बँकांमधील मोठ्या व्यवहारांवर Income Tax Department ची करडी नजर

आचारसंहितेदरम्यान आर्थिक संस्थांमध्ये होणाऱ्या रोखीच्या व्यवहारावर आयकर विभागाचा (Income Tax Department) वॉच राहणार आहे. एखाद्या खात्यात १० लाखांवर जमा झालेली रक्कम व एकाच खात्यातून दोन हजारांवर रक्कम १० पेक्षा जास्त खात्यात जमा करण्यात आली असल्यास चौकशीचा फेरा मागे लागणार आहे. सर्व बँकांनी विहित नमुन्यात रोज ‘एसएलबीसी’ व आयकर विभागाला अहवाल पाठविण्याचे निर्देश सहकार आयुक्तांनी दिले आहेत.

(हेही वाचा – 5 व्या National Water Award 2023 विजेत्यांची घोषणा; महाराष्ट्रातील ‘या’ संस्थांची निवड)

आचारसंहिता कोणत्याही क्षणी लागू होण्याची शक्यता आहे. त्या अनुषंगाने आयोगाद्वारे आवश्यक खबरदारी घेतली जात आहे. या कालावधीत आर्थिक संस्थांकडून होणाऱ्या सर्व रोख व्यवहारांवर आयकर विभागाद्वारे (Income Tax Department) नजर ठेवण्यात येत असते. त्यामुळे राज्यातील सर्व राष्ट्रीयीकृत, खासगी, जिल्हा बँका व नागरी सहकारी बँका यांनी प्रपत्रात रोज माहिती (एसटीआर, सीटीआर) आयकर विभागासह राज्यस्तरीय बैंकिंग समिती (एसएलबीसी) यांना देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. विभाग व जिल्हास्तरावर सनियंत्रण कक्षदेखील स्थापित करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यात मुख्यालय असणाऱ्या सर्व नागरी सहकारी बँकांची (मल्टिस्टेट बँकांसह) बैठक आयोजित करण्यात येणार आहे व अनुषंगाने माहिती एकत्र करण्याची जबाबदारी जिल्हा समितीची राहणार असल्याचे पत्रात नमूद आहे.

(हेही वाचा – Congress ने लोकसभा निवडणुकीत लाच म्हणून वापरला सरकारी निधी; ईडीच्या चार्जशीटमध्ये खुलासा)

जिल्हा समितीचे डीडीआर अध्यक्ष

जिल्हा व विभागस्तर ३ सनियंत्रण समिती चार सदस्यांची राहील. यामध्ये विभाग समितीचे अध्यक्ष विभागीय सहनिबंधक तर जिल्हा समितीचे जिल्हा उपनिबंधक अध्यक्ष आहेत. आयोगाने २७ सप्टेंबरच्या बैठकीत याबाबत निर्देशित केलेले २ आहे. शिवाय एसएलबीसी, सहकार व पणन विभागाद्वारे याबाबत सहकार आयुक्तांना पत्र देण्यात आलेले आहे.

हे व्यवहार राहतील संशयाच्या भोवऱ्यात

‘एसएलबीसी’च्या पत्रानुसार पहिल्या ‘अ’ नमुन्यात एका खात्यातून एकाच दिवशी झालेले दहा लाखांवर व्यवहार दुसऱ्या ‘ब’नमुन्यात एका महिन्यात एका खात्यातून दहा लाखांवर झालेले आर्थिक व्यवहार व तिसऱ्या ‘क’ नमुन्यात एका खातेदाराद्वारे एका दिवसात १० पेक्षा अधिक व्यक्तींना दोन हजारांवर पाठविण्यात आलेली रक्कम याची माहिती रोज द्यावी लागणार आहे. (Income Tax Department)

हेही पहा –