राज्याचे पावसाळी अधिवेशन 5 आणि 6 जुलै रोजी होत असून, हे अधिवेशन दोन दिवसांचे असले तरी वादळी ठरणार हे मात्र नक्की. मात्र अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सरकारकडून होणाऱ्या पत्रकार परिषदेला छेद देत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नवीन पायंडा पाडला की काय, असा सवाल आता उपस्थित होऊ लागला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी नवीन पायंडा पाडला की त्यांनी जाणीवपूर्वक पत्रकार परिषद घेणे टाळले, अशी चर्चा आता ऐकू येऊ लागली आहे.
कोरोनाचे कारण की आणखी काही?
अधिवेशाच्या पूर्वसंध्येला अधिवेशन काळात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये सौहार्दाचे वातावरण रहावे यासाठी सत्ताधारी पक्षाकडून विरोधकांसाठी चहापानाचा कार्यक्रम आयोजित केला जातो. त्यानंतर पत्रकार परिषद घेऊन अधिवेशनाची माहिती आणि विरोधकांच्या आरोपांना उत्तर दिले जाते. मात्र कोरोनाचे कारण देत दोन दिवसांत अधिवेशन गुंडाळणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषद देखील घेतली नाही. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्री ठाकरे हे आपल्या पुढील कामकाजासाठी निघून गेले.
(हेही वाचाः अधिकारी माश्या मारायला बसवलेत का? फडणवीसांचा संताप)
विरोधकांची टीका
यावरुन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर विरोधकांनी सडकून टीका केली आहे. ‘पळपुटा मुख्यमंत्री… इतका घाबरट माणूस महाराष्ट्राच्या इतिहासात शोधून सापडणार नाही. वार्ता तलवारी आणि त्रिशूल च्या करतो हा मुख्यमंत्री, पण काळीज एका उंदराचे पण नाही,’ अशी भाजप नेते निलेश राणे यांनी टीका केली.
पळपुटा मुख्यमंत्री… इतका घाबरट माणूस महाराष्ट्राच्या इतिहासात शोधून सापडणार नाही. वार्ता तलवारी आणि त्रिशूल च्या करतो हा मुख्यमंत्री पण काळीज एका उंदराचे पण नाही. pic.twitter.com/5hbvRk7GfN
— Nilesh N Rane (@meNeeleshNRane) July 4, 2021
असे असेल अधिवेशन
प्रस्तावित विधेयकांची व अध्यादेशांची यादी
- कोरोनाच्या पार्श्वभूमीमुळे संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा पार पडलेल्या नसल्यामुळे बरेच सभासद अक्रियाशील होण्याची शक्यता आहे. हे टाळण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था(सुधारणा) विधेयक, 2021 आणण्यात आले आहे. (सहकार, वस्त्रद्योग व पणन विभाग)
- इनाम आणि वतन जमिनींवरील गुंठेवारी नियमाधीन करताना, इनाम व वतने रद्द करण्याबाबतच्या अधिनियमांन्वये अनर्जित उत्पन्नाची व रोख वसूल केल्या जाणाऱ्या दंडाची रक्कम कमी करण्याची मागणी आहे. म्हणून शासनास, अशा इनाम किंवा वतन जमिनीवरील गुंठेवारी नियमाधीन करताना, अनर्जित उत्पन्नाची एकूण रक्कम आणि द्रव्यदंडाची रक्कम वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार, अशा इनाम किंवा वतन जमिनीच्या मूल्याच्या पंचवीस टक्के इतकी कमी करण्यासाठी तरतूद करण्याकरिता महाराष्ट्र परगणा व कुळकर्णी वतने नाहीशी करण्याबाबत, महाराष्ट्र (समाजास उपयुक्त) सेवा इनामे रद्द करण्याबाबत, महाराष्ट्र विलीन प्रदेश किरकोळ दुमाला वहिवाटी नाहीशा करण्याबाबत, महाराष्ट्र गावची कनिष्ठ वतने नाहीशी करण्याबाबत आणि महाराष्ट्र मुलकी पाटील (पद रद्द करणे) यासाठी (सुधारणा) विधेयक, 2021 आणण्यात आले आहे. (महसुल व वने विभाग)
- महाराष्ट्र परिचर्या परिषदेवर नियुक्त करण्यात आलेल्या प्रशासकाची मुदत दिनांक 19.12.2020 रोजी संपुष्टात आल्याने आणि परिषदेचे दैनंदिन कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी व परिषदेची निवडणूक घेण्यासाठी प्रशासकाला पूर्वलक्षी प्रभावाने मुदतवाढ देणे आवश्यक असल्याने महाराष्ट्र परिचारिका अधिनियम, 1966 याच्या कलम 40 च्या पोट-कलम (३) मध्ये परंतुक जादा दाखल करणे. तसेच प्रशासकाने दि. 19.12.2020 पासून परिषदेच्या कामकाजाबाबत घेतलेले निर्णय, घटना व कृती यांना कायदेशीर संरक्षण देणेकरीता तरतूद करण्यासाठी महाराष्ट्र परिचारीका (सुधारणा) विधेयक, 2021 (वैद्यकीय शिक्षण विभाग)
- राज्यातील हेरिटेज ट्री (प्राचीन वृक्ष) यांच्या संरक्षणासाठी आवश्यक कृतीकार्यक्रम राबविण्याकरिता आणि महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरणाची स्थापना करण्यासाठी महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) झाडांचे संरक्षण व जतन (सुधारणा) विधेयक, 2021 (पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग)
- महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) विधेयक, 2021 (वित्त विभाग).
(हेही वाचाः हे तर शिवसेना-भाजप युतीचे संकेत! फडणवीस झाले मवाळ)
संयुक्त समितीकडे पाठविलेली विधेयके- महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांच्या अनुषंगाने भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 व मुलांचे लैंगिक गुन्ह्यांपासून प्रतिबंध अधिनियम, 2012 यामधील तरतूदींमध्ये सुधारणा करणे, नवीन कलामांचा समावेश करणे, शिक्षेत वाढ करणे शक्ति फौजदारी कायदा (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, 2020 हिवाळी अधिवेशन 2020 मध्ये आणण्यात आला. (गृह विभाग)
विधानसभेत प्रलंबित विधेयक- शक्ती कायद्याखालील महिलांच्या व बालकांच्या विरूध्दच्या गुन्ह्यांसाठी महाराष्ट्र अनन्य विशेष न्यायालये विधेयक, 2020 आणण्यात आले. याअंतर्गत महिलांच्या व बालकांच्या विरुध्दच्या गुन्ह्यांना आळा घालणे, गुन्ह्यातील तपास जलद गतीने करण्यासाठी विशेष पोलिस पथके निर्माण करणे, अशा प्रकरणांसाठी स्वतंत्र अनन्यसाधरण न्यायालये निर्माण करून ३० कामकाज दिवसांच्या कालावधीत प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी व्यवस्था निर्माण करण्यात येणार आहे. (गृह विभाग)