मंत्रालयातील संरक्षक जाळीवर आदिवासी आमदार उतरले असल्याचं समोर आलं आहे. PESA (पंचायतींच्या तरतुदी) अंतर्गत भरती आणि धनगर समाजाला (Dhangar society) आदिवासी प्रवर्गातून आरक्षण देऊ नये, या प्रमुख मागणीसाठी सत्तेतील आदिवासी आमदारांनी मंत्रालयातील संरक्षक जाळीवर तिसऱ्या मजल्यावरुन उड्या मारत आंदोलन केलं आहे. दरम्यान, शुक्रवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत चर्चा निष्फळ झाल्याचे सांगत आदिवासी समाजातील आमदारांनी मंत्रालयातील संरक्षण जाळीवर उतरून आंदोलन सुरु केले.
धनगर समाजाला आदिवासी समाजात समाविष्ट करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी समिती गठीत केली आहे. यासंदर्भात कायद्याचा मसुदाही तयार केला जात आहे. धनगरांचा अनुसूचित जमातीत समावेश करण्यास आदिवासींचा विरोध आहे. यासंदर्भात आदिवासी समाजात प्रचंड रोष आहे. याच पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) आणि नरहरी झिरवाळ (Narahari Jirwal) यांच्यात चर्चा झाली. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आम्ही तुमच्या विषयाबाबत सकारात्मक आहोत, असे आश्वासन नरहरी झिरवाळ यांना दिले. मात्र कुठलाही निर्णय न झाल्याने आदिवासी आमदारांनी आक्रमक पवित्रा उचलला आहे.
‘या’ आमदारांचा होता सहभाग
धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीतून आरक्षण देऊ नये, या मागणीसाठी आक्रमक झालेल्या आदिवासी समाजातील आमदारांनी शुक्रवारी दुपारी मंत्रालयातील संरक्षण जाळीवर उड्या मारल्या. यात ७-८ आमदार असून विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ, हिरामण खोसेकर, सुनील भुसारा यांचा समावेश आहे. मुख्यमंत्री आदिवासी समाजाला न्याय देत नाही, असे म्हणत आपला रोष प्रकट करण्यासाठी हे आंदोलन केल्याचे बोलले जात आहे. आंदोलक आमदार संरक्षक जाळीवर अडकले होते, त्यांना बाहेर काढण्यात आले असून त्यांनी मंत्रालयातच ठिय्या मांडला आहे.
(हेही वाचा – Edible Oil : भारताचा खाद्यतेलाच्या बाबतीत आत्मनिर्भरतेचा नारा, १०१ अब्ज रुपयांचा प्रकल्प उभारणार)
दरम्यान, राज्यात पेसा कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित (Dr. Vijayakumar Village) यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री शिंदे यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी शिंदे यांनी १५ सप्टेंबरपर्यंत पेसा कायद्याअंतर्गत नोकरभरती सुरू करण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु, अद्यापही या आश्वासनांची पूर्तता झाली नाही, असा आरोप नरहरी झिरवाळ यांनी केला. त्यामुळे ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर मराठा आणि ओबीसी आंदोलनापाठोपाठ सत्ताधारी पक्षाच्या आदिवासी आमदारांचे आंदोलन महायुती सरकारची डोकेदुखी वाढवणार असल्याचे चित्र आहे.
हेही वाचा –
Join Our WhatsApp Community