राज्याला ‘डेल्टा प्लस’चा धोका! राज्य सरकारने केल्या ‘या’ सूचना!

कोविड-19 च्या डेल्टा आणि डेल्टा प्लस या व्हेरिएंटमुळे राज्यात संभाव्य तिसरी लाट येण्याचा धोका लक्षात घेता प्रतिबंधात्मक सूचनांबाबतचे आदेश मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी जारी केले आहेत. आपत्ती व्यवस्थापन 2005 च्या कायद्याअंतर्गत प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करत, कोविड-19 ची साखळी तोडण्यासाठी वेळोवेळी विविध आदेशांद्वारे राज्यात निर्बंध लागू केले आहेत. महाराष्ट्र राज्याचा कोविड-19 चा धोका कायम असल्याने तसेच 4 जून 2021 च्या आदेशानुसार डेल्टा, डेल्टा प्लस या कोविडच्या नव्या व्हेरिएंट्सचा प्रसार होत असून लवकरच (4 ते 6 आठवडे) मोठ्या भौगोलिक क्षेत्रावर अधिक घातक रूपात कोविडची तिसरी लाट पसरण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.

आणखी कठोर बंधने लागू करण्याची आवश्यकता!

तसेच INSACOG (कोविड – 19 च्या संदर्भात संपूर्ण जिनोम सिक्वेन्सिंगसाठी स्थापित केलेला प्रयोगशाळांचा संघ) यांनी सूचित केल्यानुसार डेल्टा प्लस हा व्हेरिएंट खालील वैशिष्ट्यांमुळे चिंतेचा विषय (व्हेरिएंट ऑफ कन्सर्न – व्हीओसी) आहे. वाढती संक्रमणशीलता, फुप्फुसाच्या पेशींना मजबुतीने चिकटण्याची क्षमता, मोनोक्लोनल अँटीबॉडीच्या प्रतिसादात संभाव्य घट तसेच ही व्हीओसी महाराष्ट्रात रत्नागिरी, जळगाव आणि इतर जिल्ह्यांत सापडल्यामुळे या विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी सामान्यतः आणखी कठोर बंधने लागू करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.

कल्पनेपेक्षा गंभीर परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता

या विषाणूच्या म्युटेशन्स आणि त्यात सातत्याने होत असलेली उत्क्रांती पाहता येत्या काळात कल्पनेपेक्षा गंभीर परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता दिसून येत आहे. प्रशासकीय स्तरावरील बंधनांच्या संदर्भातील सध्याची आकडेवारी लक्षात घेता तसे आढळू शकते. त्यामुळे राज्य स्तरावरील ऑक्सिजन सुविधायुक्त खाटांशिवाय राज्य स्तरावरील ट्रिगर्स जाहीर करण्याची गरज आहे. तसेच CAB च्या पूर्ततांबाबत सामान्य नागरिक आणि कोविडच्या उपचारांसंबंधी शिष्टाचारांची शिफारस करण्यासाठी स्थापन केलेल्या कृती दलाकडून येणाऱ्या प्रतिक्रिया आणि अनुभव पाहता संबंधित आदेशात सुधार करण्याची गरज आहे.

(हेही वाचा : बोगस लसीकरण : मुख्य आरोपीची बँक खाती गोठवली!)

त्यामुळे आता आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, 2005 च्या अंतर्गत प्रदान केलेल्या अधिकारांनुसार खालील सुधारणा/बदल करण्यात येत आहेत आणि वर उल्लेख केलेल्या 4 जून 2021 रोजीच्या आदेशासंदर्भाने सर्वांनी खालील पूर्तता कराव्यात, असेही या आदेशाद्वारे घोषित करण्यात आले आहे.

राज्यस्तरीय ट्रिगर्सः कोविड -19 आजार पसरवणारा विषाणूमध्ये विविध भौगोलिक प्रदेशांत म्युटेशन होत असून हा नव्या रूपातील विषाणू अधिक संक्रमणशीलता आणि रुग्णाच्या शरीरात मोनोक्लोनल अँटीबॉडी रिस्पॉन्सच्या बाबतीत घट दर्शवित आहे. हे लक्षात घेता सर्व प्रशासकीय क्षेत्रांमध्ये, साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी निर्देशांक आणि ऑक्सिजन सुविधायुक्त खाटांची टक्केवारी कितीही असली तरी त्यांनी बंधनांचा स्तर, राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकाऱ्यांकडून स्पष्ट आदेशान्वये जोवर बंधने मागे घेतली जात नाहीत, तोवर तिसऱ्या स्तराइतका ठेवावा, असे बंधन राज्य स्तरावरील ट्रिगरकडून घालण्यात आले आहे.

साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दरः बंधनांचे स्तर लागू करण्याचा निर्णय घेण्यासाठी लक्षात घ्यायचा साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दर केवळ आरटी-पीसीआर चाचण्यांच्या आधारावरच निश्चित करण्यात यावा आणि तो आरएटी किंवा इतर चाचण्यांच्या आधारे निश्चित करण्यात येऊ नये. यासाठीची आकडेवारी सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून उपलब्ध करून देण्यात येईल.

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकाऱ्यांनी बंधनांचे स्तर घोषित करण्यासाठी वापरायची पद्धतः जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकाऱ्यांनी सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून आकडेवारी घ्यावी आणि त्यांच्या अखत्यारीतील विविध प्रशासकीय क्षेत्रांमध्ये बंधनाचे कोणते स्तर लागू करता येऊ शकतील याबाबत कार्यान्वित असलेल्या कोणत्याही राज्य स्तरावरील ट्रिगरच्या संदर्भाने निर्णय घ्यावा. वर उल्लेख केलेल्या 4 जून 2021 रोजीच्या आदेशात किमान स्तर दिला आहे, राज्य स्तरावरील ट्रिगरच्या संदर्भाने तो तळाचा स्तर मानण्यात यावा. मात्र, वर उल्लेख केलेल्या 4 जून 2021 रोजीच्या आदेशाच्या संदर्भात जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकारी त्याच तळाच्या स्तरावरील बंधनांसह त्याहून उच्च दर्जाची बंधने किंवा अधिक बंधने लागू करण्याबाबत निर्णय घेऊ शकतील. अशाप्रकारे उच्च दर्जाची बंधने किंवा अधिक बंधने लागू करण्यासाठी जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकाऱ्याला राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकाऱ्याच्या परवानगीची गरज नसेल.

बंधनांबाबत खालचा स्तर लागू करण्यासाठी जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकाऱ्याने, खालच्या स्तराची बंधने लागू करण्यापूर्वी मागील दोन आठवड्यांतील परिस्थिती लक्षात घ्यायला हवी. जेव्हा पॉझिटीव्ह रुग्णांच्या संख्येत दैनंदिन वाढ होत असेल आणि सध्या लागू असलेल्या बंधनांच्या स्तरापेक्षा वरच्या स्तराची बंधने लागू करण्याची गरज भासत असल्यास जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकाऱ्याने दोन आठवड्यांच्या परिस्थितीचा आढावा घेण्याची वाट न पाहाता तातडीने तशाप्रकारचा निर्णय घ्यावा.

(हेही वाचा : ‘तो’ मौलवी निघाला अब्जाधीश! धर्मांतरासाठी शाळकरी हिंदू मुलांना नमाज पढायला सांगायचा! )

कोविड -19 चा प्रसार होणार नाही याची काळजी घेत नागरीकांना बंधने सुकर होणे सुनिश्चित करण्याबरोबरच जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकारी खालील विशेष कृती करू शकतील.

• लोकजागृतीच्या उपक्रमांद्वारे लसीकरणाचा वेग वाढवणे, पात्र लोकांपैकी किमान 70 टक्के लोकांचे लसीकरण लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न करावे.
• कोविडचा प्रसार रोखण्यासाठी टेस्ट-ट्रॅक-ट्रीट या पद्धतीचा जास्तीत जास्त अवलंब करावा.
• कोविडच्या विषाणूचा हवेतून प्रसाराचा गुणधर्म लक्षात घेता हेपा फिल्टर्स किंवा एक्झॉस्ट फॅनचा वापर करून वातानुकूलनाच्या उचित नियमांचे पालन करीत कामकाजाच्या ठिकाणांची व कार्यालयांची सुरक्षितता निश्चित करणे संबंधितांना बंधनकारक करावे.
• सार्वजनिक आरोग्य विभागातर्फे अपेक्षित चाचण्या आणि आरटी-पीसीआर चाचण्या तसेच इतर चाचण्या मोठ्या प्रमाणावर कराव्यात.
• कोविडरोधक वर्तणूक न करणाऱ्यांवर प्रभावीपणे दंडात्मक कारवाई करावी.
• गर्दी, जमाव आणि मेळाव्यांना प्रोत्साहन मिळेल असे सोहळे/कार्यक्रम/उपक्रम टाळावेत.
• न्याय्य पद्धतीने कन्टेनमेन्ट क्षेत्रे घोषित करावीत जेणेकरून छोट्या क्षेत्रावर, विशेष करून बाधित क्षेत्रावरच बंधने लागू होतील.
• विशेष करून विवाह सोहळे आणि उपाहारगृह, मॉल यासारख्या गर्दीची अधिक शक्यता असलेल्या ठिकाणांची तपासणी करून CAB च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी फिरती पथके नियुक्त करावीत. CAB चे नियम हे बंधने कमी करण्यासाठी अत्यावश्यक आहेत. हे सामाजिक पातळीवर पाळायचे नियम आहेत. सदर नियमांचे पालन न केल्यास नागरीकांना दंड होईल. सदर आदेश मा. राज्यपालांच्या वतीने राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी जारी केले आहेत असे परिपत्रक महसूल, वने, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागाकडून २५ जून रोजी प्रसिध्दीस देण्यात आले आहे.

(हेही वाचा : 75 साली इंदिरा गांधींनी केलेली ‘चूक’ पुन्हा होऊ नये, म्हणून जनता पक्षाने केले ‘असे’ काही ज्यामुळे…)