काँग्रेसकडून शिवसेनेला कोंडीत पकडण्याचे प्रयत्न सुरु!

राज्यात महाविकास आघाडीत सत्तेत असलो, तरी मुंबई महापालिकेत आम्ही विरोधी पक्षात आहोत असे सांगणाऱ्या काँग्रेस पक्षाकडून आता शिवसेनेची महापालिकेत कोंडी केली जात आहे. वाढीव मालमत्ता कराचा प्रस्ताव एक वर्षाकरता स्थगित न करता त्याला पाच वर्षे स्थगिती देणे, तसेच निवृत्त बेस्ट कर्मचाऱ्यांना थकीत रक्कम द्यावी, अशा मागण्या काँग्रेसने केल्या आहेत. मुंबई महापालिकेत शिवसेनेची सत्ता असून एकप्रकारे अशी मागणी करत त्यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न काँग्रेसचा असल्याचे दिसून येत आहे.

आगामी निवडणुकीत काँग्रेस शिवसेनेला बदनाम करणार!  

मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष भाई जगताप यांनी दोन दिवसांपूर्वी पत्रकार परिषदेमध्ये वाढीव मालमत्ता कराचा प्रस्ताव विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केलेल्या विरोधानंतर एक वर्षांकरता स्थगित केला. हा प्रस्ताव मुंबईकरांच्या हिताच्या विरोधी असल्याने काँग्रेसने त्यावेळेस त्याला कडाडून विरोध केला. त्यामुळे तो प्रस्ताव पारित होऊ दिला नाही. तसेच त्याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून यासंबंधी त्यांचे लक्ष वेधले व आपली भूमिका जाहीर केली. याची दाखल स्थायी समितीला घ्यावी लागली व हा प्रस्ताव स्थगित करण्यात आला, असे भाई जगताप यांनी स्पष्ट केले. यावेळी त्यांनी मी माननीय मुख्यमंत्री व महापौरांचे आभार मानले. पण हा ठराव फक्त वर्षभरासाठी नाही, तर येणारी ५ वर्षे म्हणजे सन २०२५ पर्यंत हा ठराव स्थगित करण्यात यावा, अशी मागणी केली. वाढीव मालमत्ता करवाढीचा प्रस्ताव एक वर्षाकरता स्थगित केल्यानंतरही काँग्रेसकडून पाच वर्षांकरता स्थगित करण्याची मागणी ही शिवसेनेला भविष्यात अडचण निर्माण ठरणारी आहे. ही मागणी शिवसेनेला मान्य करता येणार नाही, याची पूर्ण कल्पना काँग्रेसला आहे. त्यामुळे या मागणीचा मुद्दा आगामी निवडणुकीत उपस्थित करून शिवसेनेला बदनाम करण्याची संधी काँग्रेस सोडणार नाही. त्यामुळेच पाच वर्षांची मागणी करत एकप्रकारे काँग्रेसने शिवसेनेवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

(हेही वाचा : अग्निशमन सेवा शुल्काच्या वसुलीच्या परिपत्रकाला स्थायी समितीची स्थगिती)

बेस्टच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या रकमेचे काय? 

तसेच कोविड काळातही बेस्ट कर्मचाऱ्यांनी स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता लोकांना सेवा दिली. त्याच बेस्टला आता बिकट परिस्थितीतून जावे लागत आहे. मागील २ ते ४ वर्षांमध्ये जे बेस्टचे कर्मचारी निवृत्त झालेले आहेत, त्यांची ग्रॅज्युएटी रक्कम अजून त्यांना मिळालेली नाही, जी जवळपास ४०६ रुपये कोटी आहे. ज्या बेस्ट कर्मचाऱ्यांनी अहोरात्र मुंबईकरांना सेवा दिली, त्यांना त्यांची ग्रॅज्युइटी रक्कम मिळायलाच हवी, अशी मागणी  जगताप यांनी केली. प्रशासनाची त्याबाबत बेस्टला ४०६ रु. कोटी कर्ज देण्याची प्रशासनाची तयारी आहे. पण शासनाने हे पैसे कर्ज म्हणून न देता अनुदान म्हणून द्यावे, अशी काँग्रेसची मागणी असल्याचे जगताप यांनी सांगितले. बेस्ट समिती ही शिवसेनेकडून महापालिकेतही त्यांचीच सत्ता आहे. त्यामुळे तोट्यात असलेल्या बेस्टला कर्ज दिल्यास ती रक्कम परतफेड करावी लागेल आणि अनुदान दिल्यास ती रक्कम देण्याची गरज नाही. महापालिकेला आधीच बेस्टला अनुदान म्हणून सुमारे सव्वा तीन हजारांची मदत केली आहे. तसेच मासिक १२५ कोटी याप्रमाणे वार्षिक १५०० कोटी उपलब्ध करून देत आहे. त्यामुळे बेस्टला महापालिकेला अनुदान देण्यास तयार होणार नाही. याची पूर्ण कल्पना असल्यामुळे काँग्रेसने कर्जाऐवजी अनुदान देण्याची मागणी केली आहे. या मुद्दयावरून शिवसेनेची कोंडी करण्याचा हा डाव असून स्वबळाचा नारा देत आगामी निवडणुकीसाठी सज्ज झालेल्या काँग्रेस पक्षाने आपला नंबर वन शत्रुला कुटनीतीद्वारे शह देण्याची रणनीती याद्वारे आखली असल्याचे स्पष्ट होत आहे.