स्थायी समितीने दिलेल्या अधिकाराचा प्रशासनाकडून आजही वापर

कोविड काळात अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी यांना ५ ते १० कोटी रुपये आणि उपायुक्त रमेश पवार व पराग मसुरकर यांना १ ते ५ कोटी रुपयांचा खर्च करण्याचे अधिकार स्थायी समितीने १७ मार्च २०२०च्या ठरावानुसार दिले. परंतु त्यानंतर मागील काही महिन्यांपासून स्थायी समितीच्या नियमित बैठका होत असतानाही, याच परिपत्रकाचा वापर करत प्रशासनाकडून परस्पर कोट्यावधी रुपयांचा खर्च केला जात आहे. कांजुरमार्ग येथील परिवार बाजारमधील लस साठवणूक केंद्रातील कामांसाठी सुमारे ४ कोटी रुपययांचा खर्च अशाचप्रकारे डिसेंबर २०२०च्या मान्यतेने खर्च करण्यात आला. एका बाजूला स्थायी समितीच्या बैठका नियमित वेळेत सुरू आहेत आणि दुसरीकडे हे परिपत्रक रद्द करण्याची मागणी सत्ताधारी पक्षासह विरोधी पक्ष करत असतानाही, प्रशासन मात्र या कुणालाच भिक घालताना दिसत नाही.

सत्ताधा-यांचे दुर्लक्ष

कांजुरमार्ग येथील साठवणूक केंद्रासाठी डिसेंबर २०२० मध्ये निविदा मागवण्यात आल्या. परंतु यासाठीचा खर्च यापूर्वी स्थायी समितीने दिलेल्या अधिकारानुसार प्रशासनाने केला आहे. कोविड काळात मार्च २०२० पासून पुढे स्थायी समितीच्या बैठका होणार नसल्याने, तसेच खर्च करण्यास कोणत्याही अडचणी येऊ नयेत म्हणून प्रशासनाने आपल्याकडे हे अधिकार घेतले होते. परंतु ऑक्टोबर २०२० पासून नियमितपणे स्थायी समितीच्या बैठका होत असून, प्रशासनाला अशाप्रकारच्या तातडीच्या कामांसाठी निवेदन करत कामाला परवानगी मिळवता येते. या निवेदनाला मान्यता घेऊन कामाला सुरुवात झाल्यानंतर प्रशासन याचा रितसर प्रस्ताव आणू शकते. परंतु स्थायी समितीने दिलेल्या अधिकाराचा वापर प्रशासन आजही बिनदिक्कत करत आहे. समितीच्या अधिकारावर गदा आणली जात असताना सत्ताधारी पक्ष मात्र चहल यांच्याशी पंगा नको म्हणून याकडे दुर्लक्ष करत आहे.

(हेही वाचाः कनालवर कृपा करताना, निष्ठावंतांवर शिवसेनेची अवकृपा)

मागवली होती निविदा

कोविड-१९ विषाणू प्रतिबंधित करण्याच्या अनुषंगाने महापालिकेतील कार्यकारी आरोग्य अधिकारी विभागामार्फत कोविड लसीकरणाची प्रक्रिया हाती घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार या लसींचा साठा करुन ठेवण्यासाठी कांजुरमार्ग येथील परिवार बाजार इमारत उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय झाला. त्याप्रमाणे या इमारतीतील साठवणूक केंद्रामध्ये विभागाच्या मागणीनुसार अधिक दोन डिग्री सेल्सियस ते आठ डिग्री सेल्सियस तापमानयुकत दोन वॉक इन कुलर, तसेच १५ डिग्री सेल्सियस ते २५ डिग्री सेल्सियस तापमानयुक्त एक वॉक इन फ्रिजरचा पुरवठा व कार्यान्वित करणे, लस प्रक्रिया विभाग, सीसी टिव्ही यंत्रणा, व्होल्टेज स्टॉबिलेझर, अग्निशमन यंत्रणा, औषध भंडार तयार करण्याबाबतची कामे तसेच वॉक इन कुलर्स व फ्रिजरच्या दोन वर्षांच्या हमी कालावधीनंतर पाच वर्षांची देखभाल कंत्राट आदींसाठी निविदा मागवण्यात आली होती.

घाईघाईत उद्घाटन

डिसेंबर महिन्यात मागवलेल्या या निविदेमध्ये साई कुल सर्व्हिसेस ही कंपनी पात्र ठरली. या कंपनीला या सर्व कामांसाठी ३.९३ कोटींचे काम देण्यात आले आहे. या कुलर व फ्रिजरचे काम पूर्ण झाल्यानंतर याचे उद्घाटन सत्ताधारी शिवसेनेने घाईघाईत केले होते. याचे उद्घाटन परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्या हस्ते होणार होते. परंतु हा उद्घाटन कार्यक्रम भाजपचे नगरसेवक हायजॅक करतील या भीतीने नियोजित वेळेपूर्वीच महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी उद्घाटन केले. परंतु हे उद्घाटन झाल्यानंतर मंत्री अनिल परब हे तिथे पोहोचले आणि त्यांनी मग याची पाहणी करत येथील लसीकरणाचा आढावा घेतला. मात्र, या पाहणीनंतरच शिवसेनेने केंद्रावर तोफ डागत राज्याला लसींचा पुरवठा योग्यप्रकारे होत नसल्याची बोंब ठोकली होती.

(हेही वाचाः अधिवेशनाच्या तोंडावर राज्यात राजकीय घडामोडी, शिवसेना आमदारांना व्हिप जारी)