फोरम फॉर इंटरनेट रिटेलर्स, सेलर्स अँड ट्रेडर्स (First India) ने डायरेक्‍टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (डीजीएफटी) मधील प्रमुख अधिकाऱ्यांसोबत भागधारक गोलमेज संमेलनाचे आयोजन केले, जेथे आंतरराष्‍ट्रीय व्‍यापारामध्‍ये भारतीय एमएसएमईंना सामना कराव्‍या लागणाऱ्या प्रमुख आव्‍हानांचे निराकरण करण्‍यासाठी १०० हून अधिक एक्‍स्‍पोर्ट हब्‍स स्‍थापित करण्‍याची गरज व्‍यक्‍त करण्‍यात आली. या चर्चासत्रामधून क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट समस्‍या, गुंतागूंतीच्‍या सीमीशुल्‍क प्रक्रिया आणि निर्बंधित निर्यात धोरणे जागतिक विस्‍तारीकरणामधील प्रमुख अडथळे म्‍हणून निदर्शनास आले. सहभागींनी मान्‍य केले की, ई-कॉमर्स एक्‍स्‍पोर्ट हब्‍स (ईसीईएच)ची त्‍वरित स्‍थापना केल्‍यास प्रक्रिया सुव्‍यवस्थित होत आणि विक्रेते अधिक कार्यक्षमपणे आंतरराष्‍ट्रीय बाजारपेठांमध्‍ये नेव्हिगेट करण्‍यास सक्षम होत भारतीय एमएसएमईंच्‍या जागतिक महत्त्वाकांक्षांना पाठिंबा मिळेल.
या संमेलनामध्‍ये १०० एक्‍स्‍पोर्ट हब्‍सची स्‍थापना करण्‍याचे ध्‍येय स्‍थापित करण्‍याच्‍या आणि एकूण निर्यातींमध्‍ये देशाच्‍या १ ट्रिलियन डॉलर्सच्‍या मोठ्या उद्देशाप्रती योगदान देण्‍याच्‍या गरजेला पुष्‍टी देण्‍यात आली. सध्‍या, व्‍यापार निर्यातींचा महसूल फक्‍त ४ ते ५ बिलियन डॉलर्स आहे, जे आर्थिक वर्ष २३ मधील भारताच्‍या एकूण व्‍यापार निर्यातींपैकी फक्‍त ०.९ टक्‍के ते १.१ टक्‍के आहे. सरकारचे ई-कॉमर्स निर्यातींमधील २०० ते ३०० बिलियन डॉलर्सचे लक्ष्‍य पूर्ण करण्‍यासाठी सहभागींनी विद्यमान निर्यात पातळ्यांमध्‍ये ५० ते ६० पटीने वाढ करण्‍याची गरज व्‍यक्‍त केली. (First India)
(हेही वाचा – ICC Test Ranking : सर्फराझ आणि रिषभ पंतची कसोटी क्रमवारीत मोठी झेप; रिषभने विराटलाही टाकलं नागे )
इव्‍हेण्‍टमध्‍ये मत व्‍यक्‍त करत जॉइण्‍ट डीजीएफटी मोईन अफाक म्‍हणाले, ”डायरेक्‍टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (डीजीएफटी) सहयोगाला चालना देण्‍याप्रती आणि संपूर्ण व्‍यापार इकोसिस्‍टमच्‍या फायद्यासाठी, तसेच निर्यातीला चालना देण्‍याकरिता क्षमता निर्माण व कौशल्‍य विकासासाठी पारदर्शक, उपलब्‍ध होण्‍याजोग्या सिस्‍टम्‍स स्‍थापित करण्‍याप्रती कटिबद्ध आहे. ट्रेड कनेक्‍ट पोर्टल आणि एक्झिम पाठशाला यासारखे उपक्रम स्‍पेक्‍ट्रममधील भागधारकांना सक्षम व शिक्षित करण्‍यासाठी डिझाइन करण्‍यात आले आहेत. आम्‍ही उद्योगामधील आघाडीच्‍या कंपन्‍यांना लॉजिस्टिक्‍स, वेअरहाऊसिंग, पॅकेजिंग व लेबलिंग अशा महत्त्वपूर्ण विषयांवर शैक्षणिक कन्‍टेन्‍ट विकसित करण्‍यासाठी आमच्‍यासोबत सहयोग करण्‍याचे आवाहन करतो, ज्‍यामुळे देशभरातील पोहोच वाढेल आणि अर्थपूर्ण प्रभाव घडून येईल. मी उत्‍पादनक्षम वर्कशॉपचे आयोजन करण्‍यासाठी इंडिया एसएमई फोरमचे आभार व्‍यक्‍त करतो. विशेषत: ई-कॉमर्स एक्‍स्‍पोर्टससाठी क्षमता निर्माण, इन्‍सेंटिव्‍ह्ज व तंत्रज्ञान हस्‍तक्षेप यावर माहितीपूर्ण विचारांची देवाणघेवाण करण्‍यात आली, जे बहुमूल्‍य आहे आणि आम्‍ही आमच्‍या क्रॉस-बॉर्डर ई-कॉमर्स क्षमता अधिक वाढवण्‍यासाठी या संकल्‍पनांना एक्‍स्‍प्‍लोअर करण्‍यास उत्‍सुक आहोत.”
फर्स्‍ट इंडियाचे (First India) विश्‍वस्‍त आणि इंडिया एसएमई फोरमचे माननीय अध्‍यक्ष विशाल कुमार म्‍हणाले, ”ई-कॉमर्स एमएसएमईंना जागतिक बाजारपेठांमध्‍ये प्रवेश करण्‍याची अद्वितीय संधी देते आणि आमचा विश्‍वास आहे की भारत २०३० पर्यंत २०० बिलियन अमेरिकन डॉलर्स कॉस बॉर्डर एक्‍स्‍पोर्ट लक्ष्‍य सहजपणे पार करू शकतौ. पण, या विकासामध्‍ये अडथळे असलेले पेमेंट्स व सीमाशुल्‍कांसंदर्भातील विद्यमान आव्‍हानांचे निराकरण करण्‍याची गरज आहे. ई-कॉमर्स एक्‍स्‍पोर्ट हब्‍स सारख्‍या उपक्रमांच्‍या माध्‍यमातून आम्‍ही सरकार व सहयोगींसोबत काम करत एमसएमईंना जागतिक व्‍यापारामध्‍ये प्रगती करण्‍यास मदत करण्‍यासाठी अनुकूल इकोसिस्‍टम तयार करत आहोत.” (First India)
(हेही वाचा – Cyclone Dana मुळे ५६ टीम्स हाय अलर्टवर; भुवनेश्वर-कोलकाता उड्डाणांवर १६ तासांसाठी बंदी, ५५२ ट्रेन रद्द)
वर्षाच्‍या सुरूवातीला सरकारने विशेषत: एमएसएमईंकरिता ई-कॉमर्स निर्यात सुव्‍यवस्थित करण्‍यासोबत चालना देण्‍यासाठी ई-कॉमर्स एक्‍स्‍पोर्ट हब्‍स (ईसीईएच) स्‍थापित करण्‍याच्‍या योजनांबाबत घोषणा केली. या उपक्रमाचा क्रॉस-बोर्डर व्‍यवहार सोपा करत, अनुपालनासंदर्भातील भार कमी करत आणि आंतरराष्‍ट्रीय बाजारपेठांमध्‍ये विकासाला गती देत प्रमुख आव्‍हानांचे निराकरण करण्‍याचा मनसुबा आहे. डायरेक्‍टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (डीजीएफटी) ‘डिस्ट्रिक्‍ट अॅज एक्‍स्‍पोर्ट हब्‍स’ उपक्रमाच्‍या माध्‍यमातून एमएसएमई निर्यातींना चालना देण्‍यासाठी अॅमेझॉन व डीएचएल यांसारख्‍या प्‍लॅटफॉर्म्‍ससोबत सहयोग करत आहे. अलिकडील महिन्‍यांमध्‍ये डीजीएफटीने ७६ जिल्‍ह्यांमधील एमएसएमईंना प्रशिक्षण देण्‍यासाठी डीएचलसोबत, तर २० जिल्‍ह्यांमध्‍ये निर्यात प्रशिक्षण देण्‍यासाठी अॅमेझॉनसोबत सामंजस्‍य करारावर (एमओयू) स्‍वाक्षरी केली. लॉजिस्टिक्‍स कंपनी शिपरॉकेटने देखील १६ जिल्‍ह्यांमध्‍ये क्षमता-निर्माण उपक्रम राबवण्‍यासाठी डीजीएफटीसोबत सामंजस्‍य करारावर स्‍वाक्षरी केली आहे. या सहयोगांचे भारतीय एमएसएमईंना निर्यातीसाठी सुसज्‍ज करण्‍यासाठी क्षमता निर्माण व वर्कशॉप्‍सवर लक्ष केंद्रित आहे. (First India)
(हेही वाचा – कर्नाटक आणि तेलंगणाची बॉर्डर सील करा; Shiv Sena ने का केली मागणी ?)
प्रमुख शिफारशी :
पेमेंटवर २५ टक्‍के व्‍हेरिएण्‍स कॅप :
- २५ टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी कपात असलेले पेमेंट्स बँकांनी त्‍वरित सेटल केले पाहिजेत.
- २५ टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्‍त कपातींसाठी बँकांनी व्‍हेरिएण्‍सचे सत्‍यापन करणाऱ्या निर्यातदारांच्‍या कागदपत्रांवर आधारित राइट-ऑफ प्रक्रियेचे पालन केले पाहिजे. तिमाही किंवा सहामाही या प्रक्रियेचे पुनरावलोकन केले पाहिजे.
पेमेंट प्राप्‍तीसाठी दिलेला वेळ :
- ई-कॉमर्स निर्यातदारांना पेमेंट पूर्ती व कागदपत्र सबमिशनसाठी ९ महिन्‍यांचा कालावधी दिला पाहिजे.
अॅग्रीगेट रिकन्सिलेशन मॉडेल :
- अनुपालन भार कमी करण्‍यासाठी रिकन्सिलेशन मॉडेल वार्षिक किंवा सहामाही असले पाहिजे, ज्‍यामुळे उच्‍च आकारांच्‍या उद्योगांसाठी वेळ व खर्चाची बचत होईल.
- आधीच थकबाकी असलेल्‍या शिपिंग बिलांसाठी २५ टक्‍के व्‍हेरिएण्‍स कॅपशिवाय तिमाही अॅग्रीगेट रिकन्सिलेशन आकारावे.
ई-कॉमर्स एक्‍स्‍पोर्ट पॉलिसी फ्रेमवर्क :
- कमी मूल्‍याच्‍या बिलांसाठी तरतूदी सोप्‍या केल्‍या पाहिजेत आणि प्रत्‍यक्ष ईडीपीएमएसला कळवल्‍या पाहिजेत.
- धोरणांनी रि-इम्‍पोर्ट प्रक्रिया सोपी केली पाहिजे, परत आलेल्‍या वस्‍तूंवर आकारण्‍यात येणाऱ्या शुल्‍कामधून सूट दिली पाहिजे आणि भारतात परत येणाऱ्या वस्‍तूंसाठी रिफंड दिला पाहिजे, ज्‍यामुळे लहान विक्रेत्‍यांवरील आर्थिक भार कमी होईल.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community