मुंबई प्रतिनिधी
विधानसभा निवडणुकीच्या (Assembly Elections) तोंडावर महायुती सरकारने मुंबई, ठाण्यातील पायाभूत सुविधांचे जाळे आणखी मजबूत करण्याचा निर्णय घेतला असून, सोमवारी (30 सप्टेंबर) झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठाणे वर्तुळाकार मेट्रोच्या सुधारीत आराखडयाला मान्यता देतानाच ठाणे-बोरिवली भुयारी मार्गाच्या (Thane-Borivali Subway Metro Line) १८ हजार ८०० च्या प्रकल्पाला मान्यता देण्यात आली. याशिवाय ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राईव्ह भुयारी मार्गाच्या (Orange Gate to Marine Drive subway) कामासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (MMRDA) बिनव्याजी दुय्यम कर्ज सहाय्य देण्यास मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली. (Thane Metro)
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात मंत्रिमंडळ बैठक झाली. या बैठकीत मुख्यमंत्री शिंदे यांचा मतदारसंघ असलेल्या ठाणे वर्तुळाकार मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या १२ हजार २२० कोटींच्या सुधारित आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. या मेट्रो रेल्वे मार्गाची लांबी २९ किलोमीटर असून, या मार्गावर २० उन्नत स्थानके आणि दोन भूमिगत स्थानके आहेत.
ठाणे ते बोरीवली या भुयारी मार्गासाठी १८ हजार ८०० कोटी
ठाणे ते बोरीवली या भुयारी मार्गासाठी १८ हजार ८०० कोटी ४० लाख रुपयांचा प्रकल्प आज मंत्रिमंडळाने मान्य केला. या सहापदरी मार्गाच्या दुहेरी-भुयारी मार्गाची एकूण लांबी ११. ८५ किमी अशी असून, एकूण १८ हजार ८३८ कोटी ४० लाख अशा किंमतीच्या या प्रकल्पाची एमएमआरडीए मार्फत अंमलबजावणी करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राईव्ह भुयारी मार्गासाठी कर्ज सहाय्य देण्यास
मुंबईतील ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राईव्ह भुयारी मार्गाच्या कामाला गती देण्यासाठी एमएमआरडीएला बिनव्याजी दुय्यम कर्ज सहाय्य देण्यास मंत्रिमंडळाने हं मान्यता दिली. हा प्रकल्प ९ हजार १५८ कोटी रुपयांचा असून, राज्य सरकारच्या करासाठी ६१४ कोटी ४४ लाख रुपये, केंद्राच्या कराच्या पन्नास टक्के रकमेसाठी ३०७ कोटी २२ लाख रुपये, भूसंपादनासाठी ४३३ कोटी असे एकूण १ हजार ३५४ कोटी ६६ लाख रुपये बिनव्याजी दुय्यम कर्ज म्हणून एमएमआरडीएला उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली.
(हेही वाचा – Cow : शासनाकडून गायीला राज्यमाता दर्जा )
रमाबाई आंबेडकर नगर एसआरएला जमीन अधिमूल्य भरण्यास सवलत
घाटकोपरच्या रमाबाई आंबेडकर नगर, कामराजनगरच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेला गती देण्यासाठी एमएमआरडीएला जमीन अधिमूल्य भरण्यास सवलत देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. कुर्ला येथील १४ हेक्टर जमिनीची रेडिरेकनरनुसार २५ टक्के जमीन अधिमूल्याची रक्कम सुरवातीला न घेता प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर विक्री करून मिळणाऱ्या रकमेतून हे अधिमूल्य भरण्याची सवलत एमएमआरडीएला देण्यात येईल.
मिठागराच्या जमिनीवर दुर्बलांसाठी गृहयोजना
केंद्र सरकारच्या मिठागराच्या जमिनी राज्य सरकारकडे हस्तांतरित करून दुर्बलांसाठी घरांच्या योजनांना वेग देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मुंबईतील मिठागराच्या २५५.९ एकर जमिनी भाडेपट्टा कराराद्वारे हस्तांतरित करण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्राला पत्र लिहिले होते. या संदर्भात केंद्राबरोबर भाडेपट्टा करार करण्यास गृहनिर्माण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना प्राधिकृत करण्यास मान्यता देण्यात आली. या अधिग्रहणासाठी त्या जमिनीची रक्कम एसपीव्ही कंपनीकडून राज्य सरकार वसूल करून केंद्रास देणार आहे. या मिठागराच्या जमिनीवरील कामगारांच्या पुनर्वसनाचा खर्च एसपीव्ही करणार आहे. तसेच ही जमीन भाडेतत्वावरील घरांसाठी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांसाठी, परवडणारी घरे आणि आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांच्या घरांसाठी वापरली जाईल, हे पाहण्याची जबाबदारी धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाची राहील. मौजे कांजूर येथील १२०. ५ एकर, कांजूर आणि भांडूप येथील ७६.९ एकर व मौजे मुलूंड येथील ५८.५ एकर अशी २५५.९ एकर मिठागराची जमीन हस्तांतरित करण्यात येणार आहे.
(हेही वाचा – Maharashtra Kho Kho News : महाराष्ट्राचा महिला संघ खेलो इंडिया राष्ट्रीय स्पर्धेसाठी रवाना )
पालघर जिल्ह्यात बहुउद्देशीय बंदर प्रकल्प
पालघर जिल्ह्यातील मुरबे येथे बहुउद्देशीय बंदर प्रकल्प उभारण्यासाठी जेएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर विकासकाची नियुक्ती करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या संदर्भात सर्व तांत्रिक अभ्यास, मच्छिमारांचे पुनर्वसन याचा सखोल अभ्यास सीडब्लूपीआरएस , सीएमएफआरआय या तज्ज्ञ संस्थांकडून करून घेऊन सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात येईल. हे बंदर बारमाही असून प्रामुख्याने या ठिकाणी कॅप्टीव्ह कार्गो आणि बल्क-ड्राय बल्क कार्गो हाताळण्यात येणार आहे. या बंदरामुळे सुमारे दीड हजार रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी ४ हजार २५९ कोटी
इतका खर्च अपेक्षित येणार आहे.
भारतीय खेळ प्राधिकरणाला आकुर्ली, मालाडमध्ये जागा
नॅशनल सेंटर ऑफ एक्सलन्स उभारण्यासाठी भारतीय खेळ प्राधिकरण अर्थात साईला मुंबईतील आकुर्ली, मालाड, वाढवण येथील जागा देण्याचा निर्णज आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या केंद्रांसाठी एकूण ३७ एकर जागा ३० वर्षांसाठी १ रुपया वार्षिक या दराने भाडेतत्वावर देण्यात येणार आहे. (Thane Metro)
हेही पाहा –
Join Our WhatsApp Community