पालकमंत्र्यांना खुश करण्यासाठी महापालिकेची उघडली तिजोरी!

वरळीतील जांभोरी मैदान हे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित येत असून आजवर या मैदानावर कधीही महापालिकेने स्व:निधीतून पैसे खर्च केलेले नाही. या मैदानाचे सुशोभिकरण आणि देखभाल करण्याचे काम हे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे असूनही या मैदानावर प्रथमच महापालिकेच्यावतीने सुशोभिकरणावर पैसे खर्च केले जात आहे. तब्बल १ कोटी २० लाख रुपये या मैदानाच्या विकासावर खर्च केले जात असून केवळ आणि केवळ स्थानिक आमदार व पालकमंत्री, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या प्रेमापोटी महापालिकेच्यावतीने पैसे खर्च केले जात आहेत. त्यामुळे पालकमंत्र्यांसमोर महापालिकेने नियमच बासनात गुंडाळून ठेवत ‘साहेब, तुमच्यासाठी काय पण…’, असा विश्वास त्यांनी दाखवला आहे.

जांभोरी मैदान सरकारचे, सुशोभीकरण मात्र महापालिकेचे!

वरळी परिसरातील जी.एम. भोसले मार्गावर असलेल्या व ऐतिहासिक वारसा लाभलेल्या जांभोरी मैदानाचा वापर विविध प्रकारच्या खेळासाठी तसेच ज्येष्ठ नागरिकांना फेरफटका मारण्यासाठी केला जातो. परंतु सध्या या मैदानाची अवस्था दयनीय झाल्याने स्थानिक आमदार व मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी या मैदानाच्या सुशोभिकरणाच्या दृष्टीकोनातून आराखडा बनवून घेतला आहे. आदित्य ठाकरे यांनी रचना संसदच्या माध्यमातून जांभोरी मैदान व अभ्यास गल्ली यांच्या सुशोभिकरणाचे आराखडे तयार करून घेतले आहेत. परंतु हे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून आमदार निधीतून होणे अपेक्षित असताना महापालिकेने या मैदानाच्या सुशोभिकरणासाठी कंत्राटदार नियुक्त करून त्यावर १ कोटी २० लाख रुपये खर्च करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त संजीव जयस्वाल यांच्या मंजुरीनुसार मागवण्यात आलेल्या निविदेमध्ये प्रलिता इन्फ्रोप्रोजेक्ट या कंपनीची निवड केली आहे.

(हेही वाचा : सात रस्त्याच्या चौकातील उद्यानाचे होणार सौंदर्यीकरण!)

अभ्यासगल्लीचेही सुशोभिकरण

वरळीतील ए.बी. रोडवरील अभ्यास गल्ली सर्वांनाच परिचित असून याठिकाणी स्पर्धा परीक्षा, बोर्ड परीक्षा, अभियंता परीक्षा तसेच इतर परीक्षेसाठी मुंबईतून तसेच आसपासच्या परिसरातून अभ्यास करण्यासाठी गुणवंत विद्यार्थी येत असतात. त्यामुळेच या गल्लीला अभ्यास गल्ली म्हणून नाव पडले. या परिसरात वाहतुकीची वर्दळ कमी असून अतिशय शांत असा हा परिसर आहे. त्यामुळे या गल्लीचे सुशोभिकरण करण्यासाठी रचना संसद यांच्याकडून आराखडा तयार करून पात्र कंत्राटदाराची निवड करण्यात आली. यामध्ये प्रलिता इन्फ्रोप्रोजेक्ट या कंपनीला पात्र ठरली असून त्यावर ५० लाख ७६ हजार रुपयांचा खर्च केला जाणार आहे.