सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे सरंक्षण करणारा कायदा सर्व धर्मातील महिलांसाठी लागू होत असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांना संरक्षण (२००५) (Protection of Women from Domestic Violence Act) हा कायदा एक नागरिक संहिता आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
(हेही वाचा : Assembly Election : उबाठा, शेकापमध्ये रस्सीखेच! इच्छुक उमेदवारांचा प्रचार सुरु, काँग्रेसचाही दावा)
न्यायमूर्ती बी.व्ही.नागरत्ना (B.V. Nagaratna) आणि न्यायमूर्ती एन. कोटिश्र्वरसिंह (N. Kotishwar Singh) यांच्या न्यायपीठाने म्हटले आहे की, कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे सरंक्षण करणारा कायदा हा घटनात्मक संरक्षणाची हमी देणारा कायदा आहे. महिला कोणत्याही धर्मातील किंवा सामाजिक पार्श्वभूमीतून आलेली असली तरी कौटुंबिक हिंसाचाराने पीडित महिलांना संरक्षण मिळावे, हा या कायद्यामागील उद्देश आहे. त्यामुळे हा कायदा सर्वांसाठी लागू होतो. कौटुंबिक हिंसाचाराच्या प्रकरणात देखभाल,भरपाई रक्कमेशी संबंधित विषयात कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालास आव्हान देणाऱ्या एका महिलेच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायलयाने (Supreme Court) हा निकाल दिला.
हेही पाहा :
Join Our WhatsApp Community