कर्नाटक (Karnataka) सरकारने दि. २६ सप्टेंबर रोजी केंद्रीय तपास यंत्रणेबाबत एक मोठा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये कर्नाटकात सीबीआयला (CBI) किंवा ईडीला (ED) एखाद्या प्रकरणाचा तपास करायचा असेल तर आधी कर्नाटक राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. राज्य सरकारच्या परवानगीशिवाय केंद्रीय तपास यंत्रणा कोणताही तपास करू शकणार नाही.
( हेही वाचा : रेशीमबाग ते केशवकुंज; RSS चे मुख्यालय दिल्लीत?)
काही दिवसांपूर्वी कर्नाटकात सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी पार्वती यांच्यावर मुडा जमीन घोटाळ्यांचा आरोप झाला होता. त्याच पार्श्वभूमीवर सरकारने निर्णय घेतल्यामुळे हा निर्णय राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा आरोपही होत आहे.
दिल्ली स्पेशल पोलिस एस्टॅब्लिशमेंट कायदा, १९४६ च्या कलम ६ नुसार, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरोला त्याच्या अधिकारक्षेत्रात तपास करण्यासाठी संबंधित राज्य सरकारची संमती आवश्यक असते. मात्र सीबीआयला (CBI) फक्त केंद्रशासित प्रदेशातच चौकशी करण्याचा अधिकार असतो. अनेक राज्य सरकारांनी राज्यात तपास करण्याची संमती दिली होती. कर्नाटकात हीच स्थिती होती. पण आता राज्य सरकारच्या संमतीशिवाय सीबीआयला (CBI) चौकशीपूर्वी परवानगी घ्यावी लागणार आहे.
हेही पाहा :
Join Our WhatsApp Community