मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी (३१ ऑक्टोबर) ऐतिहासिक निकाल दिला. उच्च न्यायालयाने लैंगिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या अल्पवयीन मुलीला गर्भपात (Abortion) करण्याची परवानगी दिली. एका ११ वर्षाच्या मुलीवर बलात्कार झाला आणि ती ३० आठवड्यांची गरोदर होती. (Mumbai High Court)
न्यायालयाची परवानगी आवश्यक
कायद्यानुसार २० आठवड्यांहून अधिक काळ गर्भधारणा संपवण्यासाठी न्यायालयाची परवानगी आवश्यक आहे. न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने गुरुवारीच सरकारी जेजे हॉस्पिटलमध्ये (JJ Hospital) अल्पवयीन मुलाचा गर्भपात करण्याचा आदेश दिले आहेत. पीडित मुलीने तिच्या वडिलांच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून गर्भधारणा करण्याची परवानगी मागितली होती. याचिकेनुसार, मुलगी लैंगिक छळाला (sexual harassment) बळी पडली होती. याप्रकरणी अज्ञातांविरुद्ध बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (Mumbai High Court)
(हेही वाचा – जगभरातील १० टक्‍के कर्मचाऱ्यांकडे नाविन्यपुर्ण रोजगार; LinkedIn च्‍या वर्क चेंज स्‍नॅपशॉट डेटामधून आले समोर)
न्यायालयाने काय म्हटले?
याचिकेनुसार, मुलगी लैंगिक छळाची बळी आहे आणि भारतीय न्याय संहिता (BNS) POCSO कायद्यांतर्गत अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, संविधानानुसार, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी ऍक्टमध्ये नमूद केलेल्या कमी परिस्थितीत २० आठवड्यांपर्यंत गर्भधारणा वैद्यकीय समाप्तीची परवानगी देऊ शकते. न्यायालयाने म्हटले की, ‘अर्जदार ही अल्पवयीन मुलगी असून ती लैंगिक छळाची शिकार झाली आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्याला गर्भधारणा वैद्यकीय समाप्तीची परवानगी देण्यात आली आहे. (Bombay High Court)
(हेही वाचा – Dharavi मध्ये धर्मांधांनी तोडली दिवाळीच्या लाइटींगची माळ; दुकान मालक म्हणतो, आमच्या सणांचा त्यांना त्रास पण…)
.. तर संपूर्ण जबाबदारी राज्य सरकार घेईल
जर मूल जिवंत असेल तर त्याचा जीव वाचवण्यासाठी सरकार सर्व वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देईल. अल्पवयीन मुलगी आणि तिचे पालक मुलाची जबाबदारी घेण्यास तयार नसतील तर राज्य सरकार मुलाची संपूर्ण जबाबदारी घेईल.
हेही पाहा –
Join Our WhatsApp Community