कोरोनामुळे प्राण गामावलेल्या मृतांच्या नातेवाईकांना नुकसान भरपाई देण्यात यावी, ती किती द्यावी हे मात्र केंद्र सरकारने ठरवावे, असा महत्वपूर्ण आदेश बुधवारी, ३० जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
४ लाख रुपये आर्थिक मदत करण्याची होती मागणी
याआधी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी केंद्र सरकारने कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांच्या वारसांना नुकसानभरपाई देऊ शकत नाही, असे म्हटले होते. त्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात मोठा निर्णय जाहीर केला. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत देशात मोठ्या प्रमाणात रुग्ण संख्या वाढली. त्यामुळे कोरोनाबाधित झालेल्या हजारो रुग्णांना आपले प्राण गमावावे लागले. दरम्यान, कोरोनाबळी ठरलेल्यांच्या कुटुंबियांना ४ लाख रुपये आर्थिक मदत करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्यावर केंद्राने कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांच्या वारसांना नुकसानभरपाई देऊ शकत नाही, असे म्हटले होते.
सरकारने केलेला विरोध
दरम्यान कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांच्या वारसांना नुकसानभरपाईची किती रक्कम देण्यात यावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ६ आठवड्यांच्या आत मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचे निर्देश दिले. ही रक्कम राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाद्वारे निश्चित केली जाईल, असे सांगितले. त्यामुळे कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबियांना नुकसान भरपाई म्हणून ४ लाख रुपये देण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली नाही. एसडीआरएफ फंडातील सर्वच निधी कोरोनाबळींच्या कुटुंबांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी वापरण्यात आला, तर कोरोनासंदर्भात करावयाच्या उपाययोजनांसाठी, विविध अत्यावश्यक औषधी आणि पुरवठा साहित्यासाठी किंवा चक्रीवादळ आणि पूर परिस्थितीबद्दल मदत करण्यासंदर्भात राज्यांकडे पैसाच राहणार नाही. त्यामुळे कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या सर्वांच्या कुटुंबियांना नुकसानभरपाई देण्याची याचिकाकर्त्यांची मागणी सरकारच्या आर्थिक क्षमतेपलीकडची आहे.
Join Our WhatsApp Community