deputy commissioner of income tax कोण असतात? काय असतात त्यांच्या जबाबदार्‍या?

ठराविक जिल्ह्यातल्या सामान्य प्रशासनाची जबाबदारी उपायुक्तांकडे असते. हे उपायुक्त आपला प्रशासकीय कार्यभार विभागीय आयुक्त यांच्या अंतर्गत सांभाळत असतात. ते एकाच वेळी उपायुक्त, जिल्हा दंडाधिकारी आणि जिल्हाधिकारी या तीनही पदांची जबाबदारी सांभाळतात.

उपायुक्त म्हणून ते जिल्ह्याचे कार्यकारी प्रमुख असतात. त्यांच्याकडे विकास, पंचायत, स्थानिक स्वराज्य संस्था, नागरी प्रशासन इत्यादींशी संबंधित वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्या असतात. जिल्हा दंडाधिकारी म्हणून ते समाजामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी निभावतात. तसंच ते पोलिस आणि खटला चालवणाऱ्या संस्थेचे प्रमुख म्हणून काम करतात. (deputy commissioner of income tax)

(हेही वाचा – Vivah Muhurat : नोव्हेंबरपासून उडणार लग्नाचा बार; आठ महिन्यांत लग्नाचे ५२ मुहूर्त !)

तर जिल्हाधिकारी म्हणून ते महसूल प्रशासनाचे मुख्य अधिकारी म्हणून काम सांभाळतात. जमीन महसूल संकलनाची जबाबदारी त्यांच्यावर असते. तसंच त्यांच्याकडे जिल्ह्यातले सर्वोच्च महसूल न्यायिक हक्क देखील असतात. याव्यतिरिक्त ते जिल्हा निवडणूक अधिकारी आणि नोंदणीच्या कामासाठी निबंधक म्हणून काम करतात.

आपल्या जिल्ह्यातल्या इतर सरकारी एजन्सींवर देखरेख ठेवतात. थोडक्यात काय तर ते जिल्हा प्रशासनाचे प्रमुख, वेगवेगळ्या प्रशासकीय विभागांमधले समन्वय अधिकारी आणि धोरणांची अंमलबजावणी करताना तसंच सरकारने वेळोवेळी तयार केलेल्या नियमांचे पालन करत असताना जनता आणि सरकार यांना जोडणारा एक दुवा म्हणून काम करतात. (deputy commissioner of income tax)

(हेही वाचा – Paytm Can Add UPI Users : पेटीएमला नवीन युपीआय ग्राहक जोडण्याला परवानगी)

उपायुक्तांची मुख्य कामे

उपायुक्त हे महसूल अधिकारी किंवा जिल्ह्यातले जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा दंडाधिकारी म्हणून समाजात कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी विकास आणि लोककल्याणकरी कामांचे समन्वय म्हणून वेगवेगळ्या तीन पदांवर आपली जबाबदारी पार पाडतात. अशा प्रकारे ते वेगवेगळ्या प्रसंगी उपायुक्त, जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा दंडाधिकारी म्हणून काम करतात.

महसूल विभागातल्या उपयुक्तांची जबाबदारी

उपायुक्त हे जिल्ह्यातल्या महसूल प्रशासनातलं सर्वोच्च अधिकारी पद आहे. महसुल विभागात ते विभागीय आयुक्त आणि वित्त आयुक्त, महसूल यांच्यामार्फत शासनाची कामं पार पाडतात. ते जमीन महसूल, इतर प्रकारचे सरकारी कर, फी आणि जमीन महसुलाची थकबाकी म्हणून वसूल करण्यायोग्य सर्व देणी गोळा करण्याचं काम करतात.

याव्यतिरिक्त ते जमिनीच्या संदर्भात अधिकारांच्या अचूक आणि अद्ययावत नोंदींची देखरेख करतात. तसंच ते तहसील कार्यालयामध्ये उपविभागीय अधिकारी आणि उपायुक्त कार्यालयात त्या कार्यालयाचे अधीक्षक वगळता आणि बहुतेक गौण महसूलसाठी नियुक्त केलेले पटवारी तसंच मंत्री कर्मचारी यांच्या नियुक्तीचंही काम बघतात. जिल्हाधिकारी म्हणून ते जिल्ह्यातले सर्वोच्च महसूल न्यायिक अधिकारी आहेत. (deputy commissioner of income tax)

हेही पहा –