राज्य सरकारच्या ऊर्जा विभागातील विद्युत मंडळाच्या निवृत्त (Retired) कर्मचाऱ्यांनी २००१ मध्ये मंजूर झालेली निवृत्ती वेतन योजना लागू करावी या मागणीसाठी २६ सप्टेंबरपासून आझाद मैदान (Azad Maidan) येथे साखळी उपोषण सुरू केले आहे. याबाबतचे निवेदन सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांना दिले आहे, मात्र शासनाने या कर्मचाऱ्यांकडे सपशेल दुर्लक्ष केले आहे. हे साखळी उपोषण आणखी दोन दिवस म्हणजे ३० सप्टेंबर २०२४ पर्यंत सुरू राहणार आहे. निवृत्त (Retired) कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन तीव्र करण्यात येईल, असा इशाराही सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे.
विविध संघटनांचा पाठींबा
या उपोषणाला विविध वीज कामगार संघटनांचा पाठींबा जाहीर केला आहे. यामध्ये ‘ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिती’चे राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक राऊत, ‘सबॉर्डिनेट इंजिनियर्स असोसिएशन’ सरचिटणीस संतोष खुमकर, ‘तांत्रिक कामगार युनियन’चे सरचिटणीस प्रभाकर लहाने तसेच ‘महाराष्ट्र राज्य वीज तांत्रिक कामगार संघटना’ सरचिटणीस हाजी सय्यद जहिरोद्दीन यांनी या निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या मागणीला पाठींबा दर्शवला आहे, अशी माहिती वीज मंडळाचे निवृत्त (Retired) कर्मचारी आणि आंदोलक राजेंद्र वणीकर यांनी दिली.
(हेही वाचा – महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणूक कधी? काय म्हणाले, Election Commissioner of India)
तत्कालीन ऊर्जामंत्र्यांचे आश्वासन
आंदोलक राजेंद्र वणीकर यांनी सांगितले की, वीज कामगारांना १९९६ पासून मंजूर झालेल्या पेन्शन योजनाची अद्याप आमलबजावणी झाली नाही. वीज कामगारांना सन १९९६ मध्ये ठराव क्रमाक BR-624 नुसार पेन्शन योजना मंजूर झाली. राज्य सरकारने तत्कालीन वीज मंडळाकडे विविध मुद्दे अभ्यासून , समर्पक अभ्यासानंतर जुलै २००१ मध्ये विधानसभेत तारांकित प्रश्न उपस्थित झाले, त्यावेळी तत्कालीन ऊर्जा मंत्री डॉ पद्मसिंह पाटील यांनी विधानसभेत जाहीर केले आहे की, वीज कामगार, अधिकारी अभियंते यांना मंडळाच्या स्वबळावर योजना लागू केली जाईल.
मंजूर पेन्शन योजनेची अंमलबजावणी करा
मुख्यमंत्री शिंदे यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, “नुकतेच २००५ नंतरच्या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही पेन्शन योजना जाहीर केली. पण राज्य विद्युत मंडळाच्या तिन्ही कंपन्या या राज्य सरकारच्या संपूर्ण मालकीच्या आहेत. आपल्या सरकारने याबाबत आजपर्यंत काहीच निर्णय घेतला नाही. आपले लक्ष वेधण्यासाठी, या पत्राद्वारे आपणास विनंती करतो की, आपण व ऊर्जा मंत्री समवेत सेवानिवृत्त कामगार संघटना अशी एक संयुक्त बैठक आयोजित करून आम्हास पण आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी २००१ मध्ये राज्य विधानसभेत मंजूर झालेली पेन्शन योजना मान्य करून अंमलबजावणी करुन न्याय द्यावा.”
(हेही वाचा – भाजपा मित्रपक्षांना सन्मानाचीच वागणूक देतो; Sunil Tatkare यांचा दावा)
अन्यथा तीव्र आंदोलन
राजेंद्र वणीकर, चंद्रशेखर देशपांडे, चंद्रकांत आयलवार, जम्बूखोत, मोहन भोसले, जीवन मुजावर, सुहास यादव, अर्जुन चोगुले यांच्यासह अनेक निवृत्त कर्मचारी अधिकारी या साखळी उपोषणात सहभागी झाले असून यापुढे राज्यभरातील वीज मंडळाच्या प्रत्येक झोनमध्ये कार्यालयासमोर सेवानिवृत्त व कार्यरत कामगार, अधिकारी, अभियंते धरणे आंदोलन करतील, असा इशारा कृती समिती सदस्य युनियनने दिला आहे.
हेही पहा –
youtube.com/watch?v=76KzVlU1qe4
Join Our WhatsApp Community