राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) अंतर्गत “वन नेशन वन रेशन कार्ड” (ONORC) योजना तातडीने लागू करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका (PIL) मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) दाखल करण्यात आली आहे. ही योजना संपूर्ण भारतभर लाखो स्थलांतरित कामगार राज्याच्या सीमा ओलांडून गेलेले असतात त्यांना अत्यावश्यक अन्न पुरवठा मिळवून देऊ शकते, असे यात म्हटले आहे.
11 ऑक्टोबर रोजी या जनहित याचिकेच्या प्राथमिक सुनावणीदरम्यान, मुख्य न्यायमूर्ती डीके उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने सुचवले की याचिकाकर्त्याला अवमान याचिकेअंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची आवश्यकता असू शकते. या प्रकरणाची सुनावणी 23 ऑक्टोबरपर्यंत स्थगित करण्यात आली. 2013 मध्ये अंमलात आणलेला, NFSA भारताच्या अंदाजे दोन तृतीयांश लोकसंख्येला अन्न आणि पोषण सुरक्षा प्रदान करण्याचा प्रयत्न करतो, ज्यात ग्रामीण क्षेत्रातील 75 टक्के आणि शहरी क्षेत्राच्या 50 टक्के लोकांचा समावेश आहे. या कायद्यांतर्गत प्रस्तावित ONORC योजना शिधापत्रिकांची पोर्टेबिलिटी सुलभ करण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे, ज्यामुळे लाभार्थ्यांना देशभरातील कोणत्याही रास्त भाव दुकानातून (FPS) अनुदानित खाद्यपदार्थ मिळू शकतात. मुव्हमेंट फॉर पीस अँड जस्टिस फॉर वेलफेअर (एमपीजे) चे वकील हमजा लकडावाला यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) दाखल केलेल्या याचिकेत ३ प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
(हेही वाचा Conversion : शोएबचा हिंदू महिलेवर धर्मांतरासाठी दबाव, हिंदू संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी दिला चोप)
काय केल्या आहेत मागण्या?
सर्वप्रथम, 29 जून 2021, 21 जून 2022 आणि 20 मे 2023 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे तात्काळ पालन करण्याची मागणी केली आहे, ज्यामध्ये ONORC योजनेची अंमलबजावणी अनिवार्य आहे. दुसरे म्हणजे, याचिका महाराष्ट्रासाठी NFSA अंतर्गत कव्हरेजचे पुनर्मूल्यांकन करण्याचे सुचवते. 2011 च्या जनगणनेवर आधारित सध्याचे कव्हरेज जुने आहे. M.P.J. नैसर्गिक वाढ आणि स्थलांतरामुळे राज्यातील लोकसंख्येमध्ये लक्षणीय वाढ झाल्याचे सादर करण्यात आले आहे. सध्याची लोकसंख्या अधिक अचूकपणे प्रतिबिंबित करण्यासाठी 7 कोटी नागरिकांचे कव्हरेज अद्यतनित करण्याचा याचिकेचा प्रयत्न आहे. महाराष्ट्र अन्न सुरक्षा नियम, 2019 द्वारे निर्धारित कमाल वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न मर्यादेत सुधारणा करण्याची गरज अधोरेखित करते. सध्या, ही मर्यादा ग्रामीण कुटुंबांसाठी ₹44,000 आणि शहरी कुटुंबांसाठी ₹59,000 इतकी आहे. ही आकडेवारी अवास्तव कमी आहे, तसेच महाराष्ट्रातील विविध सरकारी कल्याणकारी योजनांमधील लक्षणीय विसंगती दर्शवते. उदाहरणार्थ, 8 लाख रुपये वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न मिळवणारी व्यक्ती आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत विभाग (EWS) कोट्यासाठी पात्र आहे, परंतु NFSA अंतर्गत अन्न सुरक्षा लाभांच्या निकषांची पूर्तता करत नाही. याचिकेत म्हटले आहे की हा विरोधाभास कल्याणकारी तरतुदींसाठी एकात्मिक आणि न्याय्य दृष्टिकोनाची गरज अधोरेखित करतो.
Join Our WhatsApp Community