धारावीतील पुनर्विकास प्रकल्पामध्ये विविध धर्मियांची (Religious Sites in Dharavi) तब्बल एक हजार धार्मिक स्थळे आहेत. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत धार्मिक स्थळांचाही (Religious Sites in Dharavi) समावेश आहे. ही अनधिकृत स्थळे निष्कासित करणे, स्थलांतरित करणे किंवा नियमित करणे यांविषयी निर्णय घेण्यासाठी राज्यशासनाकडून समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यानुसार अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले (Dilip Bhosle) यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. ४ ऑक्टोबर रोजी समिती स्थापन करण्यात आली असून त्यासंदर्भात शासन निर्णय जारी केला आहे.
( हेही वाचा : महाराष्ट्रात NIA- ATS ची कारवाई! दहशतवादी कृत्यात सहभागी असलेले ३ जण अटकेत)
धारावीत (Dharavi) सध्या एक हजारांहून अधिक धार्मिक स्थळे (Religious Sites in Dharavi) आहेत. यासंदर्भात मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली सचिव समितीस प्राधिकृत करण्याबाबत १३ मार्च २०२४ रोजी शासन निर्णय जारी करण्यात आला. त्यानुसार, धार्मिक स्थळांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकार समितीद्वारे प्रयत्न करणार आहे.
हेही पाहा :
Join Our WhatsApp Community