- सचिन धानजी
मागील आठवड्यात बेस्ट कामगार सेनेने पत्रकार परिषद घेऊन बेस्ट उपक्रमाला महापालिकेने आर्थिक मदत न केल्यास पुढील दोन वर्षांत उपक्रम बंद होण्याची भीती व्यक्त केली. खरं तर बेस्ट बंद करण्याचा प्रयत्न यापूर्वीच झालेला असून आतापर्यंत माणूस मेल्यानंतर ज्याप्रकारे टाओ फोडला जातो तसा प्रयत्न या माध्यमातून केला जातो. बेस्ट कामगार सेना ही उबाठा शिवसेनाप्रणित आहे. मागील अनेक वर्षांपासून या कामगार सेनेचे वर्चस्व या बेस्ट उपक्रमात आहे. महापालिकेत आणि बेस्टमध्ये तत्कालिन शिवसेनेची सत्ता असल्याने कोणत्याही करारावर स्वाक्षऱ्या करण्याचा अधिकार या संघटनेला प्रथम असायचा. त्यामुळे आता महापालिकेच्या निवडणूक होत नसल्याने प्रशासक नियुक्त होताच आणि निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होताच या पक्षाच्या कामगार संघटनेला बेस्ट उपक्रम बंद होणार आहे, याची उपरती होती हाच मुळी राजकीय कळवळा असून त्यांना खरोखरच बेस्ट वाचावी असे वाटले असते तर यापूर्वीच प्रसारमाध्यमांपुढे येत किंवा जनआंदोलन उभे केले असते.
बेस्ट उपक्रम पुढील दोन वर्षांत बंद होईल
बेस्ट कामगार सेनेचे अध्यक्ष सुहास सामंत यांच्या म्हणण्यानुसार, ज्यांना राज्यात सत्तेवर यायचे आहे, त्यांनी आधी सर्वसामान्यांचा विश्वास असलेल्या बेस्टला वाचवावे. बेस्टमधून आज ४५ लाख प्रवाशी प्रवास करत असल्याचा दावा करत सामंत यांनी विद्युत विभागाचे ११ लाख ग्राहक आणि ३० हजार कामगार, कर्मचारी वर्ग आहेत. त्यामुळे बेस्ट उपक्रम पुढील दोन वर्षांत बंद होईल अशी भीती व्यक्त केली. हे टाळण्यासाठी युध्द पातळीवर उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. बेस्ट उपक्रमांत खासगी कंत्राटदारांच्या बस वाहतुकीस परवानगी मिळाल्यानंतर खासगी ठेकेदार कंपनीकडून बस सेवा सुरु करण्यात आल्या. सध्या बेस्ट उपक्रमाच्या स्वमालकीच्या १०४७ एवढा बस ताफा आहे. या एकूण उपलब्ध बसगाड्यांपैकी ५४७ बसेसचे आयुर्मान डिसेंबर २०२४ संपत आहे. त्यामुळे त्या भंगारात निघणार असल्याने जेमतेम ५०० बसेस एवढाच स्वमालकीचा बस ताफा राहणार आहे. तर खासगी मालकीच्या आतापर्यंत एम पी ग्रुप, हंसा मोटर्स प्रायव्हेट लिमिटेड या दोन कंपन्यांनी आतापर्यंत ६९७ बसेस बंद केल्या आहेत. या बसेस वाहतुकीसाठी बंद आहेत. तसेच भविष्यातही ते सेवा सुरु ठेवण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे खासगी बस सेवा बंद झाल्यास बेस्टचा स्वलमाकीचा ताफा नसल्याने तसेच कर्मचारी नसल्याने बेस्टची बस सेवा कोलडून जाणार आहे अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
बेस्ट उपक्रमाची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्याने सन २०१८मध्ये आर्थिक मदत करण्याची मागणी होत होती आणि तत्कालिन महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी बेस्टला आर्थिक काटकसर करण्याचा आराखडा तयार करून देत त्यानुसार अंमलबजावणी झाली तर आपल्याला मदत करू असे स्पष्ट केले होते. परंतु महापालिकेने दिलेल्या काटकसरीच्या आरखड्यानुसार बेस्ट उपक्रमाकडून अंमलबजावणी होत नसल्याने अजोय मेहता यांनी मदत करायला नकार दिला. तरीही तत्कालिन बेस्ट समिती अध्यक्ष अनिल कोकीळ यांच्या विनंतीचा मान राखत मेहता यांनी बेस्टला काही मदत करण्याची तयारी दर्शवली. पण मेहता गेल्यानंतर त्यांच्या जागी प्रविणसिंह परदेशी येताच त्यांनी पहिल्याच आठवड्यात बेस्टला मासिक १२५ रुपये याप्रमाणे आर्थिक देण्याचे जाहीर करत हे अनुदान देण्यास सुरुवात केली.
बेस्ट कायम झोळी महापालिकेपुढे पसरत राहतील
जर बेस्टला केलेल्या मदतीची माहिती घेतली तर सन २०१४-१५ पासून मुंबई महानगरपालिकेकडून बेस्ट उपक्रमाला आर्थिक सहाय्य करण्यात येत आहे. सार्वजनिक वाहतूकीचे महत्व लक्षात घेऊन आणि बेस्ट उपक्रमाची आर्थिक परिस्थिती विचारात घेऊन, सन २०१९-२० पासून ते सन २०२४-२५ मध्ये तरतूदींमधून ४०००कोटी रुपये व तरतुदींव्यतिरिक्त अतिरिक्त अनुदान रक्कम म्हणून सुमारे ५००० कोटी रुपये असे सुमारे ९ हजार कोटींहून रकमेचे अधिदान महापालिकेने बेस्टला केले आहे. अजोय मेहता यांच्या शब्दांत सांगायचे झाल्यास बेस्टला एकदा मदत केल्यास कायमच करावी लागेल आणि महापालिका मदत करते म्हणून बेस्ट कधीच काटकसर करणार नाही आणि ते कायमच आपली झोळी महापालिकेपुढे पसरत राहतील ही जी भीती त्यांनी व्यक्त केली होती ती आज सत्यात आपण अनुभवत आहोत.
खासगी बसेस भाडेतत्वावर घेण्याचा हा आर्थिक काटसकरीच्या उपाययोजनेचा भाग असला तरी आपल्याच मर्जीतील कंपन्यांना पुढे आणून त्यांना कामे देण्याचा प्रयत्न झाला असे आरोप प्रत्यक्ष याबाबतचे प्रस्ताव मंजूर करताना झाले होते. या प्रस्तावांना भाजपाने आणि काँग्रेसने विरोध केला होता. तरीही याचे प्रस्ताव बहुमताच्या जोरावर मंजूर झाले आणि आज याच खासगी कंपन्या बेस्टला आपल्या तालावर नाचवताना दिसत आहे. आज या खासगी बसेसच्या चालकांना प्रवाशांशी काही देणेघेणे नसून त्यांना फेऱ्यांशी संबंध आहे. त्यामुळे या बसेस प्रवाशांसाठी नसून केवळ दिवसाचे टार्गेट पूर्ण करणे हेच त्यांचे ध्येय असते.
(हेही वाचा BJP ने नवी मुंबईतील फूट वाचवली; ‘या’ आमदाराला पुन्हा दिली उमेदवारी)
मात्र, एका बाजुला या कंपन्यांना उपक्रम पैसे देत असले तरी या कंपन्या चालकांना वेळेवर पगार देत नाही, त्यांना पगार वाढ देत नाही. त्यामुळे या खासगी चालकांसह कर्मचाऱ्यांकडून आंदोलन करत मुंबईकरांना वेठीस धरण्याचे काम मागील वर्षी केले होते. पगारवाढीसह बेस्टमध्ये कायम करून घेण्याच्या व इतर मागण्यासाठी बेस्ट उपक्रमात बस पुरवठा करणाऱ्या खासगी कंत्राटदारांनी नियुक्त केलेल्या कामगारांनी मागील काही दिवसांपूर्वी कामबंद आंदोलन पुकारले होते. आझाद मैदानावर सात दिवस चाललेल्या या आंदोलनाच्या ठिकाणी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशानुसार शिवसेनेचे प्रवक्ते नरेश म्हस्के यांनी कामगारांची अडचणी समजून घेत त्यांना आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार खासगी कंत्राटी कामगारांनी आंदोलन मागे घेतले होते. आज याच खासगी कंत्राटदार कंपनीत काम करणाऱ्या कंत्राटी बस चालक व बस वाहक यांना प्रतीक्षा यादीवर घेऊन बेस्टमध्ये कायम नोकरीत सामावून घेण्याची मागणी कामगार सेना करते. इथे निवृत्त कर्मचाऱ्यांची ग्रॅज्युएटी द्यायला पैसे नाहीत, आणि दुसरीकडे म्हणतात या कंत्राटी कामगारांना घ्या! म्हणजे खासगी कंपन्यांनी बेस्टचे आमिष दाखवून ही भरती केली होती का? आणि त्यांना दिलेली कमिटमेंट पूर्ण करण्यासाठी हा प्रयत्न उबाठा शिवसेनेकडून सुरु आहे का असा प्रश्न सर्वसाधारण जनतेला पडल्याशिवाय राहत नाही.
काही धाडसी निर्णय घेण्याची गरज
खरंतर आता या कंपन्यांना काम करण्यात स्वारस्य नसून त्याच कंपन्या जर एकेक बसेस बंद करत असतील तर मग अशा बसेस अधिक खरेदी करण्याचा प्रयत्न का केला जावा. यापेक्षा बेस्टमधील सर्वप्रथम ३३३७ बसेसचा ताफा वाढवून आपलेच चालक भरती करावे. आजवर सत्ताधाऱ्यांनी आपल्या मर्जीप्रमाणे राज्य करत बेस्टमध्ये जे प्रयोग केले, त्याचाच हा परिणाम आहे. ती चूक सुधारायची असेल तर काही धाडसी निर्णय घेण्याची गरज आहे, ज्यातून बेस्ट वाचेल आणि स्वत:च्या पायावरही सक्षम उभी राहिल.
मार्च २०१८ मध्ये बेस्टच्या काटकसरीच्या प्रस्तावा महापालिकेने मंजुरी दिली होती. या मंजूर प्रस्तावात मुंबईकरांवर बस भाडेवाढ लादतानाच, बसगाड्यांची संख्या कमी करणे, कर्मचाऱ्यांच्या भत्यांना कात्री लावणे आदींचा समावेश या प्रस्तावात होते. तत्कालिन सत्ताधारी शिवसेनेने गनिमी काव्याने विरोधकांना अंधारात ठेवून या प्रस्तावाला मंजुरी दिली दिली. या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्यामुळे बेस्टच्या तिकीट दरवाढीसह २४० बसमार्गही बंद करण्यास मान्यता दिली होती. खरंतर हा प्रस्ताव मंजूर केल्यामुळे बेस्टच्या सर्वसाधारण बसचा तिकीट दर किमान ८ ते २८ रुपये, जलदमार्ग बसेसचा तिकीट दर किमान १० ते ३३ रुपये आणि वातानुकुलित बसेसचा तिकीट दर २० ते ५० रुपये करण्यास मान्यता असतानाही आजही किमान बस तिकीट हे सहा रुपये एवढेच आहे. प्रविण सिंह परदेशी यांनी बेस्टला वार्षिक १५०० कोटी रुपयांची आर्थिक मदत देताना तत्कालिन शिवसेनेने तिकीट दर वाढवू नये अशाप्रकारची अट घालूनच ही मदत स्वीकारली, ज्यामुळे आज बेस्टचे तिकीट वाढवले गेले नाही. मुळात हे तिकीट दर कमी ठेवणे हेच मुळीत बेस्टला कायमचे संपवणारे आहेत. जिथे वातानुकुलित बसेसचे किमान तिकीट २० रुपये आकारण्यास मंजुरी असतानाही तसेच सर्वसाधारण बसेसचे तिकीट ८ रुपये असतानही सहा रुपये आकारले जाते हे कशासाठी आणि कोणासाठी? आजवर सत्ताधारी शिवसेनेने तिकीट दर वाढ करू दिले नाही आणि आज त्यांच्याच पक्षाचे उपनेते सांगतात कमी तिकीटमुळेच बेस्टची वाट लागली. जिथे शेअर रिक्षा व टॅक्सी हे १५ ते २० रुपये आकारतात तिथे बेस्टची तिकीट सर्वसाधारण बसेसमधून आठ रुपये आणि वातानुकूलितमधून दहा रुपये आकारायला काहीच हरकत नाही. उलट वातानुकुलित बसेसमधून १५ रुपये तिकीट देण्याचीही प्रवाशांची तयारी आहे, पण राजकीय इच्छाशक्ती नसल्यामुळे आजवर बेस्टच्या हाती भिकेचा कटोरा आला, हे मान्य करावे लागेल.
खरंतर बेस्टकडे एकूण ३७९० बस गाड्यांचा ताफा होता. पण बस ताफ्यातील ४५३ बसेस मोडीत निघाल्याने बस गाड्यांचा ताफा हा ३३३७ एवढाच ठेवण्यास मंजुरी देण्याचा हा प्रस्ताव होता. त्यामुळे यापुढे बसचा ३३३७ एवढाच बस ताफा कायम राहणार असल्याचे जाहीर करूनही बेस्ट उपक्रमाच्या गाड्यांची संख्या न वाढवणे आणि सत्ताधाऱ्यांनी आधी बेस्टचा ताफा वाढवा मग खासगी बसची संख्या वाढवा यासाठी कोणतेही प्रयत्न न केल्याने आज हे संकट उभे राहिले आहे.
पण आज महापालिकेने जुने करारातील पेपर बाहेर काढून त्याचा पोस्टमार्टेम करत तिकीट दरवाढ करू नये असेच कुठेच म्हटल्याचे सांगितल्यानंतर बेस्टच्या तिकीट दरात वाढ होणे अपेक्षित होते, तेही होत नाही याला काय म्हणावे. आजवर केवळ महापालिकेने घातलेल्या बंधनामुळे ही तिकीट दरवाढ केली जात नव्हती. परंतु अशाप्रकारची कोणतीही अट किंवा लिखित करार केल्याची नोंदच आढळून न आल्याने अखेर बेस्ट प्रशासनाचा बस तिकीट दरवाढ करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
इलेक्ट्रीक बसेसची संख्या मार्च २०२६ पर्यंत ८००० एवढी होईल
बेस्टच्या भूखंडावर सर्वांचा डोळा असल्याचा आरोप केला जातो, पण जिथे महसूल वाढवण्यासाठी महापालिका आपल्या विनावापर पडून असलेल्या जागा लिजवर देत असेल तर तिथे बेस्टला हा पर्याय निवडायला काय हरकत आहे. बेस्टची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी बस आगारांच्या जागांमधून पैसा उभारुन त्यातून उपक्रमाला उभारी देणे शक्य आहे. बेस्टच्या आगारांचा वाणिज्यिक वापर करण्यास देवून त्याच्या मासिक भाड्यातून बेस्टचा कारभार करणे शक्य असल्याचे माजी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनीही म्हटले आहे. बेस्ट बस आगारांची ३०३ एकर जमिन आहे. बेंगळुरु महापालिकेने त्यांच्या आगारांमधील जमिनीवर व्यावसायिक संकुले बांधून संस्थांना भाडयाने दिल्या आहेत. त्यातून वर्षाला १०० कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो, त्यामुळे बेस्टमध्ये हा प्रयोग शक्य असल्याचे रवी राजा यांचे मत आहे. बेंगळुरु महापालिकेच्या ६५०० साध्या बसेस व ८ वातानुकुलित बसेस आहेत. हा सर्व व्याप उत्तम आर्थिक स्थितीमुळे वाढवता आला आहे,असेही त्यांनी नमुद केले. मग बेस्टला हा विचार करायला काय हरकत आहे, की नेहमीच महापालिकेकडे भिकेसाठी हात पुढे करायचे आहे?
बेस्ट उपक्रमाकडे सध्या ३००० बसेसचा ताफा असून २००० नवीन इलेक्ट्रीक बसेस खरेदी करण्यात येत आहे. त्यामुळे सन २०२५पर्यंत बेस्टच्या ताफ्यात बसेसची संख्या ५८०० एवढी असेल असे फेब्रवारी महिन्यात तक्कालिन महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले. तर अजुनही काही बसेस खरेदी केल्या जाणार असल्याने इलेक्ट्रीक बसेसची संख्या मार्च २०२६ पर्यंत ८००० एवढी होईल असाही विश्वास चहल यांनी व्यक्त केला होता. मग पुढील दोन वर्षांत बेस्ट बंद होणार म्हणून सांगितले जाते आणि दुसरीकडे महापालिका प्रशासन बसेसची संख्या दोन ते तीन वर्षांमध्ये ८००० होईल असे सांगतात, त्यामुळे नक्की कुणावर विश्वास ठेवायचा आणि कसा ठेवायचा असा प्रश्न सर्वसामान्य मुंबईकरांना नक्कीच पडल्याशिवाय राहणार नाही. बेस्ट वाचावायची असेल तर निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून प्रयत्न केले जावू नये. राजकारण म्हणून जर याचा विचार होत असल्यास कोणतीही जनता आपल्या माफ करणार नाही, बेस्ट ही मुंबईची रक्तवाहिनी आहे, या धमन्या चालू राहिल्या तर मुंबईकरांच्या शरीराची हालचाल होईल, त्यामुळे बेस्ट टिकून राहावी आणि ते टिकवून ठेवण्याचे जबाबदारी ही आपल्या सर्व मुंबईकर जनतेची आहे हे मात्र नक्की.