोणते निर्णय

• लोहगाव विमानतळाचे नाव जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ पुणे असे करण्याचा निर्णय.
• बालगृहे निरीक्षणगृहातील कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजना : शिक्षकांना वरिष्ठ निवड श्रेणी
• धान उत्पादकांना दिलासा : आता प्रतिक्विंटल चाळीस रुपये अतिरिक्त भरडाई दर
• कुणबीच्या तीन पोटजातींचा इतर मागासवर्ग यादीमध्ये समावेश
• जुन्नर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय
• शिरूर ते छत्रपती संभाजीनगर ग्रीनफिल्ड द्रुतगती मार्ग. 1486 कोटीचा प्रकल्प
• करदात्यांचे हित लक्षात घेऊन जीएसटी अधिनियमात सुधारणा
• यवतमाळ, जळगांव जिल्ह्यातील सूतगिरणींना थकबाकी परतफेडीसाठी हप्ते
• क्रिकेटपटू अजिंक्य रहाणे यांना सुसज्ज क्रीडा सुविधा उभारण्यासाठी वांद्रेतला भूखंड
• ग्रामसेवक आणि ग्रामविकास अधिकारी पदांचे एकत्रीकरण करून ग्रामपंचायत अधिकारी पद
• राज्यातील सरपंच उपसरपंच यांच्या मानधनात दुप्पट वाढ
• मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वांद्रेतील नव्या संकुलाचे बांधकाम राज्याचा महत्त्वपूर्ण प्रकल्प
• हरित हायड्रोजन धोरणात अँकर युनिटची पारदर्शकपणे निवड करणार
• एसटी महामंडळाच्या जमिनी बीओटी तत्वावर विकसित करणार : साठ वर्षाचा भाडेपट्टा करार
• ब्राह्मण समाजासाठी परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ
• राजपूत समाजासाठी वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडळ
• राज्यातील 14 आयटीआय संस्थांचे नामकरण
• छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर येथील विधी विद्यापीठांना सात कोटी रूपये
• अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडूंना थेट नियुक्ती देण्याच्या निर्णयात सुधारणा
• जलसंपदा कर्मचाऱ्यांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी
• श्रीरामपूर तालुक्यातील मौजे हरेगाव येथील शेती महामंडळाच्या जमिनी मुळ मालकांना परत करणार
• दूध अनुदान योजना सुरु राहणार. उत्पादकांना गायीच्या दूधासाठी लीटरमागे सात रुपयांचे अनुदान
• महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक धोरण जाहीर