बंगाल निवडणूक हिंसाचारप्रकरणी याचिकेची सर्वोच्च न्यायालयाकडून दखल

पश्चिम बंगालच्या निवडणूक निकालानंतर जो हिंसाचार झाला त्यांची चौकशी करण्यासही विशेष तपास पथकाची स्थापना करावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेची सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतली, तसेच या प्रकरणी केंद्र सरकार, पश्चिम बंगाल आणि निवडणूक आयोग यांना नोटीस पाठवली.

न्यायमूर्ती विनीत सरण आणि न्यायमूर्ती दिनेश महेश्वरी यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर सुनावणी झाली. या ठिकाणी निवडणूक निकालानंतर प्रचंड हिंसाचार माजला. या प्रकरणी या जिल्ह्यामध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे, राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित राहावी याकरता सैन्य आणि अर्ध सैन्य दल तैनात करावे, असेही याचिकेत म्हटले आहे.

(हेही वाचा : पश्चिम बंगालमध्ये निवडणूक होती कि अराजक! ४ दिवसांत १५ हजार दंगली!)

केंद्रासह पश्चिम बंगालला नोटीस

खंडपीठाने याप्रकरणी केंद्र सरकार, पश्चिम बंगाल आणि निवडणूक आयोग यांना नोटीस पाठवली आहे. याचिकाकर्त्या रंजना अग्निहोत्री यांच्यावतीने वकील हरी शंकर जैन आणि उत्तर प्रदेशातील सामाजिक कार्यकर्ते वकील जितेंद्र सिंग हे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तीवाद करत होते. यावेळी वकील हरी शंकर जैन म्हणाले कि, पश्चिम बंगाल येथे झालेल्या हिंसाचारात हजारो कुटुंबे दहशतीच्या वातावरणात आहेत. तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी भाजपच्या कार्यकर्त्यांवर जीवघेणे हल्ले केले, काही ठिकाणी त्यांची हत्याही केल्या.