नक्षलवादी तरुणांनी शस्त्रे सोडून मुख्य प्रवाहात सहभागी व्हावे, Amit Shah यांचे आवाहन

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांनी सोमवारी (०७ ऑक्टोबर) दिल्लीत नक्षलवाद संपवण्यासंदर्भात बैठक घेतली. विज्ञान भवनात झालेल्या बैठकीत ८ नक्षलग्रस्त राज्यांचे मुख्यमंत्री सहभागी झाले होते. या बैठकीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित होते. नक्षलवाद संपवण्यासाठी छत्तीसगडच्या प्रयत्नांची शाह यांनी प्रशंसा केली. ते म्हणाले की, जानेवारीपासून आतापर्यंत छत्तीसगडमध्ये १९४ नक्षलवादी मारले गेले आहेत, ८०१ जणांना अटक करण्यात आली असून ७४२ जणांनी आत्मसमर्पण केले आहे.

बैठकीत शाह (Amit Shah) यांनी नक्षलवादी तरुणांना शस्त्रे सोडून मुख्य प्रवाहात सामील होण्याचे आवाहन केले. त्यांनी नक्षलवाद सोडलेल्या उत्तर-पूर्व आणि जम्मू-काश्मीरमधील १३ हजार तरुणांचे उदाहरण दिले. अमित शाह म्हणाले की, नक्षलवादाशी संबंधित हिंसाचाराच्या घटना १६,४६३ वरून ७,७०० पर्यंत कमी झाल्या आहेत. पुढील वर्षी ही संख्या आणखी कमी होईल. नागरिक आणि सुरक्षा दलांच्या मृत्यूमध्ये ७०% घट झाली आहे. हिंसाचाराची तक्रार करणाऱ्या जिल्ह्यांची संख्या ९६ वरून ४२ वर घसरली आहे.

(हेही वाचा – Paintings Exhibition : वांद्रे येथे भरणार प्रदीप म्हापसेकर यांच्या चित्रांचे प्रदर्शन)

नक्षलवाद्यांना रोखण्यासाठी मोठा ॲक्शन प्लॅन

हिंसाचाराची तक्रार करणाऱ्या पोलिस ठाण्यांची संख्या ४६५ वरून १७१ वर आली आहे, त्यापैकी ५० पोलिस ठाणी नवीन आहेत, म्हणजे फक्त १२० पोलिस ठाण्यांमध्ये हिंसाचाराची नोंद होत आहे. केंद्र आणि राज्यांच्या संयुक्त प्रयत्नांचे हे फळ आहे. गृह मंत्रालय राज्यांसह एक मोठी योजना तयार करत आहे. नक्षलवाद्यांच्या विरोधात गृह मंत्रालय राज्यांसोबत एक मोठी योजना तयार करत आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ज्याप्रमाणे जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांना मिळणारा निधी रोखण्यात आला, त्याचप्रमाणे नक्षलवाद्यांना रोखण्यासाठी मोठा ॲक्शन प्लॅन तयार करण्यात येत आहे. (Amit Shah)

केंद्र सरकारच्या अहवालानुसार २०१० च्या तुलनेत २०२३ पर्यंत देशात नक्षल हिंसाचारात ७२% आणि मृत्यूंमध्ये ८६% घट झाली आहे. या वर्षात देशात २०२ नक्षलवादी मारले गेले आहेत. यासह डाव्या अतिरेकी प्रभावित जिल्ह्यांची संख्या ३८ झाली आहे. शाह म्हणाले, सरकारने सुरक्षेशी संबंधित योजनांमध्ये निधी वाढवला शाह (Amit Shah) यांनी सुरक्षा संबंधित खर्च योजनेबद्दल सांगितले, ज्यामध्ये गेल्या १० वर्षांत सुमारे २००० कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. २००४-२०१४ मध्ये ११८० कोटी रुपये वाटप करण्यात आले होते, जे २०१४-२०२४ मध्ये वाढून ३,००६ कोटी रुपये झाले. विशेष केंद्रीय सहाय्य योजनेनेही गेल्या दशकात ३,५९० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

हेही पहा –