राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी अल्पवयीन गुन्हेगारांच्या वयाच्या मर्यादेबाबत मोठं वक्तव्य केलं आहे. पवारांनी सांगितलं की, सध्या अल्पवयीन आरोपींचं वय १८ वर्षांपर्यंत मानलं जातं, मात्र हे वय आता १४ करण्याचा विचार सुरू आहे. जर आरोपी १४ वर्षांखालील असेल तरच त्याला अल्पवयीन मानावं, असे निकष बदलण्याचा विचार केला जात आहे. या मुद्द्यावर पवारांनी गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांच्याशी चर्चा करण्याची योजना असल्याचे सांगितले. याबाबत पत्र लिहून केंद्र सरकारला ही सूचना देणार असल्याचंही त्यांनी जाहीर केलं.
अजित पवारांच्या (Ajit Pawar) मते, १७ वर्षांच्या आरोपींना कायद्याची माहिती असते आणि ते कायदेशीर कारवाईतून सुटू शकतात, त्यामुळे अल्पवयीन गुन्हेगारांच्या वयाची मर्यादा १४ वर्षांवर आणली जावी, अशी अधिकाऱ्यांचीही मागणी आहे. पवारांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना (CM Eknath Shinde) यासंदर्भात माहिती देणार असून, केंद्र सरकारकडे हे धोरण बदलण्याची विनंती करण्याची गरज आहे, असं मत व्यक्त केलं.
(हेही वाचा – ICC Women’s T20 World Cup : संयुक्त अरब अमिरातीत वाजताहेत महिलांच्या टी-२० विश्वचषकाचे पडघम, भारताची तयारी कशी आहे?)
बाल न्याय कायदा
सध्याचा बाल न्याय कायदा २०१५ अंतर्गत १६ ते १८ वर्षांच्या मुलांवर अतिगंभीर गुन्ह्यांसाठी प्रौढ म्हणून खटला चालवण्याची मुभा आहे. गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांसाठी किमान ७ वर्षांच्या शिक्षा तरतुदीनुसार, गुन्ह्याचं गांभीर्य लक्षात घेऊन शिक्षेचा निर्णय बाल न्याय समिती घेते. दिल्लीतील निर्भया प्रकरणातही अशाच प्रकारे अल्पवयीन आरोपीवर प्रौढ म्हणून खटला चालवण्यात आला होता.
अजित पवारांनी (Ajit Pawar) केलेल्या या विधानामुळे अल्पवयीन गुन्हेगारांच्या वयाच्या मर्यादेबाबत नवी चर्चा सुरू झाली आहे. समाजात गुन्हेगारी नियंत्रणासाठी आणि न्याय प्रणालीत सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा बदल ठरू शकतो.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community