सर्वोच्च न्यायालयातील काही वकिलांनी न्यायालयाच्या कँटीनमध्ये ९ दिवस चालणार्‍या नवरात्रोत्सवाच्या काळात ‘मेनू’ शाकाहारी ठेवण्याच्या निर्णयावर चिंता व्यक्त केली आहे. यातून चुकीची परंपरा चालू होईल, असे म्हणत याला विरोध केला. त्यामुळे विरोधानंतर ४ ऑक्टोबरला हा निर्णय मागे घेण्यात आला.
(हेही वाचा – जगभरात Instagram डाऊन! रील पाहता-पाहता Logout होत आहे अकाउंट)
सर्वोच्च न्यायालयातील वकिलांच्या एका गटाने सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशन आणि सुप्रीम कोर्ट अ‍ॅडव्होकेट्स-ऑन-रेकॉर्ड असोसिएशन यांना नवरात्रीच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाच्या कँटीनमध्ये शाकाहारी जेवण देण्याचा निर्णय पालटून पुन्हा मांसाहारी जेवण देण्याच्या निर्णयाच्या विरोधात पत्र लिहिले आहे. बार सदस्यांच्या भावना लक्षात न घेता हा निर्णय घेण्यात आल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. या मागणीला सर्वोच्च न्यायालयातील १३३ अधिवक्त्यांनी पाठिंबा दिला आहे.
हा निर्णय बारच्या परंपरांशी सुसंगत नाही. हा निर्णय असहिष्णुता आणि एकमेकांचा आदर नसल्याचे दर्शवते. सर्वोच्च न्यायालयाचे कामकाज नवरात्रीच्या काळात केवळ गुरुवार आणि शुक्रवार याच दिवसांत करायचे होते. त्यामुळे मुख्य कँटीनला या २ दिवसांसाठी नवरात्रीचे जेवण देण्याची विनंती करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आवारात कार्यरत असलेल्या ६-७ कँटीन्सपैकी कोणत्याही एका कँटीनला बारच्या सदस्यांना २ दिवस नवरात्रीचे जेवण देण्याची अनुमती दिली असती, तर कोणतेही नुकसान झाले नसते. बारच्या उर्वरित सदस्यांशी सल्लामसलत न करता किंवा त्यांच्या भावनांचा विचार न करता एकतर्फी कारवाई केल्याने मी तुमच्याकडे या संदर्भात अधिकृतपणे माझा निषेध नोंदवतो. भविष्यात अशी अनुचित घटना घडू नये; म्हणून पत्र लिहिण्यास आम्हाला भाग पडले आहे, अशा शब्दांत अॅडव्होकेट नायर यांनी या प्रकरणी नाराजी व्यक्त केली आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community