म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (मुडा) घोटाळ्याप्रकरणी (Muda Scam) लोकायुक्त पोलिसांनी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या (Siddaramaiah) यांच्या विरोधात दि. २७ सप्टेंबर रोजी एफआयआर नोंदवला आहे. याबाबत कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत ( Thawar Chand Gehlot) यांनी सिद्धरामय्या यांच्याविरोधात चौकशीचे आदेश दिले असून लोकयुक्त पथकाकडे तपासाची जबाबदारी सोपवली आहे.
( हेही वाचा : उपमुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांच्या कार्यालयाची तोडफोड करणाऱ्या ‘त्या’ महिलेची पटली ओळख )
मुडा घोटाळ्यात (Muda Scam ) सिद्धरामय्या(Siddaramaiah), त्यांची पत्नी, मेहुणा आणि काही अधिकाऱ्यांची नावे आहेत. याप्रकरणात मुख्यमंत्र्यांनी मुडा अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून १४ महागड्या जागा मिळवल्याचा आरोप टीजे अब्राहम, प्रदीप आणि स्नेहमयी कृष्णा या कार्यकर्त्यांनी केला होता.
मुडा प्रकरण नेमकं काय?
मुडा या शहरी विकास संस्थेने १९९२ साली निवासी क्षेत्र विकसित करण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून जमिनी घेतल्या. त्या बदल्यात मुडाच्या प्रोत्साहनात्मक ५०:५० योजनेअंतर्गत जमीन मालकांना विकसित जमीन किंवा पर्यायी जागेत ५०% जागा देण्यात आली. त्यानंतर मुडावर २०२२ मध्ये सिद्धरामय्या (Siddaramaiah) यांच्या पत्नी पार्वती यांनी म्हैसूरमधील होबळी येथील कसारे गावात ३.१६ एकर जमिनीच्या बदल्यात म्हैसूरच्या पॉश भागात १४ जागा दिल्याचा आरोप झाला. आणि मुडा घोटाळा (Muda Scam) प्रकाशझोतात आला.
हेही पाहा :
Join Our WhatsApp Community