केंद्राकडून ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा घेण्याबाबतचा प्रस्ताव मंजूर!

अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर विधानसभेत गदारोळ पाहायला मिळाला. अन्न व नागरी पुरावठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी केंद्र सरकारकडे असलेला ओबीसीचा इम्पेरिकल डेटा राज्य सरकारला केंद्र सरकारने उपलब्ध करून द्यावा, या संदर्भात प्रस्ताव विधानसभेच्या पटलावर मांडला. मात्र हा प्रस्ताव मांडत असताना विरोधकांकडून या प्रस्तावावर जोरदार विरोध करण्यात आला. केंद्राकडे असलेला इम्पेरिकल डेटा ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळवून देण्याच्या कामाचा नाही, असे म्हणत विधानसभा विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या सहित विरोधकांनी या प्रस्तावाचा विरोध केला. 

15 मिनिटे विधानसभा तहकूब

हा प्रस्ताव विधानसभेत मंजूर होताना विरोधक चांगलेच आक्रमक झाले. यावेळी आमदार संजय कुटे आणि गिरीश महाजनसह अनेक आमदार वेलमध्ये उतरले. आमदार संजय कुटे आणि गिरीश महाजन यांनी अध्यक्षांचा राजदंड पळवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र परिस्थितीचे भान ठेवत आमदार आशिष शेलार यांनी संजय कुटे आणि गिरीश महाजन यांच्यासह सर्व आमदारांना वेलमधून आपल्या जागेवर नेले. या गोंधळात 15 मिनिटे विधानसभा तहकूब करण्यात आली.

(हेही वाचा : केंद्राकडे अडकले राज्याचे ३३ हजार ३५२ कोटी!)

तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीसांनीही केंद्राकडे इम्पेरिकल डेटा मागितला!

विधानसभेच्या पटलावर ओबीसी आरक्षणाबाबतचा इम्पेरिकल डेटा केंद्र सरकारने राज्य सरकारला उपलब्ध करून द्यावा, असा प्रस्ताव छगन भुजबळ यांनी मांडला. तसेच राज्यात तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने वेळोवेळी केंद्राकडे इम्पेरिकल डेटाची मागणी केली होती. यासोबतच तात्कालीन ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी देखील केंद्राकडे इम्पेरिकल डेटाची मागणी करणारे पत्र लिहिले असल्याचे छगन भुजबळ यांनी सांगितले. मात्र केंद्र सरकारने त्यांनाही हा डेटा उपलब्ध करून दिलेला नाही. त्यामुळे आता हा डेटा आपण सर्वांनी एकत्र मिळून केंद्र सरकारकडे मागावा, अशी विनंती छगन भुजबळ यांनी विधानसभेत केली.

केंद्र सरकारकडे असलेल्या डेटामध्ये एकूण 69 लाख चुका

2011 च्या जनगणनेमध्ये केंद्र सरकारने जो डेटा जमा केला होता. त्यामध्ये जवळपास आठ कोटी चुका आहेत. तर महाराष्ट्रातून जो डेटा गोळा करण्यात आला, त्यामध्ये एकूण 69 लाख चुका असल्याचे विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले. या चुका असल्याकारणाने राज्य सरकारला केंद्र सरकारकडे असलेला डेटा प्राप्त झाला तरी, ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळवून देण्यासाठी त्याचा उपयोग होणार नाही, असे मतही त्यांनी मांडले. त्यामुळे राज्य सरकारने मागासवर्ग आयोग नेमून त्यामार्फत ओबीसी समाजाचा इम्पेरिकल डेटा गोळा करावा, अशी मागणी देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.