वांद्रे-मुंबई येथील शासकीय वसाहतीत (Bandra Government Colony) राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना घरांसाठी त्याच ठिकाणी भूखंड देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत गुरुवारी, 14 ऑक्टोबर रोजी घेण्यात आला. यासंदर्भात मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समिती या जागेबाबतची निश्चिती करणे, सदस्यसंख्या निश्चित करणे तसेच इतर कार्यपद्धती ठरवणे याबाबत निर्णय घेईल. या वसाहतीत वर्षानुवर्षे कर्मचारी, अधिकारी राहतात.
(हेही वाचा BEST कडून ‘हिंदुस्थान पोस्ट’च्या बातमीची दखल; मोठ्या बसेस, स्वस्त प्रवासामुळे दिलासा!)
१८ वर्षांपूर्वी या वसाहतीच्या पुनर्विकासाचा मुद्दा समोर आल्यापासून ते त्यांच्या गृहनिर्माण सोसायटीला याच ठिकाणी जागा देण्याची मागणी करत होते. नऊ दिवसांपासून ते बेमुदत उपोषणाला बसले होते. शेवटी सरकारने या सोसायटीला जागा देण्याचा निर्णय घेतला. उद्धव ठाकरे सरकारच्या शेवटच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अशी जागा देण्याचा तत्त्वत: निर्णय झाला होता. पुढे पाच वर्षे काहीही झाले नाही. सिडको व पीएमआरडीए…सिडको महामंडळ व पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास दिलेले भूखंड कब्जे हक्काने रुपांतरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे अनेक गृहनिर्माण संस्था या जागेचे मालक होणार असून, त्यांना एनओसी घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही. (Bandra Government Colony)
Join Our WhatsApp Community