नवी मुंबई आणि उरण येथील जमिनीवर उभारलेल्या जेएनपीटी प्रकल्पाच्या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना सिडकोने दुर्लक्षित केले असून, त्याऐवजी सिडकोच्या लॉटरीत धनाढ्य बिल्डर्स आणि राजकीय नेत्यांना जमिनींचा वाटा दिल्याचा आरोप होत आहे. सिडकोच्या या धोरणाविरोधात प्रकल्पग्रस्त शेतकरी आक्रमक झाले असून तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
(हेही वाचा – Durga Devi Idol : बांगलादेशात कट्टरपंथींनी केली दुर्गादेवीच्या मूर्तींची विटंबना)
शिवसेनेचे नेते संजय शिरसाट (Sanjay Shirsat), यांची सिडकोच्या अध्यक्षपदी नुकतीच नियुक्ती झाली आहे. त्यांनी शेतकऱ्यांना दिलासा देणारे निर्णय घेतले आहेत. त्यांनी जमिनी फ्री होल्ड करण्याचा आणि हस्तांतरण शुल्क रद्द करण्याचा निर्णय घेतला, तसेच सिडकोतील काही अधिकाऱ्यांनी १३ हजार कोटी रुपयांच्या जमिनीला अल्पदरात उद्योगपतींना देण्याचा प्रयत्न केला होता, त्याला ब्रेक लावून जमीन वाचवली आहे.
(हेही वाचा – NCBC ने महाराष्ट्रासाठी केंद्रीय OBC यादीत 7 समुदायांचा समावेश करण्याची केली शिफारस)
मात्र, सिडको बोर्डाच्या मिटींगमध्ये प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना वगळून लॉटरीत राजकीय आणि आर्थिकदृष्ट्या प्रभावी लोकांच्या भूखंडांचा समावेश होणार असल्याच्या बातम्या आल्याने शेतकरी वर्ग अस्वस्थ झाला आहे. सिडकोने या शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के योजना पूर्णपणे लागू केली नाही. एकीकडे शेतकऱ्यांसाठी जागा नसल्याचे सांगणाऱ्या सिडकोकडे बिल्डर्सना मात्र मोक्याचे भूखंड देण्यासाठी जागा कशी मिळते, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. संजय शिरसाट (Sanjay Shirsat) यांनी मात्र, या संदर्भात आश्वस्त केले आहे की, अशी कोणतीही लॉटरी निघणार नसून बोर्ड मिटींगमध्ये याबाबत ठराव पास केला जाणार नाही.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community