देशभरातील सुमारे ४३ कोटी शाळकरी मुलांची (43cr school children) सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) महत्त्वपूर्ण आदेश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Courts) सर्व राज्यांना शाळकरी मुलांच्या सुरक्षेबाबत केंद्र सरकारने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी करण्यास सांगितले आहे. (Supreme Court)
केंद्र सरकारने ऑक्टोबर 2021 मध्ये ही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती, ज्यात शाळेतील कर्मचाऱ्यांची पडताळणी, शाळेतील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे निरीक्षण, शिक्षक आणि पालकांच्या बैठका आणि नियमित अंतराने सुरक्षा मापदंडांची तपासणी यांचा समावेश आहे.
शाळांमध्ये मुलांसोबत घडणाऱ्या लैंगिक छळाच्या (sexual harassment) घटनांवर सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा नाराजी व्यक्त केली आहे. त्याच वेळी, आत्तापर्यंत केवळ पाच राज्यांनी (पंजाब, जम्मू आणि काश्मीर, मध्य प्रदेश, मिझोराम, दमण आणि दीव) या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी केली आहे.
(हेही वाचा – Kangana Ranaut ला भाजपाने चांगलेच खडसावले; वादग्रस्त विधानापासून अंतर ठेवण्याची तंबी)
सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी करण्यास सांगितले. न्यायालयाने या आदेशाची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी NCPCR (National Commission for Protection of Child Rights) वर सोपवली आहे. NCPCR सर्व राज्यांवर लक्ष ठेवेल. मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अंमलबजावणीसाठी केलेल्या कारवाईचा अहवाल सर्व राज्ये NCPCR ला सादर करतील.
हेही पाहा –
Join Our WhatsApp Community