मध्य प्रदेशातील दतियाच्या 60 वर्षीय हुस्नाने या मुस्लिम (Muslim woman) पर्सनल लॉ १९३७ (शरिया) यास उच्च न्यायालयात (High Court) आव्हान दिले आहे. हा कायदा घटनाबाह्य जाहीर करून वडिलांच्या संपत्तीत मुलीस मुलासमान हक्क मिळावा यासाठी अर्ज केला. घटनेत समानतेचा हक्क असूनही शरियात मुलीशी भेदभाव होतो. वडिलांच्या संपत्तीमधील भावाइतका वाटा बहिणीलाही मिळावा. नियमानुसार त्याचे समान वाटप हवे होते. मध्य प्रदेश हायकोर्टाने सुनावणी ऑक्टोबरच्या तिसऱ्या आठवड्यात ठेवली आहे.
जिल्हाधिकाऱ्याने दिला अर्धा वाटा, आयुक्तांनी फेटाळला
हुस्नाच्या अर्जानुसार वडिलांच्या मृत्यूनंतर भाऊ मजिद, रईस खानने महसुली खात्यातील रेकॉर्डवर आपले नाव नोंदवले. २०१९ मध्ये हुस्ना यांनी नजूल कार्यालयात भावांएवढी जमीन देण्याची मागणी केली. तेथील अधिकाऱ्याने हुस्ना यांच्या बाजूने निर्णय दिला. परंतु भावांनी त्या आदेशाविरुद्ध अपील केले. त्यास दतिया जिल्हाधिकाऱ्यांनी फेटाळले. मग अतिरिक्त आयुक्तांसमोर अपील केले गेले. शरिया कायद्यानुसार बहिणीला भावाच्या तुलनेत अर्धा वाटा देण्याचे आदेश दिले. या जमिनीचे एकूण क्षेत्रफळ ११६ चौरस मीटर एवढे आहे. (High Court)
(हेही वाचा MLA Mehboob Ali यांचे वादग्रस्त विधान; म्हणाले, मुस्लिम लोकसंख्या वाढलीय, आता भाजपची राजवट…
स्वातंत्र्यानंतर शरिया कायद्यांत दुरुस्ती नाही
वकील प्रतीप विसोरिया यांच्या याचिकेत दिलेल्या तर्कानुसार शरिया अरब देशांत तयार झाले होते. भारतात राहणाऱ्या मुस्लिमांवर ते का लागू आहे? स्वातंत्र्यानंतर राज्यघटनेनुसार शरिया कायद्यात दुरुस्ती करायला हवी होती. ती केली नाही. याचिकेत पवित्र धर्मग्रंथाच्या हवाल्याने संपत्तीच्या वाटपाचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. स्वातंत्र्यानंतर हिंदूंसाठी हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम १९५६ तयार करण्यात आले. मुस्लिमांसाठी नवीन कायदा आला नाही. (High Court)
Join Our WhatsApp Community