Jammu and Kashmir ला राज्याचा दर्जा देण्यास हिवाळी अधिवेशनात प्रस्ताव आणणार! नेमका काय बदल होणार?

जम्मू-काश्मीरला (Jammu and Kashmir) पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करण्यासाठी केंद्रात करार झाला आहे. त्याचबरोबर लडाख हा केंद्रशासित प्रदेश राहील. नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात सुरू होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात यासंबंधीचा प्रस्ताव आणला जाईल. राज्याचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी 23 ऑक्टोबरला गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shah) आणि 24 ऑक्टोबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. यादरम्यान ओमर यांनी पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करण्याची विनंती केली होती. (Jammu and Kashmir)

2019 मध्ये, जेव्हा कलम 370 आणि 35A हटवण्यात आले, तेव्हा जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे दोन केंद्रशासित प्रदेश बनवण्यात आले. राज्यातील परिस्थिती सामान्य झाल्यावर पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करण्याचे आश्वासन सरकारने त्यावेळी दिले होते. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीतही भाजपने याचीच पुनरावृत्ती केली होती. (Jammu and Kashmir)

(हेही वाचा-माहिममध्ये अमित ठाकरेंना पाठिंबा देण्यावरुन Sada Saravankar नेमकं काय म्हणाले?)

निवडणुकीनंतर स्थापन झालेल्या सरकारच्या पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्याचा दर्जा बहाल करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करून लेफ्टनंट गव्हर्नर (LG) यांच्याकडे पाठवण्यात आला. 19 ऑक्टोबरला प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर एलजी मनोज सिन्हा यांनी तो गृह मंत्रालयाकडे पाठवला. (Jammu and Kashmir)

राज्याचा दर्जा मिळाल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये काय बदल होईल? (Jammu and Kashmir)

पोलिस आणि कायदा सुव्यवस्थेची जबाबदारी राज्य सरकारवर येणार आहे. पोलिसांवर सरकारचे थेट नियंत्रण असेल.

जमीन, महसूल आणि पोलिसांशी संबंधित विषयांवर कायदे करण्याचे अधिकारही राज्य सरकारला मिळणार आहेत.

मग राज्यपाल सरकार चालवण्यात हस्तक्षेप करणार नाहीत.

आर्थिक मदतीसाठी केंद्रावरील अवलंबित्व संपेल. वित्त आयोगाकडून आर्थिक मदत दिली जाईल.

राज्य विधानसभेला सार्वजनिक सुव्यवस्थेच्या आणि समवर्ती सूचीच्या बाबतीत कायदे करण्याचा अधिकार असेल.

सरकारने कोणतेही आर्थिक विधेयक मांडल्यास त्यासाठी राज्यपालांची मंजुरी घेण्याची गरज भासणार नाही.

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग आणि अखिल भारतीय सेवांवर राज्य सरकारचे पूर्ण नियंत्रण असेल. म्हणजेच राज्यातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि पदस्थापना राज्य सरकारच्या नियंत्रणाप्रमाणे होतील, त्यावर उपराज्यपालांचे नियंत्रण राहणार नाही.

कलम 286, 287, 288 आणि 304 मध्ये बदल केल्याने राज्य सरकारला व्यापार, कर आणि वाणिज्य विषयक सर्व अधिकार प्राप्त होतील.

केंद्रशासित प्रदेशात 10% आमदारांना राज्याचा दर्जा बहाल केल्यावर मंत्र्यांच्या संख्येवरील हे निर्बंधही संपुष्टात येतील आणि 15% आमदारांना मंत्री बनवता येईल.

याशिवाय तुरुंगातील कैद्यांची सुटका आणि नॅशनल कॉन्फरन्सच्या इतर निवडणूक आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठी राज्य सरकारला केंद्रापेक्षा अधिक अधिकार मिळणार आहेत.

हेही पहा-