माओवाद्यांची पुरवठा साखळी तोडण्यात महाराष्ट्राला मोठे यश; CM Eknath Shinde यांची माहिती

• प्रतिनिधी

राज्यात डाव्या विचारसरणीच्या नक्षलवादी कारवायांना तोंड देण्यासाठी तसेच नक्षलग्रस्त भागातील स्थानिक रहिवाशांचा विश्वास जिंकण्यासाठी आरोग्य, शिक्षण आणि रोजगाराच्या योजनांची यशस्वी अंमलबजावणी महाराष्ट्र शासनाने केली आहे. माओवाद्यांची पुरवठा साखळी तोडण्यात महाराष्ट्राने मोठे यश मिळवले असून प्रथमच उत्तर गडचिरोली सशस्त्र माओवाद्यांपासून मुक्त झाले आहे. त्यामुळे याभागात भीती आणि दहशतीवर मात केल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी सोमवारी (०७ ऑक्टोबर) सांगितले.

नवी दिल्ली येथे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली डावी कडवी विचारसरणी प्रभावीत क्षेत्राच्या सुरक्षा व विकासाबाबत आढावा बैठक झाली. यावेळी नक्षलवादाला आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने केलेल्या कारवाईची माहिती यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी (CM Eknath Shinde) दिली. राज्यात 2014 ते 2024 या दहा वर्षांत माओवादविरोधी अभियान अधिक तीव्र झाले आहे. सशस्त्र माओवादी कॅडरची संख्या 2013 मध्ये 550 होती, ती 2024 मध्ये अवघी 56 झाली आहे. गेल्या सहा वर्षात 96 सशस्त्र माओवादी मारले गेले, 161 पकडले गेले आणि 70 जणांनी आत्मसमर्पण केले, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

(हेही वाचा – Paintings Exhibition : वांद्रे येथे भरणार प्रदीप म्हापसेकर यांच्या चित्रांचे प्रदर्शन)

मुख्यमंत्री शिंदे (CM Eknath Shinde) यावेळी म्हणाले, माओवाद्यांची पुरवठा साखळी तोडण्यात महाराष्ट्राने आमच्या सरकारच्या कार्यकाळात मोठे यश मिळवले असून प्रथमच उत्तर गडचिरोली सशस्त्र माओवाद्यांपासून मुक्त झाले आहे. अबुझमाड ते एमएमसी झोनपर्यंतच्या माओवाद्यांच्या विस्तार योजनेलाही मोठा धक्का बसला आहे. या कार्यकाळात एकाही व्यक्तीची माओवादी संघटनांमध्ये नव्याने भरती झालेली नाही. सुरक्षा दलाचा सदस्यही शहीद झाला नाही. माओवाद्यांचा बालेकिल्ला मानल्या जाणाऱ्या अबुझमाडला लागून असलेल्या भामरागड परिसरातील एकूण 19 गावांनी माओवाद्यांना गावात येण्यास बंदी घातली आहे. हे आमच्या विकास धोरणाचे मोठे यश असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

माओवाद्यांविरुद्धच्या कारवाईत केंद्र सरकार आणि शेजारील राज्य छत्तीसगड यांच्या धोरणांना महाराष्ट्र शासनाचा संपूर्ण पाठिंबा असेल, अशी ग्वाही देतानाच स्थानिकांचा विश्वास जिंकण्यासाठी आरोग्य, शिक्षण आणि रोजगार योजना राबवून डाव्या विचारसरणीच्या नक्षलवादी कारवायांचा सामना करून याभागातील भीती, दहशतीवर नियंत्रण ठेवण्यात यश मिळत असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी सांगितले.

(हेही वाचा – Sanjay Shirsat यांचा गौप्यस्फोट ; भाजपाने मुख्यमंत्री पदाची ऑफर दिली होती तरीही उद्धव ठाकरे…)

10 हजार लोकांना मिळणार रोजगार 

गर्देवाडा सारख्या संवेदनशील भागात प्रथमच एसटी बस सेवा सुरू झाली. काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत गडचिरोली जिल्हा 71.88 मतदान टक्केवारीसह संपूर्ण महाराष्ट्रात अव्वल होता. माओवाद्यांनी मोठ्या प्रमाणावर बॅनर आणि पोस्टर्सद्वारे लोकांना मतदान न करण्याचे आवाहन केले होते. पण ते नाकारून लोकांनी बॅनर आणि पोस्टर्स फाडून ते जाळले आणि लोकशाहीवर आपला विश्वास व्यक्त केल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी यावेळी सांगितले.

नक्षलग्रस्त भागात रस्ते पायाभूत सुविधा, इंटरनेट नेटवर्क, उद्योग, आरोग्य आणि शिक्षण या क्षेत्रांमध्ये प्रभावी विकास कामे झाली आहेत. गडचिरोली जिल्ह्यातील कोनसरी येथे 20 हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह लॉयड मेटल्स लिमिटेडसोबत सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. यामुळे सुमारे 10 हजार लोकांना रोजगार मिळणार आहे. सूरजागड इस्पात लिमिटेड 10 हजार कोटी रुपये खर्चून अहेरी तहसीलमध्ये एकात्मिक स्टील प्लांटची स्थापना करणार आहे. यामुळे आणखी सात हजार स्थानिक लोकांना रोजगार मिळेल. सूरजगड खाण 10 दशलक्ष टन वार्षिक क्षमतेसह कार्यरत आहे.

(हेही वाचा – नक्षलवादी तरुणांनी शस्त्रे सोडून मुख्य प्रवाहात सहभागी व्हावे, Amit Shah यांचे आवाहन)

अत्याधुनिक केंद्र देणार 4800 विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण

नक्षलग्रस्त भागात राज्य शासनाने गुंतवणूक आणि रोजगाराला चालना देण्यासाठी आणखी सहा लोह खाणींचा लिलाव केला आहे. आदिवासी तरुणांमधील कौशल्य विकासाला चालना मिळण्यासाठी टाटा टेक्नॉलॉजीजच्या सहकार्याने गडचिरोलीमध्ये संशोधन, नवोपक्रम आणि प्रशिक्षण यासाठी एक अत्याधुनिक केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. गेल्या वर्षी नोव्हेंबर मध्ये त्याचे उद्घाटन झाल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी सांगितले. हे केंद्र वर्षाला 4800 विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देणार आहे.

महाराष्ट्राला सुरक्षा संबंधित खर्च (SRE) योजनेअंतर्गत आर्थिक सहाय्य आणि नक्षलग्रस्त भागात अधिक एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा (EMRS) स्थापन करण्यासाठी आर्थिक सहाय्याची आवश्यकता आहे. नक्षलविरोधी कारवायांमध्ये महाराष्ट्र पोलिसांसाठी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि या जिल्ह्यांमध्ये केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दल अतिरिक्त तैनात करणे आणि नवीन पदांची आवश्यकता आहे. महाराष्ट्राला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडून याकामी नेहमीच सहकार्य आणि पाठिंबा मिळत आहे. तो यापुढेही कायम राहील, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मार्च 2026 पर्यंत संपूर्ण देशातून माओवाद संपवण्याची शपथ घेतली आहे त्याला महाराष्ट्राची साथ असेल असेही मुख्यमंत्री (CM Eknath Shinde) यावेळी म्हणाले.

हेही पहा –