Supreme Court : अतिक्रमणाच्या विरोधातील बुलडोझर कारवाई सर्व नागरिकांसाठी समान, सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश

भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश असून अतिक्रमणाच्या विरोधातील बुलडोझर कारवाई सर्व नागरिकांसाठी सारखीच असेल मग तो कोणताही धर्म असो, असे निर्देश सर्वेाच्च न्यायालयाने (Supreme Court ) दिले आहेत. विविध गुन्ह्यात गुन्हेगार असलेल्यांच्या घरावर बुलडोझर कारवाई केली जात असल्याची याचिका सर्वेाच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने वरील निर्देश दिले. तसेच रस्त्यावरील कोणत्याही प्रकारच्या अतिक्रमणाला समर्थन देणार नसल्याचे सर्वेाच्च न्यायालयाने (Supreme Court )सांगितले.

(हेही वाचा: Veer Savarkar यांचा अवमान केल्याप्रकरणी राहुल गांधी यांच्याविरोधात नाशिक न्यायालयाने बजावले समन्स) 

सर्वेाच्च न्यायालयाचे (Supreme Court )न्यायाधीश बीआर गवई (Bhushan Ramkrishna Gavai) आणि न्यायाधीश केव्ही विश्वनाथन (KV Viswanathan) यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. यावेळी न्यायाधीश गवई (Bhushan Ramkrishna Gavai) म्हणाले की, जनतेच्या सुरक्षेसाठी सार्वजनिक स्थळांवरील अतिक्रमण हटवायलाच हवे. जनतेच्या सुरक्षेला प्राधान्य देणे गरजेचे आहे.

याचिकेला उत्तर देताना महाअधिवक्ता तुषार मेहता (Tushar Mehta) यांनी उत्तर प्रदेश,मध्य प्रदेश आणि गुजरात या तीन राज्याची बाजू मांडत होते. एखाद्या गुन्हेगाराची संपत्ती बुलडोझर न्यायाने जमीनदोस्त केली जात आहे का? असा प्रश्न विचारत, मेहता (Tushar Mehta) म्हणाले, कोणत्याही गुन्हेगाराच्या संपत्तीवर बुलडोझर फिरवण्यात आलेला नाही. एव्हाना बलात्कारासारख्या घृणास्पद गुन्हा करणाऱ्या आरोपीच्या घरावरही कारवाई करण्यात आलेली नाही. मात्र स्थानिक स्वराज संस्था आणि महापालिका प्रशासनाकडून तोडक कारवाई नियमानुसार केली जाते.

दरम्यान न्यायालयाने संबंधित यंत्रणेने तोडक कारवाईची नोटीस ऑनलाईन पोर्टलवर टाकण्याचे आदेश दिले. ज्यामुळे संबंधित यंत्रणेच्या कारवाईबाबत पारदर्शकता आणता येईल.

हेही पाहा :