सरपंच महिलेस पदावरून हटवल्याची Supreme Court कडून गंभीर दखल; म्हणाले…

87
सरपंच महिलेस पदावरून हटवल्याची Supreme Court कडून गंभीर दखल; म्हणाले...
सरपंच महिलेस पदावरून हटवल्याची Supreme Court कडून गंभीर दखल; म्हणाले...

जळगाव (Jalgaon) जिल्ह्यातील विचखेडा (ता. पारोळा, जि. जळगाव) ग्रामपंचायतीच्या सरपंच मनीषा पानपाटील यांच्याविरुद्ध ग्रामस्थांनी तक्रार केली होती. सरकारी जमिनीवर बांधलेल्या घरात त्या सासूसोबत रहात असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे होते. हा आरोप खोडून काढताना सरपंच मनीषा यांनी आपण पती आणि मुलांसोबत भाड्याच्या घरात वेगळे राहत असल्याचे म्हटले होते. या प्रकरणी गावातील ओंकार वरणा भिल, आसाराम सुभान गायकवाड, गणपत दौला भील आणि पंडित गोबरू पवार यांनी ५ फेब्रुवारी २०२२ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली होती. या तक्रारीवरून जिल्हाधिकाऱ्यांनी पानपाटील यांना सरपंचपदासाठी अपात्र ठरवले. नंतर विभागीय आयुक्तांनीही हाच निर्णय कायम ठेवला. यावर मनीषा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) याचिका दाखल केली. परंतु न्यायालयाने विभागीय आयुक्तांचा निर्णय कायम ठेवला. यावर पानपाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) दाद मागितली होती.

(हेही वाचा –  Ranibaug Clock Tower : घड्याळ दुरुस्तीवरच महापालिका खर्च करते १२ लाख रुपये)

याची सर्वोच्च न्यायालयाने गांभीर्याने दखल घेतली आहे. महिला सरपंचाला पदावरून काढून टाकण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. न्यायालयाने महिला सक्षमीकरणाला विरोध करणाऱ्या मानसिकतेचे कान टोचले आहेत. जनतेतून निवडून आलेल्या ग्रामीण भागातील एका महिला प्रतिनिधीस पदावरून काढून टाकणे इतक्या सहजपणे घेता येणार नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने खडसावले आहे.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्या. उज्ज्वल भुईया यांनी हा निकाल देताना ग्रामीण भागातील मानसिकेतवर भाष्य केले. एक महिला सरपंचपदी निवडली गेली आहे, हे वास्तव गावकऱ्यांच्या पचनी पडत नसल्याचे सांगणारे हे एक उत्तम उदाहरण आहे. एक महिला सरपंचपदावर विराजमान होऊन गावच्या वतीने निर्णय घेईल आणि तिच्या निर्देशांचे आपल्याला पालन करावे लागेल, हे वास्तव ग्रामस्थ स्वीकारू शकत नसल्याचे वास्तव न्यायालयाने समोर आणले आहे.

खंडपिठाने (Supreme Court) म्हटले आहे की, एक देश म्हणून सर्व क्षेत्रांत लैंगिक समानता आणि महिला सक्षमीकरणाचे लक्ष्य गाठण्यासाठी जनतेचा थेट संबंध असलेली सार्वजनिक कार्यालय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांत महिलांना योग्य प्रतिनिधीत्व देण्याच्या घटनात्मक प्रयत्नांचा समावेश आहे. मात्र, वास्तवतेत अशी उदाहरणे आपण साध्य केलेल्या विकासाला बाधा आणत आहेत. सार्वजनिक पदांवर पोहोचणाऱ्या या महिला मोठ्या संघर्षानंतर विकासाचा टप्पा गाठतात, हे आपण स्वीकारले पाहिजे.

हेही पहा – 

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.