देशातील पहिली ॲडवोकेट अकॅडमी आणि संशोधन केंद्र ही वास्तू आपल्या महाराष्ट्रात होत आहे, याचा निश्चितच आनंद आहे. ही अकॅडमी समाजात सामाजिक, आर्थिक समानता आणण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका निभावेल आणि न्यायसंस्थेसाठी मानचिन्ह ठरेल, असे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई (Bhushan Gavai) यांनी येथे केले. (Advocate Academy)
देशातील आणि महाराष्ट्रातील पहिल्या ॲडवोकेट अकॅडमी व संशोधन केंद्राचा मुख्य भूमीपूजन समारंभ नेरूळ (Nerul), नवी मुंबई मधील डॉ.डी. वाय.पाटील विद्यानगर येथील टाऊन हॉल, सेंटर ऑफ एक्सलन्स येथे आयोजित करण्यात आला होता, त्यावेळी ते बोलत होते.
(हेही वाचा – S Jaishankar : पाकिस्तानने पाकव्याप्त काश्मीर रिकामा करून देणे हाच उपाय; भारताने सुनावले खडे बोल)
या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उद्योग मंत्री उदय सामंत, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए.एस गडकरी, न्यायमूर्ती नितीन सांबरे, महाराष्ट्र राज्याचे ॲडवोकेट जनरल डॉ. बीरेंद्र सराफ, गोवा राज्याचे ॲडवोकेट जनरल देविदास पंगम,बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा चे उपाध्यक्ष ॲड. सुदीप पासबोला, बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे सदस्य ॲड.आशिष देशमुख आणि बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र व गोवा चे सदस्य, नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त कैलास शिंदे, विधी व न्याय विभागाचे विधी सल्लागार व सहसचिव विलास गायकवाड, नवी मुंबई पोलीस आयुक्त मिलिंद भारंबे, अतिरिक्त पोलीस आयुक्त दीपक साकोरे, पोलीस उपायुक्त पंकज डहाणे, तिरुपती काकडे, नवी मुंबई महानगरपालिका उपायुक्त डॉ.राहुल गेठे, विधी व न्याय क्षेत्रातील विविध नामवंत वकील, विधी शाखेचे विद्यार्थी उपस्थित होते.
न्यायमूर्ती भूषण गवई म्हणाले की, कार्यपालिका, विधीपालिका आणि न्यायपालिका या व्यवस्था एकमेकांना पूरक, सहाय्यकारी व्यवस्था आहेत. ही व्यवस्था अधिक सक्षम होईल यासाठी न्यायिक क्षेत्रातील सर्वांनी प्रयत्नशील राहायला हवे. महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार्याने ॲडवोकेट अकॅडमी व संशोधन केंद्राची वास्तू लवकरच पूर्ण होईल.
शासनाच्या सहकार्यातूनच राज्यात नागपूर,औरंगाबाद आणि मुंबई येथे लॉ युनिव्हर्सिटी साकारल्या जात आहेत. नागपूर येथील लॉ युनिव्हर्सिटी चे काम पूर्ण झाले असून तेथील कॅम्पस जागतिक स्तरावरील कॅम्पस बनले आहे. मुंबई लॉ युनिव्हर्सिटीचेही काम लवकरच सुरू होणार आहे.
या अकॅडमीसाठी जागा देण्याची कार्यवाही अत्यंत जलद गतीने केल्याबद्दल शासनाचे मनःपूर्वक आभार मानून ते पुढे म्हणाले की, विविध ठिकाणी बेंचेस ची नव्याने स्थापना हा निर्णय न्यायव्यवस्थेला उपयुक्त ठरणार आहे. मंडणगड सारख्या ग्रामीण भागात न्यायालय स्थापन करून भारतीय संविधानाचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या कार्याचा खऱ्या अर्थाने सन्मान करण्यात आला आहे.
ते म्हणाले, या देशातील सर्वसामान्यांना वेळेत न्याय मिळण्यासाठी आपण सर्वांनी प्रयत्नशील असायला हवे. न्यायव्यवस्थेने सामाजिक,आर्थिक राजकीय न्याय मान्य केला आहे. त्यादृष्टीने आपण न्याय क्षेत्रात काम करायला हवे. सामाजिक,आर्थिक विषमता दूर करणे, ही आपली सर्वांची नैतिक जबाबदारी आहे.
सुदृढ सक्षम समाज घडविण्यासाठी सामाजिकदृष्ट्या वकिलांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. ही अकॅडमी उत्कृष्ट वकील घडविण्यासाठी मोलाची भूमिका निभावणार आहे, असे सांगून न्यायमूर्ती गवई यांनी या अकॅडमीतून सामाजिक,आर्थिक क्रांती निर्माण करणारे वकील घडावेत, नामवंत वकिलांनी या अकॅडमीत आपले ज्ञानरूपी योगदान द्यावे, असे आवाहन केले.
या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन ॲड. शमिता यांनी केले तर आभार प्रदर्शन बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा चे उपाध्यक्ष ॲड. सुदीप पासबोला यांनी केले. कार्यक्रमाची सांगता राष्ट्रगीताने करण्यात आली. (Advocate Academy)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community