district magistrate म्हणजे काय? काय असते त्यांचे उत्तरदायित्व?

डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट म्हणजेच जिल्हा दंडाधिकारी (district magistrate) होय! त्यांना जिल्हा उपायुक्त म्हणूनही ओळखलं जातं. या पदावर असणाऱ्या व्यक्ती नागरी सेवक म्हणून, भारतातल्या जिल्हा प्रशासनाचे कार्यकारी प्रमुख म्हणून काम करतात. या पदावर असणाऱ्या ठराविक व्यक्तीचं नाव राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशावर अवलंबून असतं. प्रत्येक पदावर वेगळ्या जबाबदाऱ्या असतात, जिल्हा दंडाअधिकारी या सर्व भूमिका एकाच वेळी स्वीकारू शकतात. समाजामध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी जिल्हा दंडाधिकारी प्रामुख्याने जबाबदार असतात.

जिल्हाधिकारी महसूल प्रशासनावर लक्ष ठेवण्याचं काम करतात आणि जिल्हा दंडाधिकारी (district magistrate) हे विकासात्मक कामांवर देखरेख ठेवण्यासाठी आणि सरकारी विभागांचे समन्वय साधण्यासाठी काम करत असतात. याव्यतिरिक्त ते इतर गोष्टींबरोबरच निवडणूक अधिकारी, निबंधक, विवाह अधिकारी, परवाना अधिकारी आणि आपत्ती यांसारख्या नागरी सेवांकरिता प्रतिसाद देण्यासाठी व्यवस्था करतात. जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांच्या कर्तव्यांची व्याप्ती त्या त्या राज्यानुसार ठरु शकते. पण तरीही त्यांच्या पदाची सगळी कर्तव्ये साधारणतः समानच असतात. जिल्हा दंडाधिकारी हे विभागीय आयुक्तांच्या देखरेखीखाली काम करतात.

(हेही वाचा – Maharashtra Assembly Poll : दिग्गज नेते साधणार गुरूपुष्यामृताचा मुहूर्त….!)

जिल्हा दंडाधिकारी पदाचा इतिहास

तत्कालीन ब्रिटिश अधिकारी वॉरन हेस्टिंग्ज याने १७७२ सालच्या न्याय योजनेमध्ये जिल्हा दंडाधिकारी (district magistrate) या पदाची निर्मिती केली. त्यानंतर १७७४ सालच्या न्याय योजनेनुसार जिल्हा दंडाधिकाऱ्याच्या कार्यालयाचं तात्पुरतं नाव दिवाण असं ठेवण्यात आलं. पुढे १७८७ सालच्या न्याय योजनेअंतर्गत जिल्हा दंडाधिकारी हेच नाव परत ठेवण्यात आलं.

ब्रिटीशांच्या काळात जिल्हा दंडाधिकारीच्या कनिष्ठ न्यायालयांवर सामान्य देखरेख ठेवणे, विशेषतः पोलिसांना कामाचे निर्देश देणे, महसूल गोळा करणे आणि समाजात शांतता राखणे या जबाबदाऱ्या होत्या. पोलीस अधिक्षक, तुरुंगांचे महानिरीक्षक, विभागीय वन अधिकारी आणि कार्यकारी अभियंता पीडब्ल्यूडी या सर्वांना आपल्या विभागातल्या प्रत्येक कामकाजाची माहिती जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना (district magistrate) द्यावी लागते.

(हेही वाचा – Assembly Election 2024 : आचारसंहिता भंगाच्या ९१० तक्रारी प्राप्त; ८९९ निकाली)

एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धानंतर भारतीय नागरी सेवेसाठी खुल्या स्पर्धा परीक्षा सुरू झाल्या. त्यामुळे जिल्हा दंडाधिकारी हे पद आणि कार्यालय स्थानिकांसाठी खुलं करण्यात आलं. रोमेश चंद्र दत्त, श्रीपाद बाबाजी ठाकूर, आनंदराम बरुआ, कृष्ण गोविंदा गुप्ता आणि ब्रजेंद्रनाथ डे हे जिल्हा दंडाधिकारी (district magistrate) बनणारे पहिले पाच भारतीय अधिकारी होते.

१९४७ साली भारताने स्वातंत्र्य मिळवल्यानंतरही जिल्हाधिकाऱ्यांची भूमिका मोठ्या प्रमाणात अपरिवर्तितच राहिली. त्यानंतर पुढे १९५२ साली राष्ट्रीय विस्तार सेवा आणि समुदाय विकास कार्यक्रम जाहीर केल्यानंतर जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना आपल्या नेमून दिलेल्या जिल्ह्यामध्ये भारत सरकारच्या विकास योजनांची अंमलबजावणी करण्याची अतिरिक्त जबाबदारी सोपवण्यात आली.

(हेही वाचा – Ind vs NZ, 2nd Test : रिषभ पंत पुण्यात खेळण्यासाठी तंदुरुस्त आहे का?)

जिल्हा दंडाधिकाऱ्याची नियुक्ती

जिल्हा दंडाधिकारी (district magistrate) हे भारतीय प्रशासकीय सेवा म्हणजेच IAS आणि राज्य नागरी सेवा म्हणजेच SCS अधिकाऱ्यांद्वारे राज्य सरकारकडून नियुक्त केले जातात. जे अधिकारी पे मॅट्रिक्सच्या लेव्हल ११, लेव्हल १२ किंवा लेव्हल १३ वर आहेत, IAS चे जे सदस्य केंद्रीय लोकसेवा आयोगाद्वारे थेट भरती केले जातात, तसंच SCS मधून पदोन्नती किंवा Non SCS मधून काही अधिकाऱ्यांची नावं जिल्हा दंडाधिकारी पदासाठी नामनिर्देशित केले जातात. थेट भरती झालेल्यांना पाच ते सहा वर्षांच्या सेवेनंतर जिल्हा दंडाधिकारी म्हणून नियुक्त केलं जातं. जिल्हा दंडाधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांची बहुतेक वेळेस राज्य सरकारकडून बदलीही करण्यात येते.

जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना मिळणारी वैयक्तिक सुविधा

जिल्हा दंडाधिकारी (district magistrate) यांना त्यांची सुरक्षा आणि संरक्षण करण्यासाठी सशस्त्र रक्षक आणि वैयक्तिक सुरक्षा अधिकारी दिले जातात. याव्यतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकारी यांच्याकडे वैयक्तिक सहाय्यक म्हणजेच PA, सचिव आणि इतर सहाय्यक कर्मचारी जसे की, लिपिक, शिपाई आणि वाहनचालक यांचा समावेश असतो.

हेही पहा –