मंगळवारी नागपूर येथे ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी समाजातील विविध संघटनांच्या समन्वय समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या मॅरेथॉन बैठकीत ओबीसी कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी विदर्भातील (Vidarbh)२९ ओबीसी संघटनांच्या नेत्यांसोबत सुमारे दीड ते दोन तासांच्या चर्चेत ओबीसी समाजाच्या समस्यांवर गंभीर चर्चा केली. बैठकीत ओबीसी (OBC) समाजातील विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी राज्यातील वसतिगृह येत्या ६ ऑक्टोबरपर्यंत सुरू करणार असल्याची घोषणा मंत्री सावे यांनी केली.
ओबीसी (OBC) संघटनांनी मांडलेल्या समस्यांवर तत्काळ तोडगा काढण्याची ग्वाही देत, राज्यातील महायुती सरकार हे समस्यांचे निराकरण करण्यास कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले. ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणना करण्याच्या मागणीवरही त्यांनी सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन दिले. सामाजिक न्याय विभागाच्या धर्तीवर इतर मागास वसतिगृहांना लाभ देण्याची शिफारस त्यांनी केली. या संदर्भात, ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजनेचे लाभ अकरावीपासून विद्यार्थ्यांना देण्याचा निर्णयही बैठकीत जाहीर झाला.
(हेही वाचा BMC : महापालिकेत सहायक आयुक्तांच्या खांद्यावर अतिरिक्त कार्यभाराचा बोजा)
या बैठकीत ‘महाज्योती’चे व्यवस्थापकीय संचालक राजेश खवले, ओबीसी बहुजन कल्याण मंत्रालयाचे उपसचिव दिनेश चव्हाण, आर्थिक विकास महामंडळाचे अरविंद माळी आणि ओबीसी (OBC) बहुजन कल्याण विभागाचे संचालक ज्ञानेश्वर खिल्लारे उपस्थित होते. बैठकीची सुरुवात ओबीसी अधिकार मंचचे खेमेंद्र कटरे यांनी केली, ज्यांनी ओबीसी संघटनांच्या समस्यांवर सखोल चर्चा घडवून आणली.
विद्यार्थ्यांना परदेशात शिक्षण घेण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्तीची संख्या वाढवून २०० करावी, ओबीसी (OBC) समाजासाठी जिल्हास्तरावर स्वतंत्र कार्यालये सुरू करावीत, वसतिगृहांचे नामकरण ‘ओबीसी बहुजन विद्यार्थी वसतिगृह’ करावे, यासह अनेक मुद्द्यांवर चर्चा झाली. विदर्भातील विविध ओबीसी संघटनांनी शिक्षण, आरक्षण, आणि सरकारी नोकरीतील आरक्षणासंदर्भातील समस्यांवर आवाज उठवला.
या बैठकीत विदर्भातील २९ संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. यामध्ये ओबीसी सेवा संघ, ओबीसी जनमोर्चा, स्टुडंट्स राईटस असोसिएशन ऑफ इंडिया यांसारख्या संघटनांनी विविध मागण्या मांडल्या. मंत्री सावे यांनी प्रत्येक मुद्द्यावर सकारात्मक विचार करण्याचे आणि यथोचित तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले.
Join Our WhatsApp Community