सध्या कोरोनाचा प्रादुर्भाव अजूनही कमी झालेला नाही. या संसर्गामुळे न्यायालये बंद केली आहेत. दुसरीकडे मात्र राजकीय पक्ष खुशाल मोर्चे, निदर्शने करत आहेत, त्यांना जराही थांबता येत नाही का? मोर्चे कशासाठी काढतात, तर नवी मुंबई विमानतळाला कुणाचे नवा द्यायचे यासाठी! अजून विमानतळ झाले नाही आणि नावाचाच वाद सुरु आहे. सरकारने हे थांबवणे अपेक्षित आहे, सरकारला जमत नसेल तर आम्ही आदेश देऊ, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकार आणि राजकीय पक्षांना फटकारले.
महाराष्ट्रात कोरोनाशी लढण्यासाठी करण्यात आलेलं व्यवस्थापन तसंच म्युकरोमायकोसिसवरील उपचारासाठी उपलब्ध औषधांचा साठा यासंबंधी याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जी.एस. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने काही निष्कर्ष नोंदवले. पावसाळा असल्याने या समस्येकडे गांभीर्यानं पाहण्याची गरज असून प्रशासनावरही तितकाच दबाव असल्याची आम्हाला जाणीव आहे. समस्या गंभीर असून कोरोना संपेपर्यंत वाट पाहू शकत नाही, असे न्यायालयाने सांगितले.
(हेही वाचा : पश्चिम बंगालमध्ये निवडणूक होती कि अराजक! ४ दिवसांत १५ हजार दंगली!)
काय म्हणाले न्यायालय?
- कसा काय कोरोना थांबणार आहे? मोर्चाला ५ हजार येतील असे अपेक्षित होते, प्रत्यक्षात मात्र २५ हजार जणांची गर्दी झाली.
- कशासाठी तर विमानतळाला काय नाव द्यायचे? आधी विमनातळ तरी होऊ द्या. तिकडे मराठा आरक्षणावर मोर्चे काढण्यात आले.
- हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे, त्यांना निर्णय घेऊ द्यावा. राजकरणी जनतेसमोर जाऊन ‘हा विषय न्यायालयात आहे’, हे का सांगत नाही?
- यावर सरकार का काही करत नाही? राजकीय पक्ष न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा का करत नाही?
- प्रत्येकाला राजकीय प्रतिमा उंचावण्याची घाई झाली आहे. सरकारने तातडीने यावर अंकुश लावला, त्यांना नसेल जमत तर आम्ही आहोत, आम्ही आदेश देऊ.