Indian Economic Service : भारतीय अर्थशास्त्रीय सेवेतील अधिकाऱ्याची कामे काय असतात? त्याला किती पगार मिळतो?

• ऋजुता लुकतुके 

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशासमोर असमानता आणि दारिद्र्य यासारखे मोठे प्रश्न उभे होते. आणि ते दूर करण्यासाठी पंचवार्षिक योजना आखून त्या बरहुकूम देशाचा आर्थिक – सामाजिक विकास साध्य करायचा असं तेव्हाचे पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांचं स्वप्न होतं. आणि अर्थव्यवस्था सक्षम करायची असेल तर त्यासाठी अर्थ विभागाचं महत्त्व ते जाणून होते. पहिले अर्थमंत्री षडमुखम चेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली अर्थ मंत्रालय तर कार्यान्वित होतंच. पण, या खात्यात देशाची अर्थव्यवस्था समजू शकेल आणि त्यावर सरकारला वेळोवेळी आकडेवारी समजावून सांगू शकेल अशी एक यंत्रणा नेहरूंना हवी होती. त्यामुळे सुरुवातीपासूनच त्यांनी आग्रह धरला होता तो स्वतंत्र अर्थशास्त्र विभागाचा. अर्थ खात्याच्या अखत्यारीतच हा विभाग असणार होता. पण, त्यांचा कारभार तरीही स्वतंत्र होता. सूक्ष्म आणि स्थूल स्वरुपात अर्थव्यवस्था समजून घेणं आणि त्यानुसार नियोजन करणं हे या विभागाचं काम असणार होतं. (Indian Economic Service)

(हेही वाचा- Mumbai Metro 3 : बीकेसी-आरे प्रवास आता सोपा; मेट्रो ३ चा पहिला टप्पा लवकरच सुरू होणार)

स्वतंत्र विभागात सर्व प्रकारचे तज्ज अर्थतज्ज आणि संख्याशास्त्रज्ज असणार होते. त्यांची नेमणूक लोकसेवा आयोगच करणार होता. पण, हे अधिकारी मात्र थेट प्रशासकीय विभागातील नसतील, हे नेहरूंनी सुरुवातीलाच ठरवलं होतं. कारण, या विभागातील तज्ज हे फक्त अर्थशास्त्रातील जाणकार असतील आणि प्रशासकीय सेवेतील बदली प्रकरण त्यांना लागू नसेल, हे नेहरूंनी आधीच ठरवलं होतं. (Indian Economic Service)

त्यानुसार, १९५० पासून देशात अर्थशास्त्रीय सेवेतील अधिकाऱ्यांची नेमणूक सुरू झाली. आताही ही सेवा अर्थ मंत्रालया अंतर्गत येते. पण, ही प्रशासकीय सेवा नाही. इंडियन इकॉनॉमिक सर्व्हिसचा कारभार तसा स्वतंत्र आहे. परीक्षा मात्र लोकसेवा आयोगाकडून वेगळी घेतली जाते. (Indian Economic Service)

(हेही वाचा- Legal Advisor Salary : कायदेविषयक सल्लागाराचं नेमकं काम काय? त्याला मासिक किती पगार मिळतो? )

कनिष्ठ संशोधन अधिकारीपासून ते वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी असे सहा प्रकारचे कर्मचारी वर्ग या सेवअंतर्गत येतात. शिक्षण, सेवा ज्येष्ठता असे अनेक निकष त्यासाठी आहेत. कनिष्ठ कर्मचाऱ्याला सगळ्यात कमी रुपये ३ हजार ते रुपये १२,००० पर्यंत मासिक मूळ पगार मिळतो. यात महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, शैक्षणिक शुल्क, निवृत्तीवेतन निधी असे हप्ते जमा होतात. वरिष्ठ अर्थविषयक सल्लागार हे सगळ्यात मोठं प्रशासकीय पद आहे. आणि या पदावरील व्यक्तीला महिन्याला ८०,००० रुपये इतका मूळ पगार मिळतो. इतर भत्ते हे वेगळे मिळतात. त्यामुळे भारतीय अर्थ सेवेतील कर्मचाऱ्यांना महिन्याला किमान ५६,००० रुपये ते कमाल १,७७,००० रुपये इतकं मासिक वेतन मिळतं. (Indian Economic Service)

अर्थव्यवस्थेशी निगडित महत्त्वाची आकडेवारी संकलित करणं, त्याचा अर्थ लावणं, केंद्रसरकारला ही माहिती समजावून सांगणं, अर्थविषयक संशोधन, आकडेवारी जमवणं आणि वेळोवेळी आर्थिक मुद्यांवर सरकारला सल्ला देणं अशी कामं अर्थसेवेतील अधिकाऱ्यांना करावी लागतात. अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थसेवेतील अधिकाऱ्यांचा सगळ्यात मोठा वाटा असतो. (Indian Economic Service)

(हेही वाचा- Pandharpur मध्ये दर्शन रांगेसाठी ‘स्कायवॉक’ होणार; १२९ कोटी खर्चाच्या आराखड्यास मान्यता)

देशाची आर्थिक धोरणं, विविध क्षेत्रांचा विकास (कृषि, उद्योग इ.), आंतरराष्ट्रीय व्यापार, देशात तयार होणाऱ्या वस्तू व सेवांसाठी मूलभूत आधार किंमत ठरवणं, आर्थिक स्थितीवर लक्ष ठेवणं अशी अनेक महत्त्वाची काम या विभागाला करावी लागतात. इतकंच नाही तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील विविध आर्थिक परिषदांमध्ये देशाचं प्रतिनिधित्व करून देशाची बाजू मांडणं आणि करार-मदारांमध्ये देशासाठी हितकर धोरणं ठरवायला मदत करणं हे ही या विभागाचं मुख्य काम आहे. (Indian Economic Service)

हेही पहा-