Anis : जादूटोणा कायद्याची शासकीय समिती त्वरित बरखास्त करा; समस्त वारकरी संप्रदायाची मागणी

पुणे पत्रकार संघात झालेल्या या पत्रकार परिषदेत ही मागणी करण्यात आली

132

खरेतर समाजातील अंधविश्वास दूर करून ईश्वरभक्ती आणि सदाचरणाकडे वळवण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य वारकरी संत-महात्म्यांनी केले आहे; मात्र त्याच साधूसंतांवर आक्षेपार्ह टीका करणार्‍या नास्तिकतावादी आणि अर्बन नक्षल समर्थकांना तत्कालीन काँग्रेस शासनाने ‘जादूटोणाविरोधी कायद्या’च्या शासकीय समितीत घेतले. दुदैवाने ती समिती आजही कार्यरत असून या समितीचे सहअध्यक्ष ‘अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती’चे (Anis) श्याम मानव यांना खोटे लिखाण केल्याच्या गुन्ह्यात शिक्षा झाली होती, तर सदस्य अविनाश पाटील, मुक्ता दाभोलकर, माधव बावगे आदी सर्व ‘महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती’ या संघटनेचे सदस्य आहेत. या संघटनेने अनेक गैरव्यवहार आणि घोटाळे केल्याचे अहवालच साहाय्यक धर्मादाय आयुक्त, सातारा यांनी सादर केले आहेत. महाराष्ट्र अंनिस या संघटनेच्या काही कार्यकर्त्यांना नक्षलवादी म्हणून अटक झाली होती. अशा घोटाळ्यांचा आरोप असणार्‍या, नक्षलवादाशी संबंधित आणि गुन्ह्यांसाठी शिक्षा भोगलेल्या व्यक्तींचा भरणा असलेली जादूटोणा कायद्याची शासकीय समिती त्वरित बरखास्त करावी आणि वारकरी संप्रदायाच्या साधूसंतांना या समितीमध्ये स्थान द्यावे. निवडणूक आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी या सर्वांची हकालपट्टी केली नाही, तर प्रत्येक जिल्ह्यात वारकरी संप्रदायाच्या वतीने आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा समस्त वारकरी संप्रदायाच्या विविध संघटनांनी पत्रकार परिषदेत दिला.

पुणे पत्रकार संघात झालेल्या या पत्रकार परिषदेला वारकरी संप्रदायाचे ह.भ.प. दत्तात्रय महाराज चोरघे, ह.भ.प. नामदेव महाराज वाळके, स्वराज्य संघाचे अध्यक्ष ह.भ.प. बाजीराव महाराज बांगर, प्रज्ञापूरी अक्कलकोटचे संस्थापक प्रसाद पंडित, ‘राष्ट्रीय वारकरी परिषदे’चे कार्याध्यक्ष ह.भ.प. बापू महाराज रावकर, वारकरी संप्रदायाचे संजयशेठ थोरात आणि ‘राष्ट्रीय वारकरी परिषदे’चे प्रवक्ते ह.भ.प. महेंद्र महाराज मस्के हे उपस्थित होते.

या वेळी ह.भ.प. दत्तात्रय महाराज चोरघे म्हणाले की, एकीकडे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री पंढरपूरच्या श्री विठ्ठलाची शासकीय पूजा करून श्री विठ्ठलाचा आशीर्वाद घेतात आणि दुसरीकडे शासकीय समितीवर नियुक्त केलेले श्याम मानव हे सामाजिक न्याय विभागाच्या शासकीय कार्यक्रमात ‘संत ज्ञानेश्वरांनी रेड्यामुखी वेद वदवले, हे धादांत खोटे आहे !’, अशा प्रकारची आक्षेपार्ह विधाने करतात. वारकरी संप्रदायाच्या श्रद्धास्थानांची विटंबना वारकरी संप्रदाय कदापि सहन करणार नाही.

(हेही वाचा Jammu and Kashmir : मोदी सरकारच्या कार्यकाळात दहशतवाद्यांचे कबरडे मोडले; २०१४ मध्ये २२२ हल्ले तर २०२४ मध्ये फक्त २३ दहशतवादी हल्ले)

या वेळी ह.भ.प. बापू महाराज रावकर म्हणाले की, FCRA कायद्यानुसार कोणतेही वृत्तपत्र विदेशातून पैसे घेऊ शकत नाही, असे असतांना महाराष्ट्र अंनिसने (Anis)  विदेशातून लाखो रुपये गोळा केले; पुस्तके, वृत्तपत्र, दिवाळी अंक आदींच्या माध्यमातून लाखो रुपयांच्या जाहिराती गोळा करून त्याची माहिती हिशेबपत्रकात दाखवलीच नाही, आदी अनेक प्रकारे घोटाळे करणारी संघटना स्वतःला विवेकवादी, पुरोगामी म्हणवते. खरे तर अंनिसचे विश्वस्त मंडळ तात्काळ बरखास्त करून त्यावर प्रशासक नेमणे आवश्यक आहे; मात्र अशांना शासकीय समितीमध्ये स्थान कसे काय दिले जाते ? याची मुख्यमंत्र्यांनी गंभीर दखल घ्यावी.

या वेळी ह.भ.प. महेंद्र महाराज म्हस्के म्हणाले की, या समितीवर असलेले काही सदस्य हे सरकारी यंत्रणेचा दुरुपयोग करून सरकारी खर्चाने श्रद्धांचे भंजन करणारे विचार जनतेच्या माथी मारत आहेत. त्यामुळे ती समिती तात्काळ विसर्जित झाली पाहिजे.

प्रज्ञापूरी अक्कलकोटचे संस्थापक प्रसाद पंडित म्हणाले की, श्याम मानव यांचे यु-ट्यूबरवर दोन व्हिडिओ आहेत. त्यात त्यांनी शेगावचे श्री संत गजानन महाराज आणि स्वामी समर्थ या दोन संतावर टीका केलेली आहे. ‘‘गजानन महाराज यांना बोलता येत नव्हते, त्यांना लोकांनी बाबा बनविले’’, तसेच ‘‘स्वामी समर्थ हे खोटारडे होते’’, अशी मुक्ताफळे मानव यांनी उधळली आहेत. असे लोक आज सरकारवरही टीका करण्यासाठी मागेपुढे पाहत नाहीत. त्यामुळे त्यांची तात्काळ हकालपट्टी करावी. (Anis)

वारकरी संप्रदायाचे ह.भ.प. बाजीराव महाराज बांगर म्हणाले की, श्याम मानव यांनी ‘कुलकर्ण्यांचा १२ वर्षांचा पोर (संत ज्ञानेश्वर महाराज) भिंत काय चालवणार ? रेड्यामुखी वेद कसे बोलवणार ? हे थोतांड आहे.’, ‘कुणब्याचा तुकाराम (संत तुकाराम महाराज) सदेह वैकुंठाला गेला नाही, तर त्याचा खून झाला !’ अशी समस्त वारकर्‍यांची भावना दुखावणारी जातीयवादी विधाने केली. मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त संस्था अधिनियम १९५०’च्या कलम ५६ अन्वये फौजदारी गुन्हा सिद्ध झालेल्या व्यक्तीला कोणत्याही सार्वजनिक समिती वा न्यासावर सदस्य म्हणून राहता येत नाही. तसे असल्यास ते पद आपोआप रहित होते. त्यामुळे शासनाने कायद्याच्या समितीत (Anis) मानव यांना घेणे बेकायदेशीर आहे.

 

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.