Jammu and Kashmir ला राज्याचा दर्जा मिळणार ? काय म्हणाले सर्वोच्च न्यायालय?

जम्मू-काश्मीरला (Jammu and Kashmir) राज्याचा दर्जा बहाल करण्याचे निर्देश देणाऱ्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात (SC) सुनावणी करण्यात आली. ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणीची मागणी केली. ते म्हणाले की, कलम ३७० वर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने जम्मू-काश्मीरला कालबद्ध पद्धतीने राज्याचा दर्जा बहाल करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर न्यायालयाने या याचिकेवर सुनावणी करण्याचे आश्वासन दिले. (Jammu and Kashmir)

(हेही वाचा-IRS Sameer Wankhede ‘या’ पक्षातून विधानसभा लढणार)

केंद्र सरकारला जम्मू आणि काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्यासाठी दोन महिन्यांच्या आत निर्देश देण्याची मागणी करणारी याचिका, सॉलिसिटर जनरल यांनी दिलेल्या आश्वासनाचा उल्लेख केला आहे की त्यांनी जम्मू आणि काश्मीरला राज्याचा दर्जा दिला जाईल. (Jammu and Kashmir)

(हेही वाचा-Mangaldas Bandal यांच्या घरावर ईडीची छापेमारी; ८५ कोटींची मालमत्ता जप्त)

कॉलेजचे शिक्षक जहूर अहमद भट्ट आणि कार्यकर्ते खुर्शीद अहमद मलिक यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. जम्मू-काश्मीर विधानसभा निवडणुका शांततेत पार पडल्याचं याचिकेत म्हटलं आहे. यावरून राज्याचा दर्जा बहाल करण्यात कोणतीही अडचण नसल्याचे दिसून येते. जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा बहाल न करणे हे संघराज्याच्या मूलभूत वैशिष्ट्यांचे उल्लंघन आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे. (Jammu and Kashmir)

याचिकेत म्हटले आहे की, सॉलिसिटर जनरल यांनी दिलेले आश्वासन आणि कलम ३७० प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर गेल्या ११ महिन्यांपासून केंद्राकडून याबाबत कोणतेही पाऊल उचलले गेले नाही. जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा बहाल करण्यात केंद्राच्या अपयशामुळे खोऱ्यातील नागरिकांच्या हक्कांवर गंभीर परिणाम होत आहे. (Jammu and Kashmir)

हेही पहा-