- ऋजुता लुकतुके
भारत हा जगातील सगळ्यात मोठा खाद्यतेल (Edible Oil) आयातदार देश आहे. देशांतर्गत गरजेच्या ८० टक्के खाद्यतेल आपण आयात करतो. पण, आता ही परिस्थिती बदलण्यासाठी आणि देशांतर्गत खाद्यतेल उत्पादनासाठी भारताने १०१ अब्ज रुपयांचा एक कार्यक्रमच राबवायचं ठरवलं आहे. हा कार्यक्रम पुढील सात वर्षांसाठीचा आहे. या कालावधीत भारताचं उत्पादन दुपटीने वाढवण्याचा केंद्र सरकारचा इरादा आहे. सध्या भारत खाद्यतेलाच्या बाबतीत इराण, रशिया, मलेशिया, अर्जेंटिना, इंडोनेशिया, युक्रेन आणि ब्राझील या देशांवर अवलंबून आहे.
(हेही वाचा – “दिनेश गुंडूराव यांनी माफी मागावी अन्यथा महाराष्ट्रात…”, Naresh Mhaske यांचा इशारा)
तेलाचं उत्पादन वाढवण्याच्या दृष्टीने सुरुवातीला तेलबियांचं उत्पादन वाढवणं आणि त्यांचा दर्जा सुधारणं यावर मेहनत घेतली जाणार आहे. बियांचा दर्जा सुधारण्यासाठी तेलबियांचं जिनोम एडिटिंग केलं जाणार आहे. त्यासाठीचं संशोधनही देशातच व्हावं असा सरकारचा प्रयत्न आहे. सध्या देशात १२.७ दशलक्ष मेट्रिक टन इतकं खाद्यतेल उत्पादन होतं. ते आता दुपटीने वाढून २५.४५ दशलक्ष मेट्रिक टन इतकं व्हावं यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. २०३०-३१ पर्यंत हे उद्दिष्टं पार झालं तर देशाच्या गरजेपैकी ७२ टक्के खाद्यतेल (Edible Oil) भारतातच बनू शकेल.
(हेही वाचा – Harshvardhan Patil करणार शरद पवार गटात प्रवेश; कार्यकर्ता मेळाव्यामध्ये केली घोषणा)
२०२३-२४ मध्ये देशाने खाद्यतेल (Edible Oil) आयातीसाठी तब्बल १५ अब्ज अमेरिकन डॉलर मोजले. आधीच्या तुलनेत यात तब्बल सात पटींनी वाढ झाली. त्यानंतर सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. आयात वाढल्यानंतर गेल्या महिन्यात सरकारवर खाद्यतेलाचं आयात शुल्क वाढवण्याची वेळ आली. आता ही परिस्थिती आटोक्यात आणण्यासाठी सरकारने प्रयत्न सुरू केले आहेत.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community