Cabinet Decision : करदात्यांचे हित लक्षात घेऊन जीएसटी अधिनियमात सुधारणा

करदात्यांचे हित लक्षात घेऊन महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर (सुधारणा) (Goods and Service Tax (Amendment)) अध्यादेश, 2024 च्या प्रारुपास सोमवारी (22 सप्टेंबर) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) होते.

केंद्रीय वस्तू व सेवाकर कायदा, २०१७ व महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर कायदा, २०१७ यातील तरतुदींमध्ये एकसुत्रता राखण्यासाठी महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर कायदा (Maharashtra Goods and Services Tax Act), २०१७ यामध्ये सुधारणा करणे आवश्यक असल्यामुळे तसेच करदाते आणि वस्तू व सेवा कर विभाग यांच्या अडचणी कमी व्हाव्यात म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला.

(हेही वाचा – Hawkers : डिसिल्व्हा गल्लीतील मराठी भाजी आणि फळ विक्रेते गेले कुठे?)

२०१७-१८, २०१८-१९, २०१९-२० व २०२०-२१ या वित्तीय वर्षांसाठी कलम ३९ अन्वये ३० नोव्हेंबर 2021 पर्यंतच्या दिवसापर्यंत दाखल केलेल्या कोणत्याही विवरणामध्ये निविष्टी कराची जमा रक्कम घेण्यास पात्र असेल अशी तरतूद करण्यासाठी, तसेच २०१७-१८, २०१८-१९ व २०१९-२० या वित्तीय वर्षांसाठी काही मागणी नोटिशींच्या संदर्भात सशर्त व्याज आणि शास्ती माफ करण्याची तरतूद देखील आहे.

हेही पाहा –